ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

द्रुत मार्गमा विलम्ब

२०७७ चैत, २२  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाली सेनाले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनामा निरन्तर ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । अहिले द्रुतमार्गको मुख्य र जटिल मानिएको सुरुङमार्ग र विशेष पुल निर्माणको ठेक्का रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ । सेनाले निर्माणको जिम्मा लिँदा सहज हुन्छ भन्ने सोचका साथ उसलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि आयोजनामा विलम्ब भइरहेको छ । नेपालका सबैजसो पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरीद नियमावली र स्थानीयको विरोध प्रमुख समस्या रहने गरेको छ जुन द्रुतमार्गमा पनि देखापरेको छ ।

जिम्मा दिइसकेपछि उसलाई स्पष्ट निर्देशन दिइनुपर्थ्यो, आवश्यक कानूनी अड्चनहरू फुकाइदिनुपर्थ्यो । त्यसो नगर्दा अहिले सेनाले लगाएको ठेक्का विवादमा परेको हो ।

कुल ७६ किलोमीटर लम्बाइ हुने यस आयोजनाको निर्माणका लागि सरकारले २०६५ सालमा गृहकार्य थालनी गरेको थियो र यो २०७८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । २०६६ सालमा शिलान्यास गरिएको यो द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी भएसँगै व्यापक विरोध भयो । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत जिम्मा दिन लागिएको यो आयोजनाको विरोध भएपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने भनी सेनालाई यसको निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । देशको सार्वभौमिक अखण्डताका लागि परिचालन हुने सेनालाई व्यापार व्यवसायमा लगाउनु हुँदैन भन्दै यसको विरोध पनि नभएको होइन तर सरकारले वास्ता गरेन ।

सरकारले यहीँनेर गल्ती गरेको थियो । पहिलो त नेपालमा द्रुतमार्ग नभएको अवस्थामा यसको अनुभव सरकार र नेपालका निजी कम्पनीसँग थिएन । सेनाले सडक खान्ने काम गरे पनि उसले ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै गरेको थियो । यस्तोमा अनुभवहीन तथा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेनालाई काम दिँदा आउन सक्ने परिणामबारे सरकारको ध्यान गएको देखिएन ।

विवाद नहोस् भन्नका लागि जे काम पनि सेनालाई दिउँ भन्ने सोच सरकारमा पलाएको देखिन्छ । सेनालाई धेरै व्यावसायिक गतिविधि गर्न दिँदा तथा सामेल गराउँदै जाँदा पछि समस्या हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान नपुगेकै हो । देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाका धेरै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । सेनाको कुराहरू बाहिर ल्याउन दबाब दिन मिल्दैन पनि । यही कारण सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिनु हुँदैन थियो ।

तर, जिम्मा दिइसकेपछि उसलाई स्पष्ट निर्देशन दिइनुपर्थ्यो, आवश्यक कानूनी अड्चनहरू फुकाइदिनुपर्थ्यो । त्यसो नगर्दा अहिले सेनाले लगाएको ठेक्का विवादमा परेको हो । नयाँ केही काम हुन लाग्यो भन्यो बाधाअड्चन बढी हुन्छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको त्यो भन्दा निकै महँगो भइसकेको छ । यस्तो बेला आयोजनाअन्तर्गतको सुरुङ र विशेष पुलको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दा आयोजनाको अवधि र लागत दुवै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले अबका कामका लागि विशेष निर्देशना दिनुपर्छ तर काम रोक्न भने हुँदैन ।

नेपालसँग साधनस्रोत छैन अनि आयोजनामा अनेक किचलो निकालेर समय र लागत कतै दोब्बर त कतै त्यो भन्दा पनि बढी हुने गरेको छ । ३४ अर्ब रुपैयाँमा तयार हुने अनुमान गरिएको मािथल्लो तामाकोशीको लागि ९० अर्ब नाघ्न लागेको देखिन्छ । आयोजना बन्न सके काठमाडौं र तराईको सम्पर्क गर्न लागत र समय दुवै घट्छ । इन्धन, पार्टपुर्जालगायत सबैको खर्च जोड्दा पाइने लाभ धेरै हुन्छ । साथै सडकले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुँदा जति छिटो धेरै सडक बन्छ त्यति नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । त्यसैले गल्ती औंल्याएर त्यसलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ तर कामै रोक्न आदेश दिनु भने गलत हो ।

नेपालको जीडीपीको अनुपातमा ऋण ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २ वर्षमा ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । तर, आयोजनाहरू ढिला हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि लिइएको यस्तो ऋण पनि महँगो पर्न जान्छ । अतः आयोजनाका काममा अवरोध नपुग्ने गरी आवश्यक नीतिनिर्देशन पहिला नै जारी हुनुपर्छ र आयोजनाहरूलाई जुनसुकै हालतमा पनि समयमा नै बन्न सक्ने आधार तय गरिदिनु संसदीय समितिको कर्तल्य हुन आउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्