ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

राजस्व बोर्डमा निजीक्षेत्रलाई समेत समेट्नेगरी प्रस्ताव गरेका छौं

२०७७ चैत, ११  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

नेपालको कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउँदै, राजस्व क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न र करका दरलाई अध्ययन अनुसन्धानमार्फत सान्दर्भिक बनाउन भन्दै सरकारले गत भदौ १ गते स्थायी प्रकृतिको नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । बजेट निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सल्लाहकारी भूमिका पाएको समितिले अहिले गरिरहेका काम, अबको कर प्रशासन र राजस्व क्षेत्रमा सरकारले चाल्नुपर्ने नीति लगायत समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय चर्चापछि गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?
नेपाल राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै कार्यरत थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट आउनुपूर्व नै विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र छलफल गर्ने गरिन्थ्यो । बजेटपूर्व राजस्व नीतिसम्बन्धी छलफल गर्ने परम्परा थियो । विसं २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भयो । २०७७ को भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भएको हो । यसलाई खासगरी वषभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा खासगरी बजेटलाई लक्षित गरेर यो समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्नेछ । राजस्व नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौतीदेखि समाधानका सुझावहरू दिने म्यान्डेट समितिलाई छ । यही ढंगले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौं ।

खासगरी बजेट निर्माणका बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो समितिले काम गर्न अनुकूल वातावरण पाएको छ त ? अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै हस्तक्षेप त छैन ?
यो समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको यो पहिलो वर्ष हो । खासगरी यस वर्ष कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी संरचना तयार गर्ने काम गर्‍यौं । त्यसबाहेक हामीले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यौं । ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारकै बजेटबाट सञ्चालन हुने भएकाले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष परामर्शमै अघि बढिरहेका छौं । काम गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन ।

परामर्श समिति अधिकार सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म निजीक्षेत्रको सहभागिता बोर्डमा भएको देखिएन नि ?
गठन आदेशमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र २ जना सदस्यसहित ३ जना रहनेगरी बोर्ड अहिले गठन भएको छ । अहिले बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको माग पनि उठिरहेको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरी कहीँ न कहीँ निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं । सम्भवतः गठन आदेश संशोधन हुँदै छ । अब संशोधन हुने गठन आदेशले निजीक्षेत्रलाई समेट्न बोर्डभित्र परिषद् बनाउने र त्यो परिषद्भित्र सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र समेट्नेगरी प्रस्ताव गएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनेछौं ।  

गठनयता राजस्व परामर्श समितिले खास के के काम गर्‍यो ?
शुरूमा हामीले संस्थागत पक्षमा काम गर्‍यौं । वार्षिक कार्ययोजना बनायौं । कार्ययोजनामा निजीक्षेत्रसँग अन्तरक्रिया, छलफल गर्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य थियो । त्यसैले पहिलो चरणमा संघीय तहका सबै निजीक्षेत्रका महासंघहरू, सरकारका राजस्वसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्‍यौं । त्यसपछि आगामी वर्षको राजस्व नीतिलाई लक्षित गरेर सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसको अतिरिक्त वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज व्यापारिक हब भएको हिसाबले यी ठाउँमा पनि अन्तरक्रिया गर्‍यौं । अन्तःशुल्कलाई लक्षित गरेर काठमाडौंमा छलफल समेत गरियो । छलफल र अन्य तवरबाट आएका सुझावलाई समेटेर वैशाखको बीचमा राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी गर्छौं । प्राथमिकतामा आएका सुझावहरू तर्जुमा गरी वैशाख मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछौं । त्यस्तै, आगामी वर्षको राजस्व नीति, करका दरहरूमा गर्ने परिवर्तन, समग्र राजस्व प्रशासनमा गरिनुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, गैरकर, वित्त व्यवस्थापन लगायतलाई समेटेर सातओटा उपसमिति बनाइएको छ । उपसमितिको संयोजन विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नुभएको छ । उहाँहरू अध्ययनका क्रममा हुनुहुन्छ । ती अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई हामी सरकारलाई दिने सुझावमा समेट्नेछौं । यो वर्ष केही आधारभूत अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अघि समेत बढाएका छौं । खासगरी घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र गैरकरको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले अनलाइन बिजनेशमा थुप्रै आर्थिक कारोबार हुन्छन् । अनलाइन बिजनेशलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा समेत अध्ययन अघि बढाइएको छ । भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकनको पुनरवलोकन गर्ने काम समेत अघि बढेको छ । अन्तःशुल्कको संरचना र खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसैगरी सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा सार्क क्षेत्रमा भएको व्यवस्था, खासगरी चुरोट, बिडी, खैनी, गुट्खा लगायत वस्तुहरूमा लगाइएको करको स्थितिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर करको ‘रिभ्यु’ गर्नेगरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना छ ।  संघ र स्थानीय तहमा धेरै करहरू बाझिएको स्थिति छ । त्यसको न्यूनीकरण र समाधानको सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको अतिरिक्त राजस्वका विज्ञहरूको ‘रोष्टर’ बनाएर उनीहरूलाई परिचालन गर्ने सोच बनाएका छौं । यसबाट आएका निचोडहरूलाई समेत आगामी वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा समेट्नेछौं ।

करको दायरा बढाउने सन्दर्भमा पनि केही अध्ययन भइरहेको छ कि ?
हामीले करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भनेर अध्ययन थालिसकेका छौं । खासगरी रियल इस्टेट कारोबार करको दायरा भन्दा बाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार विश्वभरको अभ्यास अनुसार एजेन्सी मोडलमार्फत मात्रै सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्ययन अघि बढाएका हौं । अनलाइन बिजनेशमार्फत हुने कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउनेगरी अध्ययन थालिसकेका छौं । दराज, अमेजन लगायत विभिन्न संस्थाले अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत घरघरमा अर्डरका सामान पुर्‍याएर कारोबार गरिरहेका छन् । कर तिरे/नतिरेको कुनै हिसाबै छैन ।

अनलाइनमार्फत हुने बिजनेशलाई करको दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्नेबारे अध्ययन अघि बढाएका हौं । त्यस्तै, भाडामा मालसामान ढुवानीका साधनले कर तिरे/नतिरेको थाहै हुँदैन । त्यस्ता गाडीले वर्षभरिमा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी कर तिरेर मात्रै पुग्दैन । यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने गरी हामीले अध्ययन थालिरहेका छौं । पहिलो वर्ष भएकाले समितिले धेरै काम गर्न भ्याइरहेको छैन ।

बजेट निर्माणको चरणमा समितिले गरेको अन्तरक्रियामा आगामी बजेटका लागि खासगरी के कस्ता सुझाव आए ?
हामीले गरेका अन्तरक्रिया/छलफलमा राजस्व प्रशासन सुधारदेखि पारदर्शी उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, करका दरहरूभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने विषय, निजीक्षेत्रका लागि राजस्वका विषयमा पटकपटक छलफल हुनुपर्ने लगायत विषय उठान भएका छन् । मूलतः कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले दरभन्दा पनि दायरा नै बढाउनुपर्ने, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, सरकारले लिने नीति व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धेरैको माग छ । साना र मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनको विषय समेत उठेको छ । समग्रमा हेर्दा रोजगारी सृजना र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । अबको राजस्व नीति कोभिडलाई लक्षित गरेर नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेगरी सहजीकरण गर्नेखालको आउनुपर्ने र राजस्वका दरहरू सोहीअनुसार समायोजन हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कोभिडबाट थलिएको निजीक्षेत्रले करका क्षेत्रमा कस्तो अपेक्षा राखेको पाउनुभयो ?
खासगरी राहत तथा प्याकेज चाहियो भन्ने निजीक्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन व्यापार व्यवसाय, लगानीमा जुन नकारात्मक असर कोरोनाले पारेको छ, त्यसलाई सुधार गर्न कर र गैरकरका सन्दर्भमा सरकारले अनुकूल नीति लिनुपर्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ अबको अर्थतन्त्रलाई गति दिन बैंक वित्तीय नीतिमार्फत निजीक्षेत्रलाई सम्बोधन गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै, अहिले सञ्चालित राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ । क्षेत्रगत हिसाबले हामीले छलफल गर्दा, उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशलाई लियौं भने पर्यटन क्षेत्र कोभिडले तहसनहस बनाएको व्यवसायीले बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न अरू उद्योगभन्दा फरक हिसाबले सोचेर अलग्गै प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

कोरोना कालमा सरकारले लिएका राजस्व नीति ठीक थिए त ?
चालू आवको राजस्व नीति, करका दरहरू बनाउँदा कोभिड नै थियो । लकडाउनकै बीचमा हामीले बजेट बनायौं । कोभिडलाई नै लक्षित गरेर राजस्व नीति तर्जुमा भएको थियो । तर पनि यसको प्रभावलाई हामीले राजस्व नीति बनाउँदा हेर्न सकेका थिएनौं । विगतका कर नीति कति व्यावहारिक भयो भएन, त्यसको समीक्षा गरी करीब ९ महीनाको अवधिमा कोरोनाको असरलाई मूल्यांकन गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षको करको नीति कोभिडको नकारात्मक असर र आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई दिने सुझावमा यसलाई समेट्नेछौं ।  

व्यक्तिगत आयकर किस्ताबन्दीमा बुझाउँदा अहिले पनि फिर्ता पाउनै कठिन रहेको गुनासा निजीक्षेत्रबाट आइरहेका छन् । कर प्रणालीमा रहेका यस्ता समस्या कसरी निरूपण होलान् ?
आयकर, भ्याटलगायत किस्ताबन्दीमा व्यवसायीले समयमै बुझाए पनि करदाताले बढी तिरेको कर फिर्ता पाउन अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने, फिर्ता नै नपाउने समस्या रहेको हामीले पनि विभिन्न अन्तरक्रियाबाट थाहा पायौं । यसको निरूपण भनेको अन्तिम मूल्यांकन भइसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने खालको कार्यविधिको खाँचो देखिएको छ । यसबारे पनि राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यो समस्या लामो समय रहनेछैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

कर प्रशासन करदातामैत्री नरहेको भन्दै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । ऐन कानूनभित्र रहेर कतिपय विषयलाई कार्यविधिद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सहज होला । अर्को सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसमा सकभर करदाता कर कार्यालय नगई कर बुझाउन सक्ने वातावरण बनाइयो भने त्यहाँ परदर्शिता देखिन सक्छ । करदाताले पेश गरेका कागजातलाई स्वीकार्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरबाटै कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ अबको हाम्रो नीति लक्षित हुनुपर्छ । करदाता र कर संकलन गर्नेबीच नै भेटघाट नहुने हो भने सबैभन्दा पारदर्शी त्यही हुने भएकाले यसमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । त्यो गर्न कर प्रशासन अहिले धेरै हदसम्म प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता सुधार्नुपर्छ ।

त्यस्तै, कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको प्याकेज समेत ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो संगठनभित्र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली, करनीति, कार्यविधिबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी छ ।

कर प्रणालीलाई अझ बढी डिजिटलाइज गर्न सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
प्रणालीगत सुधार भनेको विशेषतः अध्ययन, अनुसन्धानबाटै अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरूबाट आएका सुझावहरूको आधारबाट प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास हामीले थालेका छौं । त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धानबाट आएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी हामी सिफारिश गर्छौं । यत्तिकै कार्यविधि बनाएर जानुभन्दा पनि अध्ययन, अनुसन्धानबाट गरिने सिफारिशमा आधारित रहेर राज्यले नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हो भने दिगो हुने, निजीक्षेत्रले स्वीकार्ने र सरकारले लिने नीतिहरू सहज एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।

सरकारले लिने करनीतिका कारण निजीक्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढ्दै आएको देखिन्थ्यो । अब दूरी कम गर्न राजस्व परामर्श समितिले सही भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला त ?
हामीले पाएको एउटा ‘म्यान्डेट’ निजीक्षेत्र र सरकारबीचको दूरी कम गर्ने नै हो । हामी सरकार र निजीक्षेत्रबीच पुलको काम गर्छौं । करनीतिका विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई सँगै राखेर छलफल/संवाद गर्ने गरेका छौं । करसँग सम्बन्धित निकाय, कर तिर्ने निजीक्षेत्रका व्यवसायी सँगै बसेर छलफल संवाद चलिरह्यो भने दूरी अवश्य कम हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति सरकारको सल्लाहकारी संयन्त्र भए पनि हामी स्वतन्त्र ढंगले मध्यस्थ भएर काम गर्छौं । हरेक विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर हामीले काम गर्ने भएकाले समस्याका विषयमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर निकास निकाल्नेगरी सिफारिश गर्नेछौं । यसरी नै लगानीमैत्री वातावरण, राजस्व प्रशासन सुधार लगायत पक्षमा काम गर्नेगरी लागिपरेका छौं ।

समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई गरिने सिफारिश कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले उद्देश्यमूलक हिसाबले बनाएका आयोग तथा समितिहरूबाट गरिने सिफारिशहरू सरकारको क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खासगरी सरकारले यस्ता सिफारिशहरू काम गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । आयोग तथा समितिहरू गठन गर्ने तर तिनीहरूले गर्ने सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त्यति ध्यान नदिने परिपाटी रहनु हुँदैन । यस प्रकारका प्रतिवेदन तथा सिफारिश सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्