ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कर्जा प्रवाहमा कसिलो सुपरिवेक्षण किन ?

बीमालेख धितो कर्जाले निम्त्याएको विवाद

२०७७ चैत, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

अर्थशास्त्री किन्लेका अनुसार मानिसहरू आफूलाई नगद आवश्यक नभएको समयमा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने, घरव्यवहार, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न बैंकबाट कर्जा लिने, निक्षेप स्वीकार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सदावहार तयार रही आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ । बैंकिङ व्यवसाय मूलतः विश्वासमा आधारित जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशन तथा संस्था स्वयम्ले मार्गदर्शन गरेका जोखिम नियन्त्रित सुरक्षा व्यवस्थामा आधारित भई कर्जा प्रवाह गरिए पनि बैंकिङ कारोबार उच्चतम जोखिमतर्फ चलायमान भइरहेको हुन्छ ।

बैंकहरूले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा सहज रूपमा लगानी गर्नुका अलावा बैंकासुरेन्स गर्ने, बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, किस्ताबन्दीमा सानो रकमको सामान किन्न कर्जा प्रवाह गर्न शुरुआत गरेकाले सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्‍योे ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधनसमेत) २०७३ दफा ७९(१) मा बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका लागि बैंकले विभिन्न निर्देशन, परिपत्र, सूचना, आदेशहरू जारी गर्ने र उक्त निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु सम्बद्ध संस्थाहरूको प्रमुख कर्तव्य रहन्छ । बैंकले स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ । ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बैंक सफल भएकाले बैंकिङ कारोबारमा सर्वसाधारणको विश्वास रहेको पाइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४९(१) बमोजिम बैंकले ब्याज वा विनाब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, निक्षेपको भुक्तानी दिने, प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएबमोजिम कर्जा प्रदान गर्ने, बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार गर्ने, स्वदेशी वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, क्रेडिट, डेविट, प्रिपेड, चार्ज कार्डलगायत अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, अटोमेटेड टेलर र नगद जम्मा गर्ने मेशिनको माध्यमबाट कारोबार गर्ने, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका ऋणपत्र किनबेच वा सकार गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, हायर पर्जेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष, परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकले व्यक्तिगत, सामूहिक रूपमा कर्जा प्रवाह गरी साना व्यवसायदेखि ठूला उद्योग एवं भौतिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दै सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अघि बढाएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । सर्वसाधारणबाट संकलन गरिएको सानो पूँजीलाई क्षणिक रूपमा संस्थालाई फाइदा हुने तथा दीर्घकालीन रूपमा संस्थालाई घाटा हुने गरी कर्जा प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा र संस्थासँग सम्बद्ध सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र सुशासनसम्बन्धी निर्देशन नं ३, ५, ११ र १७ जारी गरिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न हुने तरलता अभाव, त्यस कारणबाट कर्जा प्रवाहमा पर्ने प्रभाव, सञ्चालक समितिबाट उच्च व्यवस्थापनलाई निर्धारण गरिने निक्षेप तथा कर्जाका सीमाहरू, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिवर्ष वितरण गर्ने लाभांशको प्रतिशतले चुक्ता पूँजीको वृद्धिसँगै उच्च व्यवस्थापकहरू सधैं तनावमा रहन्छन् । उनीहरू कर्जा प्रवाह र आम्दानीका स्रोतहरूको पहिचान गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरूले बीमा अभिकर्ताका रूपमा बैंकासुरेन्सको कार्य प्रारम्भ गरे । बैंकहरूले ग्राहकलाई अनावश्यक रूपमा बीमा गराउन दबाब दिन शुरू गरे । यसबाट ग्राहकलाई अनावश्यक आर्थिक भार, उच्च व्यवस्थापकहरूलाई सुविधा, बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम संकलनमा सहज भएको देखिन्छ । उक्त कार्यविपरीत केन्द्रीय बैंकमा गुनासोहरूको चाङमा वृद्धि हुँदै गएकाले बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं २१/२०७७ जारी गरी बैंकासुरेन्स कार्यमा रोक लगाउन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह शुरू गरे । बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नु ठीक या बेठीक, यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिम, कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, कर्जाको माग नभएको, कर्जा लिइसकेका ऋणीहरूले किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको, तरलता व्यवस्थापनमा सहज भएकाले बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न कठिन भएकाले नयाँ क्षेत्रको पहिचानका रूपमा बीमालेख धितो कर्जा शुरू भएको देखिन्छ ।

जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि, शाखा विस्तार, निक्षेप स्वीकार र कर्जा प्रवाह गरी लगानी विस्तार गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिति २०७४ असारमसान्त भित्र कायम गर्नुपर्ने चुँक्ता पूँजी वृद्धि गरेका थिए । यसबाट बैंकहरूलाई आम्दानी वृद्धि गर्न दबाब परेको थियो । चुँक्ता पूँजी वृद्धिको आशय जोखिम न्यूनीकरण र ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न पूँजीको अभाव नहोस् भन्ने थियो । तर, बैंकहरूले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा सहज रूपमा लगानी गर्नुका अलावा बैंकासुरेन्स गर्ने, बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, किस्ताबन्दीमा सानो रकमको सामान किन्ने कर्जा प्रवाह गर्न शुरुआत गरेकाले सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्‍योे ।

बीमा ऐन, २०४९ दफा १४ मा कुनै पनि बमिकले आपनो सञ्चालक निजका परिवार वा अंशियार भएको कुनै पनि संगठित संस्थालाई ऋण दिन वा सुरक्षण दिन हुँदैन तर, बीमकले जारी गरेको बीमालेखको सरेन्डर भ्यालुसम्म दिएको ऋणबारे यो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनबमोजिम बीमकले बीमितसँग बीमा गर्दा उल्लेख गरिएको सरेन्डर भ्यालुसम्म कर्जा प्रदान गर्न बाधा नपुगेको कानूनी व्यवस्था हो । बीमक र बीमितबीच करार अथवा जुन संस्था र व्यक्तिसँग करार हुन्छ सोही पक्षसँग कर्जा कारोबार गर्ने अधिकार ऐनबाट प्रदान गरिएको देखिन्छ । बीमापश्चात् तोकिएको अवधिसम्म तोकिएको प्रिमियम भुक्तानी गर्दै जाने तथा बीमितलाई आवश्यक परेको अवस्थामा बीमालेख धितो राखी कर्जा प्रदान गर्ने अधिकार बीमा र बीमितमा रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसबमोजिम बीमा गरिएको संस्थाले बीमितिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने तर बंैकहरूले उक्त बीमालेख धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने आशय होइन । बीचमा बीमा गर्ने व्यक्तिले वार्षिक प्रिमियम भुक्तानी गर्न छोडेको वा नसकेको अवस्थामा कर्जा कसरी असुली गर्ने भन्ने गम्भीर विषय हो । बीमा कम्पनीहरूसँग बीमितले बीमालेख धितो राखी कर्जा लिने गरेका थिए । तर, बीमा समितिले मिति २०७७/३/१७ मा समर्पण मूल्य र बीमालेख धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्‍यो । निर्देशनमा बीमालेखअन्तर्गत समर्पण मूल्य तथा बीमालेख धितो राखी ऋण प्रदान गर्दा बीमालेख प्रारम्भ मितिबाट २ वर्ष पूरा भएपछि मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ । तर, एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी गरिएका बीमालेखको हकमा भने बीमा प्रारम्भ मितिको १ वर्ष पूरा भएपछि समर्पण मूल्य र ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा बीमा व्यवसाय अझै ग्रामीण र तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण बीमा शिक्षा र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिला भएकाले हुन सक्छ । बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण भन्ने ज्ञान भएका मानिसहरू बीमा गर्न लालायित हुन्छन् । बीमा गर्दा निश्चित अवधिसम्मको बीमा करार गरिएको हुन्छ । त्यसैले रकम अभाव भएको अवस्थामा उही कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था बीमा ऐनले सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा समितिले बीमालेख प्रारम्भ भएको २ वर्ष र १ वर्षको बन्देज लगाउँदा बीमितहरू कर्जाका लागि बैंकसमक्ष पुगेको हुन सक्छ । बीमितले कर्जा माग गर्ने र बैंकहरूले नयाँ क्षेत्र भनी कर्जा प्रवाह गर्ने मुख्य कारण समितिको निर्देशन पनि हुन सक्छ । तर, बैंकहरूले बीमालेख धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न उच्चतम जोखिम वहन गर्नुपर्ने एवं उक्त कार्य बीमा ऐन २०४९ विपरीत हुने देखिएकाले बैंकले कसिलो रूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्यलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

 लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन्

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्