ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेटको असर

२०७७ चैत, १९  
सम्पादकीय
Image Not Found

राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । आर्थिक सुधार तथा अन्य विकासका काममा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दिगो विकास हुने खालका कार्यक्रमभन्दा पनि तत्काल जनताबाट प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकार लालायित रहेको देखिएको छ । तर, यस्ता लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य र दिगोपनका लागि भने आधार बनाउने देखिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका दृष्टिले वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त नै होला तर देशको वर्तमान अर्थतन्त्रका दृष्टिले भने तार्किक र सही मान्न सकिँदैन ।

सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो निकै बढेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्तासमीकरण मिलाउन निकै गाह्रो परिरहेको देखिन्छ । यस्तोमा सरकार दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुभन्दा पनि आममानिसको प्रशंसा पाउने काममा केन्द्रित हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गर्नु यसैको संकेत हो । राजनीतिक किचलो बढ्दै जाँदा चाँडै नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा चुनावमा मतदाताबीच वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सत्तारूढ दल नेकपाले चुनावी हिसाबकिताब गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका दृष्टिले वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त नै होला तर देशको वर्तमान अर्थतन्त्रका दृष्टिले भने तार्किक र सही मान्न सकिँदैन ।

राज्यले असक्त र असहायहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त हो । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यस्तो खर्चिलो अनि अनुत्पादक लगानी बेहोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । त्यस्तै नगद बाँड्दा सामाजिक सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसैले यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असर र लाभको राम्रोसँग अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू बीच तथ्यपरक विश्लेषण गरी समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन । त्यही भएर कनिका छर्ने प्रवृत्ति भन्दै वृद्धभत्ताको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि यसको रकम बढाएको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । फागुनसम्म लक्ष्यको ९७.८ मात्रै राजस्व उठेको छ । यही अवधिमा गत आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो । यसरी राजस्व राम्ररी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो स्रोत उपयोग गर्दा त्यसले दिने प्रतिफल दिगो तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालको होस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान सरकार आएपछि वैदेशिक ऋण करीब दोब्बर भएको छ । तर, त्यसको उपयोग उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको देखिँदैन । स्रोतमाथि दबाब पर्दा वृद्धभत्ता बढाउनेजस्ता अन्य लोकरिझ्याइ“का कार्यक्रम ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्नु हो ।

कोरोनाको त्रास शुरू हुनुअगाडिका ३ वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा प्रतिवर्ष ७ दशमलव ७५ रहेको देखिन्छ । तर, कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास र यस वर्षको शुरूको त्रैमासमा समेत आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । कोरोनाका कारण अझै पनि उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । १२ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । अन्य क्षेत्र चलायमान हुन थाले पनि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्र ७९/८० मा मात्रै उठ्न सक्ने आकलन छ । रोजगारी सृजना हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ । यस्तो बेलामा रोजगारी सृजना गर्ने खालको योजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।

वृद्धभत्ता वा अन्य भत्ता बढाइयो भने त्यसले उपभोग र आयात बढाउँछ जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पर्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई भने गति दिँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले लगानी बढ्न नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै भ्याक्सिनका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाभीले दिने २० प्रतिशत अनुदानको खोप तथा भारत र चीनले दिएको अनुदानको खोपले पुग्दैन । यी सबैका लागि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा वृद्धभत्ता बढाउनु अघि गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्