ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आगामी जेठदेखि २५ मेवा विद्युत् नियमित निर्यात गर्छाैं

२०७७ फागुन, २६  
अन्तरवार्ता
Image Not Found
हितेन्द्रदेव शाक्य, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा पदभार सम्हालेको करीब १ महीना भइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि प्राधिकरणकै विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका शाक्य ऊर्जा क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । यद्यपि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनीसामु चुनौती पनि उत्तिकै छन् । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :

थुप्रै चुनौतीका बीच प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
साँच्चै चुनौतीका बीच प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको छु । यस अवस्थामा मेरो मुख्य प्राथमिकता प्राधिकरणको ‘सिस्टम’ कायम गर्ने हो । साथै, प्राधिकरणको शाख झर्न नदिनु पनि मेरो दायित्व हो ।

समयअनुसार चुनौती पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् खेर पनि गइरहेको छ । त्यसको समाधान गर्नु पनि अहिलेको ठूलो जिम्मेवारी हो । गत वर्षात्मा कोरोना कहरका कारण विद्युत् खेर जाँदा पनि यति ठूलो इस्यु बनेन । कोरोनाका कारण त्यसलाई स्वाभाविक नै मानियो । तर, आगामी वर्षात्मा खेर जान विद्युत्को व्यवस्थापनमा ठूलै चुनौती छ । यसका अलावा अन्य विभिन्न चुनौती पनि छन् । त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको सोलु, कोशी लगायतका थुप्रै प्रसारणलाइन अझै बनेको छैन । उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणमा के कस्ता समस्या छन् ? कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस सन्दर्भमा कतिपय हाम्रो दायरामा भएका विषयमा पनि केही कमजोरी होलान् । तर, यसमा भएको समस्या हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको हो । यद्यपि, हामीले त्यसको समाधानका लागि सरकारसँग सहयोग मागेका छौं ।

यस विषयमा रूख कटानी, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको विषय सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसमाथि प्रशासनिक समस्या पनि छन् । हरेक कुराका लागि मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता झन्झटले पनि ढिलाइ भएको हो ।

साथै, स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने समस्या पनि छ । आफ्नो वरिपरि प्रसारण लाइन बनाउनै नदिने समस्या पनि छ । यसरी भएको ढिलाइमा ठेकदारलाई पनि खेल्ने ठाउँ भएको छ । उनीहरू आफूलाई अनुकूल हुँदा काम गर्छन् । अनुकूल नहुँदा स्थानीयको अवरोध भयो भनेर कामदेखि भाग्न खोज्छन् । प्राधिकरणले पनि स्थानीयको अवरोध भयो भनेर ठेकेदारलाई माफी दिने काम भयो । यस्ता कारणले पनि ढिलाई भएको हो ।

अब यसको समाधान गर्न आयोजनाको प्रबन्धक नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ । समस्या आयो भनेर भाग्नुभन्दा स्थानीयहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहँदा समाधानको बाटो आउने थियो । यसको समाधानमा निरन्तर लाग्नुपर्छ । तर, उहाँहरूबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन । अब यसमा हामीले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर जानुपर्ने भएको छ । यति समयभित्र सक्ने भए सकाउनु, नभए उचित जवाफ दिनुपर्छ भनेर प्राधिकरणको व्यवस्थापनले पनि दबाब दिनुपर्ने भएको छ ।

तर, हामीकहाँ पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा आयोजना स्थलमा गएर पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि प्राधिकरणमा नयाँ कर्मचारी नै नियुक्त गर्न सकिएको छैन । अहिले प्राधिकरणमा ३ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी खाली छ । हामीलाई त्योभन्दा पनि बढी कर्मचारी चाहिएको छ । तर लोक सेवा आयोग र सर्वाेच्च अदालतको निर्णयका कारण खाली दरबन्दीमै कर्मचारी राख्न सकिएको छैन । यस्ता कारणले पनि आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।

अबको केही वर्षमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदै छ । तर, अहिले नेपालको खपत १ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् खपत गर्ने योजना के छ ?
वास्तवमा संस्थागत रूपमा हामीले खपत बढाउने योजना बनाउने होइन । खपत बढाउन हामीले सहयोग गर्ने हो । यसमा सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उहाँहरूले खपत बढाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । यसमा विशेषगरी सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । आगामी बजेटबाट पनि यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

खाना पकाउने चूलो सस्तोमा दिने, विद्युत् सवारीसाधानमा प्रोत्साहन, अनुदान दिने जस्ता काम सरकारबाट हुनुपर्छ । साथै, डिजेल र कोइलाबाट सञ्चालन भएका उद्योगलाई पनि विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगले डिजेल र कोइला विस्थापन गरेर विद्युत् प्रयोग गरेमा भन्सार छूट दिने लगायत सुविधा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भन्सार छूट दिँदै गर्दा सरकारको राजस्वमा कमी आउला । तर, विद्युत् खपतमा प्रगति भयो भने त्यसमार्फत पनि सरकारको आय बढ्छ । यस्ता मामिलामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्काे भनेको उद्योगहरूमा विद्युत् पुर्‍याउन प्रसारण बनाउनुपर्ने पनि छ । साथै, भइरहेका प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । त्यस्ता कार्यमा पनि सरकारले ऋण दिएर हुन्छ वा अन्य उपायमार्फत सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

विद्युत् खपतको प्रोत्साहनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो महशुल दरमा पनि केही विचार गर्नुपर्ने हो कि ?
हामीले न्यूनतम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छूट दिएकै छौं । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार त्यो आवश्यक पनि थियो । साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरी महशुल निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा खपत हुन नसकेको विद्युत् भारतमा निर्यात हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ ?
यस विषयलाई अलि फराकिलो दायराबाट हेर्नुपर्छ । अहिले भारतमा कोइला, सोलार लगायतका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

सोलार प्लान्टबाट दिउँसोमा ५ घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने हो । तर, विद्युत् दैनिक १६/१७ घण्टा नै काम चाहिन्छ । अन्य समयमा पनि यसको आवश्यक छ । त्यसमाथि मौसम अनुसार सोलार प्लान्टको विद्युत् उत्पादन घटबढ भइरहन्छ । रातिको समयमा त यसले काम नै गर्दैन । त्यसको विकल्प भनेको थर्मल पावर प्लान्ट पनि हो । तर, त्यो पनि भन्झटिलो छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत् एउटा राम्रो विकल्प हो, जुन हामीसँग छ । यो एउटा क्लिन इनर्जी पनि हो । कोइला लगायत माध्यमबाट विद्युत् निकाल्दा प्रदूषण हुन्छ । त्यो अवस्थामा भारतले आफ्नो प्रदूषण कम गर्न नेपालको विद्युत्लाई बढावा दिन सक्छ । साथै, बंगलादेश पनि नेपालको ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्न तयार भएर बसेको छ । त्यो अनुसार हामीलाई बजारको समस्या छैन । समस्या भनेको मूल्यमा मात्र हो । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा विद्युत् विक्री गर्न सक्नुपर्छ ।

साथै, ढल्केवरमा ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यो अवस्थामा अब हामीसँग भारतमा ६/७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार पनि तयार भएको छ ।

प्राधिकरणले केही समयअघि भारतमा विद्युत् विक्री गर्नेगरी टेन्डर हालेको थियो । तर, मूल्य बढी भएपछि प्राधिकरण टेन्डरबाट बाहिरियो । यस अवस्थामा नेपालको विद्युत्को मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी छ त ?
हामीले भारतमा उचित मूल्यमै बिजुली विक्री गर्न सक्छौं नै । अहिले प्राधिकरणको आयोजनाको उत्पादनको लागत प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ८५ पैसा छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको विद्युत् ३ रुपैयाँ ५० पैसाको हाराहारीमा खरीद गर्दै छौं । निजीक्षेत्रका आयोजाहरूबाट पनि विभिन्न दरमा विद्युत् खरीद गरेका छौं । त्यसरी हेर्दा वर्षात्मा हाम्रो लागत बढीमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँसम्म पर्छ । र, तत्काल हामीले सोही मूल्यमा पनि भारतमा विद्युत् विक्री गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले प्राधिकरणको पुरानो विद्युत्गृहहरूको उत्पादन लागत प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसा हो । साथै, निकट भविष्यमा निजी प्रवर्द्धकबाट हस्तान्तरण भएर आउने आयोजनाको विद्युत् लागत पनि सोही नै हुन्छ । त्यसरी लागत कम भयो भने निकट भविष्यमा लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमै भारतमा बिजुली विक्री गर्न सक्छौं । अहिले बनिरहेका आयोजनाको विद्युत् मात्र महँगो हुने हो । तसर्थ, अहिले तत्काल केही घाटा खाएर भए पनि भारतमा विद्युत् विक्री गर्न डराउन हुँदैन । यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रै फाइदा दिन्छ ।

वर्षात्मा बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न के कस्तो तयारी गर्नु भएको छ ?
आगामी जेठदेखि चाबीसै घण्टा २५ दखि ३० मेगावाट विद्युत् बढी नै हुन्छ । त्यो पनि रिजर्भमा राखेर । त्यसैले, अबको वर्षात्मा २५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यति विद्युत् निर्यात भइरहँदा नेपालमा विद्युत् अपुग हुँदा भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केट मार्फत भारतीय विद्युत् लिन सकिन्छ । त्योअनुसार आगामी जेठदेखि २५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । बेलुको समयमा बाहेक हामीकहाँ ३०० मेवा विद्युत् बढी हुन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि भदौ÷असोजमा ५०० मेवा विद्युत् नै बढी हुन्छ । त्यो बिजुली भारतीय बजारमा विक्री गर्छाैं ।

अहिले उद्योगीहरूले बिजुली महँगो भयो भन्दै आएका छन् । यसरी भारतमा सस्तोमा बिजुली विक्री गर्नुभन्दा उद्योगहरूलाई नै बिजुली दिए हुँदैन ?
यसका लागि नेपालमा पनि पावर एक्सचेन्ज बजार स्थापना हुनुपर्छ । भारतमा सस्तो बिजुली विक्री हुने भयो भनेर उद्योगीलाई अहिले नै ३ रुपैयाँमा विद्युत् दिन गाह्रो हुन्छ । मागभन्दा बढी बिजुली भयो भने मात्र सस्तोमा दिन्छौं । उद्योगहरूले खपत गर्ने भन्दा पनि थप विद्युत् माग गरेमा सस्तोमा विद्युत् दिन सकिन्छ । यही अनुसारको बजार विकास हुन आवश्यक छ ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनिराख्दा त्यो बराबरको खपत भने हुन्छ कि हुँदैन ?
मेरो विश्लेषण तथा योजना अबको ४ वर्षमा विद्युत् खपत डबल बनाउने हो । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिट छ । अबकोे ४ वर्षमा त्यो ५०० युनिट पुग्छ भन्ने छ ।

समग्रमा खपतका लागि हामी माध्यम बनिदिने हो । खपत बढ्न थाल्यो भने त्यही अनुसार आपूर्ति बढाउने हो । खपत भएर बाँकी हुने विद्युत् भारतीय बजारमा नै विक्री गर्ने हो ।

अबको केही वर्षमा हजारौं मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै छन् । तर, त्यसको लोड थाम्न सक्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधार छन् कि छैनन् ?
अहिले तत्कालको अवस्थामा छैन । त्यसका लागि वितरण तथा प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यद्यपि, हरेक वर्ष लगानी त गरिरहेका छौं । अझै पनि गर्दै जान्छौं ।
 
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको महशुल विवाद अझै सल्टिएको छैन । प्राधिकरणले पनि त्यसबापत सबै पैसा उठाउने निर्णय गरेको छ । लोडशेडिङ नै अन्त्य भएको अवस्थामा त्यसको महशुल उठाउने बाध्यता किन ?
प्राधिकरणले त्यसबापतको महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ । लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि यसबापतको महशुल किन उठाउने भनेर प्रश्न आइरहेको पनि छ । यो तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयकै आधारमा भएको हो । अब यसलाई के गर्ने भन्ने विषय विद्युत् नियमन आयोग र सर्वाेच्च अदालतको हातमा छ । तर, हाम्रो चाहना पनि यो विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने हो ।

तर, अब अदालत र आयोगले उठाउन भन्यो भने हामी कडाइका साथ यस्तो रकम उठाउँछौं नै । उता उद्योगहरूले पनि नाफा खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, यो विवाद लम्बियो । यस विवादले उद्योगहरू पनि एक हिसाबमा बन्दी भएका छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले, यसलाई कुनै पनि हिसाबमा मिलेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थिए । त्यसको असरले विद्युत्को खपत पनि बढ्ने थियो । त्यसैले, यो सहमतिपूर्वक छिटो समाधान हुन आवश्यक छ ।

प्राधिकरणले नदी उत्प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै पीपीए रोकेको छ । फलस्वरूप त्यस्ता थुपै्र आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजना पनि आएका छैनन् । यो अवस्थामा यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा आरओेआर प्रोजेक्टको कोटा करीब पूरा भएको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नआएपछि सरकारले एक अध्ययन गरेर आरओआरको अनुपात पुनरवलोकन गर्न सिफारिश गरेको छ । त्यो अहिले प्राधिकरणमा अध्ययनको क्रममा छ । अध्ययनपछि बोर्ड मार्फत आवश्यक निर्णय गर्छाैं ।

प्राधिकरणले कुलेखानी पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसको अवस्था अहिले के छ ? लगानी कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छौं । सम्भवतः अब छिट्टै सर्वेको अनुमति पाउँछौं । त्यसपछि अध्ययनमा लाग्छौं । यस आयोजनामा १० अर्बजति लगानी लाग्ने अनुमान छ । तर, कहाँबाट ल्याउने भनेर यकिन भएको छैन । सम्भवतः नेपाल सरकार र प्राधिकरणमार्फत नै लगानी जुटाउँछौं ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । हाल प्राधिकरणले यी तीनओटै काम गर्दै आएको छ । त्यो विधेयक पास भएर आयो भने प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ ?
ऐन आयो भने तोकिएको समयभित्र आफ्नो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् प्राधिकरणलाई काम अनुसार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि सोही अनुसार अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आएका छौं । ऐन आयो भने सरकारसँग आश्ययक समय त माग गर्छौं नै । हामीले यसका लागि तयारी अगाडि बढाएका छौं । हाल उत्पादन, वितरण र प्रसारण सम्बन्धी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेको हो । पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी इन्जिनीयरिङको विकास गर्छु । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एउटा प्राविधिक गुणस्तर वृद्धि र आफ्नै शीप क्षमताबाट काम हुनेगरी अगाडि बढ्छु ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्