ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रदेश सरकारहरूमा किचलो

२०७७ चैत, २५  
सम्पादकीय
Image Not Found

सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्योल बढिरहँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खर शुरू भएको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाउने गरी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सञ्चालन हुनुपर्ने तथा विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा सहज बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूमा थियो । तर, उनीहरू यसमा चुक्दा संघीयताले लक्षित गरेको तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम नै अन्योलमा परेको मात्र होइन, संघीयता अनावश्यक छ भन्ने सन्देशसमेत जान थालेको छ । यस्तोमा प्रदेश सरकार र दलहरू विशेष सतर्क र सक्रिय हुन जरुरी देखिन्छ ।

दलहरूले एकअर्काको विरोध गर्ने तर विकल्प नदिने काम गर्नु मुलुकलाई थप अन्योलमा धकेल्नु हो र राजनीतिक रूपमा सरकारलाई बन्दी बनाउनु हो ।

राजनीतिक विवादकै कारण संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । दलहरू मिल्न र जुट्न नसक्दा सृजना भएको अन्योलले देशको अर्थतन्त्र र लगानीमा असर पारेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला राजनीतिक दलहरूले सहमतिको जुन संस्कार देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखाउन नसक्दा मुुलुक ठूलै संकटमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । एकातिर विकास निर्माणका दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएर बसेका छन् भने अर्कातिर संसद्लाई कामविहीन बनाइएको छ । दलहरूको यो निर्णयविहीनताको असर प्रदेशमा समेत सर्नु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

वाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव छलफलमा नल्याएको भन्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको छ । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि विवाद आएको छ । त्यहाँ नेकपा एमालेका तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि नेकपा फुटको असर परेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र बहुमतका साथ सरकार निर्माण गरिएको छ । तर, यी दुई पार्टी अलग भएको र नेकपा एमाले पनि दुई समूहमा बाँडिएको अवस्थामा सबै प्रदेशहरूमा विवाद पुगेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा अहिलेको किचलोले प्रदेश सरकारको कामकारबाही थप प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैले दलहरूले एकअर्काको विरोध गर्ने तर विकल्प नदिने काम गर्नु मुलुकलाई थप अन्योलमा धकेल्नु हो र राजनीतिक रूपमा सरकारलाई बन्दी बनाउनु हो ।

संघीयतामा तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य संविधानले लिएको छ । तर, हाल विकसित घटना क्रमले संघीयता विरोधीहरूलाई मलजल प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले विकास खर्च पनि राम्ररी गर्न सकेको देखिँदैन । केन्द्रबाट लादिएको भन्दा स्थानीय आवश्यकताका कार्यक्रम पहिचान गरी बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्नु सहज भए पनि प्रदेश सरकारहरूको विकास खर्च कम देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

हुन त संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको तथा प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले आफू मातहतको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप नलागेको होइन । संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रात्रिकार मिचेको भनेर प्रदेशहरूले भनेको पनि पाइन्छ । संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासनसत्ताको सोचअनुसार काम गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो । केही हदसम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णरूपमा काम गर्न संघीय सरकारले भाँजो हालेको अनुभव नभएको होइन । तर, प्रदेशहरू बलिया बन्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारकै कमजोरी रहेको तथ्य पनि भुल्न सकिँदैन । प्रदेशहरूले ऐनकानून बनाउन बाँकी नै छ । प्रदेशको नाम राख्नसमेत नसक्दा सर्वसाधारणमा सन्देश पनि राम्रो गएको छैन । यस्तोमा केन्द्रको राजनीतिक रोग सबै प्रदेशमा पर्दा त्यहाँको विकास निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले प्रदेशको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्