ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भुक्तानी प्रणालीको लोकप्रियता

२०७७ चैत, २५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बजारमा वस्तुको खरीद वा विभिन्न संस्थाको सेवा प्रयोग गरेबापत नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीको शुरूआत भएपछि नगदमा हुने भुक्तानीमा विस्तारै कमी आउन थालेको छ । अहिले भुक्तानीका विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरी नगदरहित भुक्तानी हुन थालेको छ । कानूनबमोजिम गठित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, दूरसञ्चार संस्था, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थालाई आवधिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलअनुसारको रकम मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरीवाना, रजिस्ट्रेशन दस्तुर, सवारी दस्तुर तथा अन्य सेवा शुल्कसमेत मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा वा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । विदेशमा नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको रकम विप्रेषण संस्थाले जारी गरेका विप्रेषण कार्डमार्फत स्वदेशभित्र सम्बद्ध व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्छ । यस किसिमको भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता अनिवार्य रूपमा रहेको हुनुपर्छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवाप्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक बीच विश्वसनीय सञ्जालमा जोडिएको हुनुपर्छ ।

भुक्तानी उपकरणका माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फस्र्योट गर्न सक्छ । यो नै भुक्तानी प्रणाली हो ।

भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०३ मा चेक, भुक्तानी आदेश, अन्तरबैंक भुक्तानी, भुक्तानी उपकरणको राफसाफ गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियोे । पछि भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्योट प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७५ चैत ४ गते भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन जारी गरियो । यसले राष्ट्र बैंक ऐनको उक्त व्यवस्था खारेज गरियो । यस ऐनको दफा ३१ ले नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (ई–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्वीफ्टका माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, ई–मनी (वालेट), मोबाइल बैंकिङलाई भुक्तानी उपकरण मानेको छ । यस्ता भुक्तानी उपकरणका माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्योट गर्न सक्छ । यो नै भुक्तानी प्रणाली हो ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायकको रूपमा कार्र्य गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रही यस किसिमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, यसका लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्दैन । कसैले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई भुक्तानी प्रणाली तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैन । अहिले राष्ट्र बैंकको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्न नौओटा भुक्तानी प्रणाली संस्था रहेका छन् । यस्ता संस्थाले विद्युतीय कार्ड, विद्युतीय भुक्तानी सञ्जाल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवाग्राही र संस्था बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्वबापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छ । यस्ता संस्था अहिले २१ ओटा देखिएका छन् । त्यस्तै अहिले २७ ओटा वाणिज्य बैंक, आठओटा विकास बैंक, दुईओटा वित्तीय संस्था आरटीजीएसमा आबद्ध छन् । ठूलो रकमको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी आरटीजीएसबाट हुने गरेको छ । सानो रकमको भुक्तानी चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत हुने गरेका छन् । चेकको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यूआर कोडसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ भित्र रही विभिन्न बैंक तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले क्यूआर कोड (क्वीक रेस्पोन्स कोड) मार्पmत रकम भुक्तानीको कार्य गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्छ । त्यस्ता संस्थाले ग्राहकसँग सम्झौता गरी वस्तु वा सेवा उपयोग गरेबापतको रकम प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस), प्वाइन्ट अफ ट्रान्जेक्शन (पीओटी) मेशिन, इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्छ । एटीएम वा विद्युतीय माध्यमबाट तेस्रो पक्षको बैंक खातामा रकम रकमान्तर गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी) अनुमतिप्राप्त संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा मात्र प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न डलर प्रिपेड कार्ड जारी गर्न थालेका छन् । यस कार्डबाट सेवाग्राहीले कारोबारको अन्तरराष्ट्रिय रकममा भुक्तानी गर्न पाउने भएको छ । भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था तथा जोखिम व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

बैंक वा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा प्रत्येक भुक्तानी कारोबारको फस्र्योट वास्तविक समयमा छुट्टाछुट्टै तरीकाले गर्नुपर्छ । नगद स्थानान्तरण र स्वीफ्ट कारोबारको फस्र्योट यसै तरीकाअनुसार गर्नुपर्छ । आरटीजीएसमार्फत हुने ठूलो रकमको भुक्तानी स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा छुट्टाछुट्टै तरीकाले गर्नुपर्छ ।

विभिन्न भुक्तानी उपकरणमार्फत रकम भुक्तानी गर्र्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र नियमावली २०७३, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन, परिपत्रको आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने, खातामा रकम जम्मा गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ र विनियमावली २०७७, खुद्रा भुक्तानी रणनीति, राष्ट्रिय भुक्तानी रणनीति समेतलाई आधार मानी रकम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले रकम भुक्तानी तथा फस्र्योट गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले भुक्तानी उपकरणमार्पmत कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको हित संरक्षण हुने गरी गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको सम्पूर्ण निरीक्षण तथा नियमन भुक्तानी बोर्डले गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्