ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सामाजिक सुरक्षा कोष : रकम जम्मा गर्ने मिति सार्न माग

२०७७ चैत, ६  
समाचार
Image Not Found
author avatar वेदराज पौडेल

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने मिति सार्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङको सभाकक्षमा बिहीवार आयोजित अन्तरक्रियामा उद्योगी तथा व्यवसायीले कोषमा रकम बुझाउने मिति महीनाको १५ गते नभई २५ गते बनाउन माग गरेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा कार्यविधि २०७५ को प्रावधानअनुसार महीनाको १५ गतेसम्ममा कोषमा रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगी–व्यवसायीले त्यसो गर्दा आर्थिक र प्रशासनिक झन्झट बढेको भन्दै भ्याट र टीडीएस विवरण बुझाउने दिनलाई नै कोषको रकम जम्मा गर्ने दिनका रूपमा परिमार्जन गरिदिन माग गरेका हुन् । सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका मजदूर, उद्योगी–व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा उल्लिखित उमेर हदलाई समान बनाउनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ ।

श्रम गर्न छोडेको उमेर र सामाजिक कोषबाट लाभग्राही उमेरमा २ वर्षको अन्तर रहेको र यसबीचको समयमा मजदूरको दिनचर्या व्यवस्थापनको विषय ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

ऐनमा मजदूरको उमेर ५८ वर्ष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभग्राही हुने उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ । अवकाशपछिको २ वर्ष थप दायित्व उद्योगीले बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि उद्योगीहरू तत्पर रहेको भए पनि कानुनी जटिलता देखिएको बताए । जटिल भएका सन्दर्भलाई सरलीकरण गरिए त्यसको कार्यान्वयनका जटिलता हटेर जाने उनले खुलाए ।

यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङका प्रबन्धक आशिष काफ्लेले उद्योगमा कार्यरत मजदूरमध्ये १७१ जना भारतीय रहेकोले उनीहरूलाई सूचीकृत गर्न असजिलो भइरहेको बताए ।

मजदूरहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकम कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ भन्ने नबुझ्दासम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको भनाइ थियो ।

ऐनले काम गर्न थालेको दिनदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदूर सूचीकृत गरिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान तोके पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ज्यालादारी मजदूरको रकम जम्मा गर्ने र फिर्ता पाउने विषयमा अलमल देखिएको उद्योगी व्यापारीहरूको बुझाइ छ । उद्योगीहरूले मजदूर सूचीकृत गर्न असजिलो भइरहेको बताए पनि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले भने बहाना बनाएर राज्यको अवसरबाट वञ्चित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले औद्योगिक प्रतिष्ठानले मजदूर सूचीकृत गर्नै नचाहेको आरोप लगाए । प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूरको विवरण ३/३ महीनामा अद्यावधिक गराउन आवश्यक रहेको विषय उनले उठाए ।

प्रदेश १ मा २ लाखभन्दा बढी मजदूर रहे पनि हालसम्म २० हजार जना मात्रै कोषमा सूचीकृत भएको मजदूर संगठनको भनाइ छ । कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन र लगानी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेकाले यसअघिको समस्या स्वतः कम भएर जाने बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यान्वयनमा आउँदा मजदूर र उद्योगी दुवैका लागि लाभदायक साबित हुने दाबीसमेत उनले गरे ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्