ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

करोडौं लागतमा बनेको नापी कार्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन प्रयोगविहीन

२०७७ चैत, २१  
गण्डकी प्रदेश
Image Not Found

चैत २१, म्याग्दी । बेनीमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण भएको जिल्ला नापी कार्यालय, म्याग्दीको भवन प्रयोगविहीन बनेको छ । नापी विभागले ठेक्कामार्फत बेनीको मंगलाघाटमा २०७७ मंसिरमा साढे तीन तले पक्की भवन निर्माण गरेको थियो । 

मासिक रू. ४० हजार खर्चेर भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको नापी कार्यालयको रू. दुई करोड ४० लाखमा निर्माण भएको भवन प्रयोगविहीन बनेको हो । 

विसं २०७५ मा मसुद–बिएन–त्रिशक्ति जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको भवन निर्माण योजनाको अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत मंसिर मसान्तमा सकिएको छ । नापी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तुलसी पौडेलले बाटोको निकास नहुँदा भवन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताए ।

‘बाटोमा राखिएका पोल हटाउन विद्युत् प्राधिकरण, पाइप व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेशका खानेपानी कार्यालय तथा तुइन हटाउन बेनी नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरेका छौँ, उनले भने, ‘बिजुलीका पोल, पाइप र तुइनको टावर नहटाउँदासम्म मूल सडकदेखि भवनसम्म पुग्ने बाटोको निकास हुँदैन ।’ बेनी–मंगलाघाट सडकदेखि नापी कार्यालयको भवनमा पुग्ने करीब २० मिटर बाटोको बिचमा विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप र तुइनको टावर छन् । 

तीन ओटा कार्यालयको बिचमा खोल्सामाथि ढलान गरेर बनाइएको बाटोमा खानेपानीको पाइप राखिएको छ । दुई ओटा विद्युत्का पोल र वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन तुइनको एउटा टावर छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि निराजन खतिवडाले मुल सडकदेखि भवनसम्म पुग्ने बाटोको निकास र प्राविधिक मूल्यांकन नभएको बताए । 

‘मंसिरमै भवन निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो’, उनले भने, ‘नापी कार्यालयले अन्तिम मूल्यांकन गर्न र भवनसम्म पुग्ने बाटो बनाएर प्रयोगमा ल्याउन बेवास्ता गरेको छ ।’ तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण शुरु भएको भवनको प्राविधिक रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण भएको छ । 

बागलुङको कार्यालय खारेज भएको र बेनीको कार्यालयमा भवनसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले नापजाँच र मूल्यांकन हुन नसकेको हो । भवनको ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि जिम्मेवारी लिन प्राविधिकले नचाहेका हुन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि खतिवडाले करीब रू. ४० लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । 

बालमन्दिर चोकमा मासिक रू. ४० हजार तिरेर १० ओटा कोठा भाडामा लिई नापी कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । आगामी असारसम्मका लागि भाडा तिर्ने बजेट आएको छ । नापी अधिकृत पौडेलले प्राविधिक मूल्यांकन र बाटोको निकास दिएर भवन प्रयोगमा ल्याउन विभाग र प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि पहल गरेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्