ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वित्तीय अपराधका विस्तारित दुस्प्रभाव

अन्यत्रका नियति र हामीले सिक्नुपर्ने पाठ

२०७७ चैत, २५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

अहिले सेनाले शासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिएकाले मात्र होइन, व्यापक मात्रामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि जोखिमयुक्त भएको र त्यसको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रबन्ध नगरिएका कारण वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘एफएटीएफ’ले कालोसूचीमा राखेको म्यान्मारले वर्षौंदेखि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट एक्लिएर बस्नु परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा अहिले पनि म्यान्मारलाई वर्जित देशका रूपमा गरिने व्यवहारले गर्दा उसले वर्षेनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तिर्नुपरेको क्षतिपूर्तिको रकम हामीले सामान्य रूपमा आकलन गर्ने रकम भन्दा धेरै गुना अधिक हुन आउँछ । झन् अहिले सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त यूरोपेली संघदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले थपेका आर्थिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले म्यान्मारको अर्थतन्त्रलाई कति खुम्च्याएको छ भन्ने कुरा भविष्यमा मात्र यकिन गर्न सकिएला ।

वित्तीय अपराधले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसँगै देशकै प्रतिष्ठामा पर्ने तीव्र क्षतिको पूरणका लागि भने सम्बद्ध देशले व्यापक मात्रामा समय र साधनहरूको लगानी गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

केही वर्ष अगाडि थोम्सन रोइटरले सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार म्यान्मारको अर्थतन्त्रमा भएको करीब २० अर्ब डलर बराबरको अवैध सम्पत्तिले यो देशलाई आर्थिक दुश्चक्रको गहिरो खाडलमा धकेलिसकेको छ ।

यांगुनजस्ता ठूला शहरमा आधुनिक भुक्तानीका माध्यमहरू पनि प्रयोगमा आउन थाले पनि अभैm पनि म्यान्मारमा ‘नगदकै राज’ रहेको बताइन्छ । यहाँसम्म कि गाडी बेच्ने डिलरले समेत गाडी क्रेताबाट नगदमै भुक्तानी पाउने भएकाले त्यो गन्ने प्रयोजनका लागि मेशिन नै राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ भनिन्छ्र । जहाँ नगद कारोबार बढी मात्रामा हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा वित्तीय अपराध हुने सम्भावना पनि त्यत्ति नै बढी हुन्छ । त्यसैले पनि ‘एफएटीएफ’ देखि लिएर बासेल कमिटीसमेतले यो देशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । परिणाम स्वरूप यो देशले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको ‘लाभ’ बाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

‘हवाला’ जस्ता वित्तीय अपराधको फैलावटले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रलाई जसरी धराशयी बनाएको बताइन्छ ठीक त्यसैगरी धेरै विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा भित्रभित्रै भूसको आगोका रूपमा रहेको ‘हुन्डी’ले व्यापक रूपमा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्न मद्दत पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा व्यापक मात्रामा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा ‘हवाला’को दुरुपयोग भएको मात्र होइन कि त्यसले सरकारी उच्च अधिकारीहरूको घूसजस्ता भ्रष्टाचारबाट हुने अवैध सम्पत्तिलाई समेत ‘अवैधानिक’ तरीकाले स्थानान्तरण गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भनिरहन नपर्ला, हवाला सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक सशक्त अवैध माध्यम रहिआएको छ । अफगानिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने लागू पदार्थको कारोबार, तस्करी, ठगी तथा अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यबाट १ वर्षमा अवैध अर्थतन्त्रले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको मुनाफा आर्जन गर्ने गरेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ । अवैध अर्थतन्त्र फस्टाउनुको सोझो अर्थ वैध अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

यस्तै दुर्गति उत्तर कोरियाले पनि भोगिरहनु परेको छ । आणविक शस्त्र भण्डारमा आफ्नो सामथ्र्य बढाएको दाबी गरिरहे पनि आम रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र सम्बन्धका दृष्टिले यो देश एक्लिएर रहेको छ । परिणाम स्वरूप त्यहाँका जनता पनि एकाकी जीवन बाँच्न बाध्य भएका देखिन्छन् । देशको छविले नागरिकको व्यक्तिगत छविलाई समेत कति प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने कुरा हालै मलेशियाले आफ्नो देशमा तीसौं वर्षदेखि व्यवसाय र बसोवास गरी आएका एकजना उत्तर कोरियाली नागरिकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अमेरिका सुपुर्दगी गरेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि उत्तर कोरियाले यसको चर्को विरोध गर्दै अमेरिका मात्र होइन, मलेशियाले समेत यथोचित मूल्य चुकाउनुपर्ने धम्की दिएको छ तापनि वित्तीय अपराधको आरोपमा छानविनमा परेको व्यक्ति अहिलेको विश्व सन्दर्भमा सजिलै कसैको धम्कीको भरमा उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा रहँदैन ।

पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने पनि ‘एफएटीएफ’ ले ग्रे लिस्टमा राखेका कारण उसले उल्लेख्य मात्रामा त्यसको आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । पहिलोपटक २००८ मा यस्तो सूचीमा परेको पाकिस्तान त्यसलगत्तै अर्को वर्ष उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल त भएको थियो । तर, फेरि २०१२ देखि २०१५ सम्म यही सूचीमा परेकोमा २०१८ मा पनि सोही सूचीमा सूचीकृत भएपछि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाकिस्तानको छवि त बिग्रिएको छ नै त्यसले उसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कहालीलाग्दो किसिमले दूरगामी प्रभाव पनि पारेको छ । पहिलोपटक यस्तो सूचीमा परेको २००८ सालदेखि कै गणना गर्ने हो भने यसले करीब ३८ अर्ब डलर बराबरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा क्षति बेहोर्नु परेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसबाट वित्तीय अपराधले फस्टाउने मौका पाएमा त्यसले कसरी कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थाले स्वाभाविक रूपमा अपराध तथा भ्रष्टाचारलाई मौलाउने अवसर त प्रदान गर्छ नै साथसाथै एकातिर आर्थिक वृद्धिको गतिलाई मन्द बनाउँछ । त्यस्तै उत्पादकत्व ह्रासलाई प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ । यसले बिस्तारै राज्य तथा नागरिकसँग रहने ‘आर्थिक शक्ति’लाई अपराधीहरूको हातमा पु¥याउने खतरा रहन्छ र अमूर्त रूपमा राज्यशक्ति उनीहरूकै नियन्त्रणमा रहने अवस्था सृजना हुन जान्छ ।

अझ अविकसित तथा विकासशील देशहरूमा त यसको सामाजिक तथा आर्थिक असर थामी नसक्नु हुन सक्छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने तीव्र वैदेशिक लगानीको ढोकालाई वित्तीय अपराधले बन्द गर्ने त छँदै छ । त्यसका अतिरिक्त वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा निगरानीमा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने भएपछि सोझो रूपमा विकास निर्माणमा उसको लगानीमा तीव्र ह्रास आउने कुरा पनि त्यत्तिकै निश्चित छ । आर्थिक अपराधबाट सजिलै उच्च मुनाफा आर्जन गरेको देखेपछि स्वच्छ निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा हुने सहभागिता नगन्य मात्र हुन जान्छ । उनीहरू वैध व्यवसाय सञ्चालन गरेर ‘नगन्य’ नाफा कमाउनेतर्फ आकर्षित नै हुँदैनन् ।

फेरि कर छलीजस्ता वित्तीय अपराध मौलाएको देशमा इमानदार करदाताहरू राज्यलाई कर बुझाउन हतोत्साही हुन्छन् । यसबाट राज्यले कर उठाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने त छँदै छ त्यसमाथि बढ्दो सरकारी खर्चको पूर्तिका लागि त्यही इमानदार रूपमा कर बुझाउनेहरू माथि नै थप करको भार थप्नुपर्ने बाध्यता राज्यलाई पर्न सक्छ । यसरी निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्र अस्वस्थ भएपछि त्यसले रोजगारीको अवसरदेखि लिएर समग्र उत्पादन तथा लगानीमा पर्ने दुश्चक्रीय प्रभावले अर्थतन्त्र नै धराशयी नहोला भन्न सकिँदैन ।  

समग्रमा भन्ने हो भने वित्तीय अपराधले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसँगै देशकै प्रतिष्ठामा पर्ने तीव्र क्षतिको पूरणका लागि भने सम्बद्ध देशले व्यापक मात्रामा समय र साधनहरूमा लगानी गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्