ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सडक सञ्जाल र विकासको सम्बन्ध

२०७७ चैत, १९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विकासका पूर्वाधारहरूमध्ये सडक मुख्य हो । सडकको विकासविना अन्य कुनै पनि विकासको मार्ग खुल्न सक्दैन । तर, भौगोलिक विकटताले गर्दा हाम्रो सडक निर्माणका कार्य ज्यादा खर्चिलो र कठिन भएको छ ।

सकारात्मक र प्रगतिउन्मुख परिवर्तनलाई विकासको परिभाषामा समेटिएको पाइन्छ । सुविधामा वृद्धि, जीवनशैलीको सकारात्मक परिवर्तन, सुरक्षा, भौतिक पक्षको उन्नत अवस्था जस्ता अनेकौं पक्षले विकासको गतिलाई देखाउने गर्छ । सडक र विकासको सम्बन्ध एकै सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा उत्पादित वस्तुको विक्री वितरणका लागि मात्र नभई कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, औजारलगायत सामग्रीको सहज उपयोगका लागि पनि सडकको अनिवार्य हुन्छ ।

सडक सञ्जालको विकास गर्दा दीर्घकालीन र वातावरणीय प्रभावको गहन अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा समेत जोड दिँदै सडकको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय तह रहेकोमा त्यसमध्ये ३८० ओटा स्थानीय तहले केन्द्रदेखि राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडने कार्यलाइ तीव्र बनाएका छन् ।

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत स्थानीय तहलाई सूचित गरिएको छ । सडकको विस्तारबाट र निर्माण तथा रोजगारी सृजना हुने, शिक्षाको विकासमा सहयोग हुने, उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउने, आम्दानी वृद्ध हुनेजस्ता अनेकौं फाइदा हुन्छ ।

प्रदेश १ का ७८ ओटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८ ओटा, वाग्मतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णालीको ४५, सुदूरपश्चिममा ५२ ओटा गरी ३८० ओटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । हाल देशभरमा पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत पुग्न नसकेका स्थानीय तहको सख्या ३१ ओटा रहेको छ । पूर्वाधार विभागका अनुसार माग गरिएका सडक निर्माण कार्यलाइ तीव्रता दिन सातओटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयको स्थापना भइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेट र कार्यविधि अभावका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउँदै गएको अवस्था छ । यसले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सडक विस्तार कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सातओटै प्रदेश सडक सञ्जालले जोडिएपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सवारीसाधनको आवतजावत सहज भई व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीलगायत चौतर्फी विकासको मार्ग खुल्छ । चालू आर्थिक वर्षबाट शुरू हुने उक्त कार्यक्रम आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । सातओटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमीटर पक्की सडक सञ्जालको निर्माण गर्ने भएको छ ।

सडक निर्माण लागतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी रहने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार सडकको चौडाइ सात मीटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जानसक्ने र वनक्षेत्र विनाश हुने भए केही कम गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

हाम्रो देशमा उद्योग कम हुँदा बेरोजगारी बढेको हो । हामीले उद्योगको विकास गर्न पनि सर्वप्रथम सडक विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापनाको थालनीदेखि नै सडकको आवश्यक्ता पर्छ । फेरि उद्योगको स्थापना भएपछि सडक मार्ग हुँदै उत्पादित सामानको विक्रीवितरण गर्नुपर्ने भएकाले सडक मार्ग ज्यादा महŒवको रहेको छ । यसैले त सडकलाई विकासको मुख्य पूर्वशर्त मानिन्छ ।

शिक्षाको विकासमा पनि सडकको भूमिका उच्च रहेको हुन्छ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्न पनि पहिले सडकको आवश्यकता पर्छ । सडकको सुविधा नभएको स्थानमा विद्यालयको स्थापना हुन सक्दैन । कथम् कदाचित भइहालेमा पनि त्यसको प्रभावकारीता रहँदैन । त्यसैले विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकलगायत अन्य सरोकारवालाका लागि सडक अनिवार्य हुन आउँछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि पनि सडक नभई नहुने पूर्वाधार बनेको छ । बिरामी, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी सबैका लागि सडकविना प्रभावकारी उपचार र सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न सकिँदैन । उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामानको ढुवानी गर्न पनि सडक नभइ नहुने पूर्वाधार हो ।

विकास र सडकको सम्बन्ध एउटै सिक्काका दुई पाटाजस्तै हो । एउटाविना अर्कोको अस्तित्व रहँदैन । व्यापार व्यवसायका लागि पनि सडक सञ्जालको विकास र विस्तार अनिवार्य हुन्छ । सडकको पहुँच नभएमा कुनै पनि व्यापार फस्टाउन सक्दैन । उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सडक नै भरपर्दो माध्यम हो । नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि सडक सञ्जाल राम्रो हुनुपर्छ । कोभिडका कारण थलिएको यो उद्योगलाई चलायमान बनाउन सडक सवभन्दा उत्तम माध्यम बन्ने देखिन्छ । बेराजगारी हाम्रो लागि एक जटिल समस्या बनेको सन्दर्भमा पर्यटन व्यवसाय रोजगारी प्राप्त गरी अनेकौं फाइदा लिन सकिने क्षेत्र हो । वर्षेनि ५ देखि ६ लाख युवा जनशक्ति श्रमबजारमा आउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । यो जनशक्तिलाई रोजगारी दिलाउन पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ जसका लागि सडकको विकास महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

पर्यटनको विकासमा सडकविना सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता मनन गर्दै नेपालमा सयौका संख्यामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याइनुपर्छ । पथप्रदर्शक, होटेल तथा लज व्यवसायी, यातायात मजदूरलगायत लाखौं जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेको उद्योग हो । यदि सडक मार्गको सहज पहुँच नहुने हो भने यस क्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना हुन्छ । तसर्थ नेपालमा सडक सञ्जालको विकास गर्दा दीर्घकालीन र वातावरणीय प्रभावको गहन अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा समेत जोड दिँदै सडकको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्