ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आर्थिक वृद्धिदरको चिन्ता

२०७७ चैत, २०  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले भने २ दशमलव ७ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एशियाकै अन्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको भन्दा बढी हुने बैंकको अनुमान छ । यसले नेपालले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक रणनीति, प्रोत्साहन र राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

विप्रेषण रकमका कारण चालू आवमा यो वृद्धि प्राप्त हुने देखिएको विश्व बैंकको भनाइले पनि अर्थतन्त्र उकास्न सरकारी प्रयास अपर्याप्त रहेको संकेत गर्छ ।

कोरोना महामारी शुरू हुनुअगाडिका केही वर्ष नेपालले वर्ष औसत ७ दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको थियो । तर, कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको लामो समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ऋणात्मकसम्म बन्न पुग्यो । यद्यपि कोरोना शुरू हुनुपूर्व नै नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिन थालिसकेको सरकारको त्रैमासिक तथ्यांकले देखाएको छ ।  

विश्व बैंकको प्रक्षेपणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कोभिडपूर्वको तहमा पुग्ने नै वर्षौं लाग्ने देखाएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यको दाँजोमा चालू आवमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । उसका अनुसार आव ७८/७९ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत र २०७९/८० मा ५ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनेछ । विप्रेषण रकमका कारण चालू आवमा यो वृद्धि प्राप्त हुने देखिएको विश्व बैंकको भनाइले पनि अर्थतन्त्र उकास्न सरकारी प्रयास अपर्याप्त रहेको नै संकेत गर्छ ।

नेपाल भित्रिने विप्रेषण रकम बढिरहेको देखिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम केही कम भएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएकाले यसो भएको हो । आर्थिक वृद्धिदर कम भएमा फेरि विदेश जाने क्रम बढ्न सक्छ । स्वदेशमा जनशक्ति कम हुँदा उच्च वृद्धि भएको ज्यालादर अझै बढ्नेछ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुँदै जानेछ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण जग्गाको भाउ बढेको छ जसले गर्दा उद्योगहरूले जमीन प्राप्तिमै ठूलो लगानी गर्नुपरेको छ । यही कारण पनि उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभई तथा औद्योगिक क्रियाकलाप नबढी आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन सक्दैन ।

आर्थिक वृद्धिमा करीब ८ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सके वृद्धिदर दिगो बनाउन मद्दत गर्छ । २०७९/८० मा मात्रै पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिन्छ । तर, पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिनका लागि खोप अभियानलाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।

बैंकको प्रक्षेपण अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा आयो वा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन सकियो भने मात्रै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सही दिशामा जान सक्छ । तर, अहिले कोरोनाको त्रास फेरि बढ्न थालेको छ । अर्को संक्रमणको अर्को लहर आइसकेको विश्लेषण कतिपय स्वास्थ्यविद्को रहेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले ७० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउन सक्नुपर्छ । अहिले ५ प्रतिशतले भ्याक्सिन पाइसकेका छन् । अनुदान वा आफ्नै स्रोतबाट खोप ल्याउन सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धिदरका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, व्यापक लगानीको सम्भावना कमै देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमा ह्रास आउन सक्ने आकलन विश्व बैंकले गरेको छ । दक्षिण एशियामा १२ दशमलव ७ प्रतिशत लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ  । तर, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो भने लगानीकर्ताहरू निरुत्साही हुनेछन् ।

विद्यालयमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ । बन्दाबन्दीले विद्यालय छाड्नको संख्या बढिरहेको छ । विद्यार्थीले पढ्न, लेख्न र सिक्न पाएनन् भने प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ४४५ डलर वार्षिक आय कम हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व बैंकको यो प्रक्षेपणले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो साहसिक कदमको आवश्यकता रहेको देखाएको छ । यस्तोमा सरकार राजनीतिक विवादमा मात्र नअलमलिई अर्थतन्त्र सुधार्नमा केन्द्रित हुनु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्