ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बजेटमा वीरगञ्ज : सुझावमा अगाडि, सम्बोधनमा सधैं पछाडि !

२०७७ फागुन, २५  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारीमा लागिरहेको बेला औद्योगिक व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जको निजीक्षेत्र भने बजेटले आफ्ना अपेक्षा सम्बोधन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका क्रममा यहाँका उद्यमी व्यवसायीसँग सुझाव लिने गरेको छ । सुझाव संकलनमा वीरगञ्ज क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयनमा भने सधैं उदासीनता देखिएको अनुभव उनीहरूको छ ।

यस वर्ष पनि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमा उद्यमी व्यापारीसित आगामी वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिइसकेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष स्थानीय उद्योग व्यापारका समस्याको समाधानका निम्ति सुझाव संकलन गरेर लगे पनि सम्बोधनको अनुभूति हुन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन् । वीरगञ्ज आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि भए पनि सरकारको पूर्वाग्रहका कारण सम्भावनाको उपयोगमा सधैं पछाडि पारिएको प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका शर्माको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसित जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र सिमरा विमानस्थलको क्षमता वृद्धिका लागि कैयौं पटक अग्रह ग¥यौं । सरकारले यो क्षेत्रका जायज सरोकारलाई पनि किन सुन्न चाहिरहेको छैन, त्यो कुरा बुझ्न सकिएन,’ उनले भने ।

बारा–पर्सा कोरिडोर औद्योगिक गतिबिधिको मुख्य केन्द्र भएकाले सिमरा विमानस्थलबाट भारतको पटनासम्म उडानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग शर्माको छ । बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्ग कहिले पूरा हुने टुंगो नभएकाले सिमरा विमानस्थल र अन्य सहज संरचनालाई उपायोग गरिनुपर्ने उनले बताए ।

वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग, हेटौैंडा सिस्नेरी, कान्ति राजपथलाई स्तरोन्नति गर्दा काठमाडौंसित वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्पर्क सहज बनाउन सकिने सरोकारका पक्षको भनाइ छ । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसअनुसारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यमा सिमेन्ट निकासीका लागि भारत सरकारसित पहल गर्नुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका वैदको सुझाव छ । ‘भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न सकियो भने स्वदेशी बजारको सीमितताको समाधान हुन्छ । यसले व्यापारघाटा घटाउन महŒवपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ,’ उनले भने ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लिइएको उच्च दरको भन्सार महशुल हटाउनुपर्ने वैदले बताए । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर राख्नुपर्ने सुझाव नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा झिनो राजस्व अन्तर राख्दा खाद्यान्न उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । भन्सार मूल्यांकन र राजस्व व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले वीरगञ्ज क्षेत्रका पूर्वाधारका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीहरूको छ ।

सरकारले वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि मुख्य नाकामा पूर्वाधार विस्तारको कुरा गरे पनि नीतिमा त्यसको अनुभूति नभएको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

‘यस क्षेत्रको सम्भावनासँग सीधा सरोकार राख्ने निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतमा नाममात्रको बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘जसकारण यी बहुअपेक्षित योजना पछाडि धकेलिएका छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न माग गरे । सबै खालको उत्पादन र सेवामा एकै दरको करले उपभोक्ता र व्यवसायमाथि अन्याय भएको उनको धारणा छ ।

भारतमा बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवा कर लागू गरिएकाले नेपालले आफ्नो कर संरचनालाई समयसापेक्ष सुधार नगर्ने हो भने व्यापारघाटाको ग्राफ अझ बढ्ने व्यवसायीहरूले बताए । संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले कर र राजस्वको दर घटाउन माग गरे । ‘सरकारले आयका लागि करदाता माथि दबाब दिने होइन । अहिले त करयोग्य आयको अवसर सृजना गर्नेभन्दा पनि करदातालाई निचोर्ने काम बढी भइरहेको छ,’ उनले भने । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघीय बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई मुख्य उद्देश्य बनाउनुपर्ने सुझाए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सरावगीले करको बोझले उद्यमी व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । खुला सीमाका कारण हुने अनधिकृत आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई आफ्नै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएकोले सरकारले यस्तो अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि यो माग उठाए पनि सरकारी संयन्त्र यस्तो व्यापार नियन्त्रणमा उदासीन बनेको आरोप सरावगीको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्