ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बजेट निर्माणमा कमजोर तयारी

कार्यान्वयनमा सधैंका चुनौती

२०७७ चैत, २२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट तयारीको सन्निकटमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानका कारण सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सरकारको सार्वजनिक वित्तको अभ्यासका रूपमा चरणबद्ध र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले समग्र बजेट प्रणालीलाई बजेट चक्रका रूपमा लिने गरिन्छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न चरणमा धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भने बजेटसँग परोक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्थ मन्त्रालयको व्यस्तता चुलिएको हुन्छ । बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने क्षमतालगायत विषय एकसाथ बजेटले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

विनियोजित बजेटलाई खर्च नगरी बन्धक बनाउने रणनीतिहरूलाई नागरिक सहभागिताले निषेध गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ ।

यस अतिरिक्त सरकारको नीतिहरू तथा योजनाका सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमसहितको समयसीमा, नतिजा वा बजेट व्यवस्थामा समेत सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रभावकारी बजेट निर्माणका लागि आवधिक योजनाका कार्यक्रममार्फत नतीजापरक रकम विनियोजनको अभ्यास गर्ने मनसाय बजेटले राख्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा बजेटको तयारीलाई हलुका ढंगले लिने, कार्यक्रम र बजेटमा असन्तुलन देखिने एवं क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

गत आव २०७६/७७ मा सरकारले कोभिड १९ का कारण सृजित बन्दाबन्दीका बीच बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो बजेट महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थामा धरातलमा आएको र तयारीका विभिन्न प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको थियो । असामान्य अवस्थाका बीच पनि बजेटमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, संस्थागत पुनःसंरचना र बजेट रकममा व्यापक वृद्धि गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त बजेटले धेरै महत्त्वाकांक्षी नभई रोजगार र कृषिक्षेत्रको उन्नयनका लागि नवीनतम अवधारणाहरू समावेश गरेको थियो । कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई जोड्ने संयन्त्रहरूको विकास गर्ने, अनुदानलाई बजार प्रणालीसँग गास्ने र भण्डारण केन्द्रहरू तयार गरिनेलगायत विषय बजेटमा थिए । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका वित्तीय र केही कर सहुलियतसहित राहत कोषको समेत व्यवस्था गरेको थियो । तर, बजेटका कैयन् यी सकारात्मक विषय कार्यान्वयनमा पुग्दै पुगेनन् । कोभिड–१९ को अवस्थाअनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार भएन । बजेटले निर्देशित लक्ष्य र नतीजा पनि प्राप्त गर्न सकेन ।

नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने काम सरकारको हुन्छ ।

जनआकांक्षा जोडिएका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले ती माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकारले बजेटमार्फत जनताको दैनिक आवश्यकतालाई सहज रूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको कमजोर तयारी, बजेट कार्यान्वयनको सुस्तता, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रका कारण एउटै नियति सधैं दोहोरिने गरेको छ ।

बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सरकारको नीति र विकासका योजनाहरूदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतका बजेटहरूले पनि कमजोर खर्च क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको र जटिल कार्यान्वयनको अवस्थाका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिले परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ भने जनताको अपेक्षाहरू झन् चुलिएका छन् । उद्योगी, व्यापारीदेखि कृषक र बेरोजगारहरू समेत सरकारको मुख ताकेर बजेटमार्पmत सम्भावित अपेक्षाहरू पूर्ति हुने आशामा रहेका हुन्छन् । कोरोना संकटका कारण गतवर्ष अधिकांश उद्योग र व्यापारले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ र पुनर्कर्जाको मागका विषयमा वर्षभरि आवाज उठेको थियो । त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारी न्यून भएको विप्रेषण र श्रमबजारको गतिरोधलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्नु नसक्नु सरकारको अक्षमताभन्दा फरक पर्दैन । यसका लागि प्रोत्साहनसहितको ऋण, लगानी वा अन्य व्यवस्थाको विषयमा बजेटले चासो दिनुपर्ने थियो । अब भने सरकारले न्यूनतम आवश्यकतालाई क्षमताअनुकूल सन्तुलित भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो आपैmमा चुनौतीपूर्ण छ । कोभिड–१९ का कारण गतवर्षको समयभन्दा केही क्षेत्र अपवादबाहेक सबैका लागिअनुकूल हुँदै छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा अनेकौं गतिरोध देखा परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानी, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर धेरै घटेकोे छ । कोभिडका कारण सबैभन्दा धेरै धराशयी बनेको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको गतिरोधलाई सरकारले चाँडै विभिन्न पुनरुत्थानका योजनासहित उकास्नु आवश्यक छ ।

कोरोनाको संकटको अन्त्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र तत्काल पूर्ववत् स्थितिमा पुगिहाल्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर दीर्घकालीन प्रकृतिको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा फेरि अर्को हलचल आएकाले त्यसको समेत असामान्य प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिने परिस्थिति बन्दै छ । तसर्थ यो असामान्य समयमा बजेटले महामारी पछिको सम्भावित अवस्थाहरूको पूर्वानुमान गरी आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण, माहामारीले दिएको क्षतिका विषयमा समेत तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप आय वा व्ययको प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास र पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्न नसकिएकाले आर्थिक वा सामाजिक सूचकहरूमा पनि कमी आएको छ । यो वर्ष पनि विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा आउने सम्भावित ह्रासका कारण मौद्रिक सन्तुलनमा सञ्चिति कायम गरिरहनु चुनौतीपूर्ण छ । यसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सम्भावित परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक छ । कोभिड–१९ पछि विश्व परिवेशमा आएको व्यापक परिवर्तन, बजेटको संरचनामा आएको परिवर्तन र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिएका चुनौतीलाई सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

उल्लिखित सबै चुनौती पन्छाउन सरकारी संयन्त्रभित्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटलाई सरेन्डर गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएर बजेटको तयारी गर्नु सरकारको हितमा हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको ठूलो कमजोरी हो । यो प्रकृतिको काममा गुणस्तर पनि नहुने भएकाले नागरिकप्रति बजेटको विश्वसनीयतामा कमी हुने गरेको छ । यो अवस्था सृजना हुनुमा बजेटको खर्चमा सुधारका लागि सरकार नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

बजेटको तयारीमा नै नागरिक सहभागिताको सुनिश्चित हुनु नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्ति गर्ने पहिलो प्रयास हो । साथै उनीहरूको बढ्दो सहभागिताले बजेटमाथिको अराजकता नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया जानसक्छ । नागरिकको सहभागिताका अतिरिक्त बजेटले निजीक्षेत्रका अपेक्षालाई पनि जोड दिन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रको उपस्थितिले बजार निश्चित हदसम्म प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । विश्वभरको अभ्यासमा पनि खुलाबजार व्यवस्थामा सार्वजनिक र निजी साझेदारीको विषयले ठूलो प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष केही हदसम्म अमुक राजनीतिक दल वा अमुक व्यक्ति वा गलत प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूका कारण बन्धक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि बजेटको खर्च प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति पनि राजनीतिक वर्ग र कर्मचारीमा अत्यधिक बढेको देखिन्छ । खरीद प्रक्रियालाई नै गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरूविना प्रतिस्पर्धा ठेक्कामा वा ठेक्कामा नै अलमल्याइरहने प्रकृतिका कुराहरू पनि जिम्मेवार निकायबाट हुँदै आएको पाइन्छ ।

यसर्थ बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका सुशासनको पक्षलाई जोड दिनु आवश्यक छ । विनियोजित बजेटलाई खर्च नगरी बन्धक बनाउने रणनीतिहरूलाई नागरिक सहभागिताले निषेध गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ ।

लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्