ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

राजनीतिमा निजीक्षेत्र : अपेक्षा र यथार्थ

राजनीतिले निजीक्षेत्रको सक्रियता चाहेको होइन

२०७७ चैत, २०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य संघमा यतिबेला नगरदेखि केन्द्रसम्म नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रको हकहित सुरक्षाका लागि गठित यस्ता संघसंस्थाको नेतृत्वप्रति आम उद्यमी व्यवसायीहरूको अपेक्षा स्वाभाविक हो । निजीक्षेत्रका अगुवाहरू उद्यम व्यापार क्षेत्रका समस्याका निकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले निजीक्षेत्रकै संघसंस्थाको राजनीतिमार्फत मात्र सक्रिय भएको छैन, पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा समेत निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रमा देखिन थालेको छ । यतिखेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा एमालेमा थुप्रै उद्यमी प्रवेश गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा चर्चाका विषय बनेका छन् । निजीक्षेत्रको वर्गीय संस्थामार्फत हुने राजनीति र राजनीतिक मूलधारमै सक्रिय सहभागिताले निजीक्षेत्रका सरोकार सम्बोधनमा तात्त्विक भिन्नता छ कि छैन ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत संघसंस्थाबाट भइआएको पहल प्रयास र निजीक्षेत्र राजनीतिमै प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा हित सम्बोधन कसरी भएको छ ? यसको अनुभूति हुन सकेको छ कि छैन भन्ने पनि मूल प्रश्न हो ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभासम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अग्रसर निजीक्षेत्र नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त प्रत्यक्ष चुनावमै उत्रिएका उदाहरणहरूको कमी छैन ।

वीरगञ्ज निजीक्षेत्रका लागि मात्र नभएर अर्थतन्त्रकै लागि सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । सम्भवतः यही ओजका कारण निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था र राजनीति दुवैमा यस क्षेत्रको सहभागिता अग्रणी देखिएको छ । अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मात्र होइन, राज्यको संविधान निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ, यो सुखद पक्ष हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले निजीक्षेत्रका थुप्रै हस्तीलाई राजनीतिमा सक्रिय सहभागिताको अवसर दिएको छ । नेता बनाउन परोक्ष रूपमा सहयोगको जोरजाम गर्ने निजीक्षेत्र आफै राजनीतिको अग्रभागमा देखिनु सकारात्मक हो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभासम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अग्रसर निजीक्षेत्र नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त प्रत्यक्ष चुनावमै उत्रिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यसमा पनि वीरगञ्ज अग्रस्थानमा छ । निजीक्षेत्रबाट चुनावमा उत्रिएका विजयकुमार सरावगी वीरगञ्जको नगर प्रमुख पदमा पुगेका छन् भने यो क्षेत्रबाट संसदीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा पनि निजीक्षेत्रका हस्ती उभिएकै हुन् । विश्वका धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा परेका व्यवसायी विनोदकुमार चौधरी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको रूपमा निजीक्षेत्रका व्यक्तित्व स्थापित छन् । तर, निजीक्षेत्रलाई यसको ताŒिवक प्रत्याभूति हुन नसक्नु भने दुःखद यथार्थ हो ।

नीति निर्माणको तहमा यसअघि पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता भइआएकोमा अहिले निजीक्षेत्र एक कदम अघि बढेर राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा निजीक्षेत्रका संस्थालाई नेतृत्व दिएका व्यक्तित्वहरू पनि परेका छन् । अहिलेका लागि यो सत्तासीन राजनीतिलाई समर्थन देखाउने उपायबाहेक अरू केही पनि लाग्दैन । निजीक्षेत्र यसरी राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दा राजनीतिमा निजीक्षेत्रका सरोकारहरूलाई कसरी स्थापित गराउन सकिएला ? निजीक्षेत्रको हित प्रवद्र्धनका निम्ति राजनीतिमा निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ कि छैन ? यदि छ भने कुन तह र तरीकाको सहभागिताको खाँचो छ । अहिलेसम्म राजनीतिमा निजीक्षेत्रको स्थान र भूमिका के कस्तो छ ? निजीक्षेत्रको उपस्थितिपछि राजनीतिले निजीक्षेत्रका सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? राजनीतिमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भोलिका दिनमा निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा समेत राजनीतकि हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धाको कारण मात्र बन्ने त होइन ? यस्ता सवालहरूको वस्तुनिष्ठ समाधानले राजनीतिमा सक्रिय सहभागिताको ओज फेला पार्न सकिन्छ ।

वर्तमान संविधानमै संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ । संघीय व्यवस्थापिकामा १ सय १० जना र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो पिछडिएका, सीमान्तकृत र नीति निर्माणमा खास योगदान लिन सक्ने वर्गलाई राज्य सञ्चालनको तहमा सहभागिताको बाटो खोल्न राखिएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट राज्य सञ्चालनको तहमा नीजिक्षेत्रको सहज सहभागिता हुन सक्छ । तर, यो संवैधानिक प्रावधानलाई राजनीतिले अहिले पनि सहयोग जुटाउने अभियान बढी बनाएको पनि उत्तिनै सत्य हो । राजनीतिमा मौलाएको यो विकृतिले कुनै पनि लक्षित वर्ग र समुदायको सार्थक सहभागिता हुन सकेको छैन । राजनीतिमा निजीक्षेत्रको रचनात्मक सहभागिताले मात्रै अर्थव्यवस्थाको नीति निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्न सम्भव हुनेछ । निजीक्षेत्रको ताŒिवक सहभागिताले मात्रै अर्थनीतिमा अनावश्यक राजनीतिक अग्रह र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्छ ।

राजनीतिमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता भएयताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सत्ता सञ्चालकहरूमा निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमात्रै स्थापित भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब देशका स्थायित्व र विकासको वातावरण बन्ने अपेक्षा धेरैमा थियो । आर्थिक कारोबारमा निजीक्षेत्र अग्रस्थानमा हुने भएकैले विकास र अर्थतन्त्रबारे सतही ज्ञान भएकाहरू यसलाई निजीक्षेत्रको एजेन्डा ठान्छन् । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा कतिले त यसलाई निजीक्षेत्रको स्वार्थसित जोड्छन् । यथार्थमा अर्थतन्त्र राज्य सञ्चालनको मूल विषय हो । राजनीतिको सार नै अर्थनीति हो । अर्थनीति उन्नत भएमात्रै अर्थतन्त्र समुन्नत हुन सक्छ । राजनीतिमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेपछि यो राजनीतिमा हाबी देखिएको निजीक्षेत्रप्रतिको गलत सोच सच्चिन्छ कि भन्ने आशा जागृत भएको थियो । तर, अहिले पनि आर्थिक विकाससँग सरोकार राख्ने विषय यदि निजीक्षेत्रले उठाएको छ भने त्यसमा आशंकाको ओज नै बढी भेटिन्छ । तात्पर्य, अहिले पनि राजनीतिले निजीक्षेत्रको सक्रियतालाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्न चाहेको छैन, मौजुदा सहभागिता केवल राजनीतिलाई आर्थिक सहयोगको प्रबन्धको खुद्रा परिणाममात्रै हो ।

नीति निर्माणको तहमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढिराख्दा तय भएका नीति र नियमबाट निजीक्षेत्र नै बढी प्रताडित किन छ ? संविधानको प्रस्तावनादेखि त्यसयता निर्माण भएका प्रत्येकजसो कानूनका प्रावधानलाई लिएर निजीक्षेत्र किन आशंकामात्र होइन, त्रास पालेर बसेको छ ? निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा पसेकाहरूले यस्ता सरोकारलाई किन सच्याउन र सम्बोधन गराउन सकेका छैनन् ? स्पष्ट छ, राजनीतिमा गएको निजीक्षेत्र निरीह छ । सरकार, समग्र राजनीतिक व्यवस्था र यसका उपक्रमहरू अर्थ सरोकारभन्दा सत्ता सरोकारमा बढी केन्द्रित भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले धमाधम पुनरुत्थानका योजनाहरू ल्याइरहेका छन् । हाम्रो सरकारबाट यसमा आशाजनक काम हुन सकेको छैन । भएका सीमित काम पनि लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । यही महामारीबीच पनि सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अडान पेश गर्दै आएको छ । तर, यो लक्ष्यमा पुग्ने आधारहरू छैनन् । विश्व बैंकले हालै साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस : साउथ एशिया भ्याक्सिनेट्स रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्रोतको अभाव नयाँ समस्या होइन । लक्षित विकासका लागि स्रोत परिचालन मुख्य सकस बनेको छ । निजीक्षेत्र नयाँ लगानीको लागि कत्ति पनि उत्साहित छैन । सरकारले जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी कसे पनि लगानीको परिणाम र प्रवृत्तिले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छैन । आन्तरिक र बा≈य लगानीकर्ता लगानी ल्याउन कत्ति पनि उत्साहित छैनन् । लगानी भित्र्याउने कुनै एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो आधार देखिएको छैन । भ्रष्टाचार लगानीको अवरोध बनेको छ । र, यो भ्रष्टाचारजन्य समस्याबाट सबैभन्दा बढी राजनीति नै गिजोलिएको छ ।

निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले निजीक्षेत्रको हितको एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्दै र क्षमता अभिवृद्धिलाई मूल उद्देश्य बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका १ सयभन्दा बढी यस्ता संस्थाले यसमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सरकारी क्रियामा प्रतिक्रियामात्र जनाएर सांगठनिक दायित्व पूरा हुँदैन । त्यस्तै, राजनीतिमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भोलिका दिनमा निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा राजनीतिक घूसपैठ र स्वार्थ अवतरणको औजार नबनोस् भन्नेमा पर्याप्त चेत पुर्‍याइनुपर्छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेर निजीक्षेत्र राजनीतिका लागि प्रचारबाजीको उपायमात्र बन्ने कि निजीक्षेत्रको हित संरक्षणमार्फत अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको वाहक बन्ने ? यो निजीक्षेत्रकै अगुवाहरूको दक्षता र इमानदारीमा भर पर्नेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्