ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ विवाद : सर्वोच्च अदालतद्वारा रीट खारेज

२०७७ चैत, २६  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । विदेशी कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा दिनेगरी आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सरकारले स्टीकर छपाइको काम नेपाली कम्पनी अर्थात् जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट गर्न थालेपछि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलाशले रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । पछिल्लोपटक गत असोज २८ गते विभागले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्टीकर छपाइका लागि आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो ।

बोलपत्रको अन्तिम दिन नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । अन्तिम फैसला सर्वोच्चबाट आए पनि पूर्ण फैसला अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सर्वोच्चले रीट खारेज गरेसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले तत्काल अन्तःशुल्क छपाइको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने सर्वोच्चका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार सरकारले विदेशी कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन, नेपाली कम्पनीहरूलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । यसअघि पनि अन्तःशुल्कसँग जोडिएका मुद्दामा नेपाली कम्पनीहरूलाई समेत प्रक्रियामा सामेल गर्नेगरी टेन्डर अघि बढाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा पटकपटक आदेश दिँदै आएको छ ।

तर, राजस्व विभागले नेपाली व्यवसायीसँग विभागलाई चाहिएजस्तो सुरक्षाको फिचर रहने गरी छपाइको सामथ्र्य नभएको बताउँदै आएको छ । अन्तशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गर्ने गरेको टेन्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्ट्रिय बजारका केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने गरी विभागले टेन्डर प्रकाशित गरेको भन्दै नेपाली व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

स्टीकर छपाइका सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले समेत स्वदेशमै छाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन दिँदै आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एवम् उपमहानिर्देशक शम्भुप्रसाद मरासिनीले सर्वोच्चले रीट खारेज गरेसँगै अब केकसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण फैसला कुरिरहेको बताए । उनले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि आगामी रणनीति बनाउनेछौं ।’ लामोसमयदेखि अन्तःशुल्क स्टीकर खरीद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा विभागले प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छैन । ‘खरीद प्रक्रिया रोकिएकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा विभागलाई विनियोजन गरिएको बजेटसमेत सोचेअनुसार खर्च हुन सकेको छैन,’ केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट समीक्षामा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले भनेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्