ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा अन्तरक्रिया

२०७७ चैत, २६  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

चैत २६, काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव पेश गर्न विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

भर्चुअल माध्यबाट बुधवार साँझभएको अन्तरक्रियामा संघका प्रथम उपसभापति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनविक्रम थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

संघका सभापति एवम् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम कोभिड- १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । विज्ञहरूले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको जनवीवन र अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा विमला राई पौड्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा शंकर शर्मा र डा मिनवहादुर श्रेष्ठ, प्राडा गोविन्द नेपाल र अर्थशास्त्री डा विश्वपौडेल थिए ।

वक्ताहरूले कोरोनामहामारीबाट प्रभावित व्यक्ति घरपरिवार, आधारभूत परियोजना र क्षेत्रलाई आवश्यक राहतप्याकेज उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यक्रमले समेट्नुपर्नेमा जोडदिएका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तितयार गर्ने तथा यस क्षेत्रलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने, स्वेच्छिक आय घोषणा र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा नीति तथा कार्यक्रम अग्रगामी हुनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।सरकारी लगानीका बैंकहरूको एकीकरण तथा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

वैदेशिक लगानी नीति प्रवर्द्धन, दक्ष जनशक्तिको विकास, गैरआवसीय दक्ष जनशक्ति तथा ज्ञान व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको भन्दै सहभागीहरुले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जालको विकास, पूँजीगत खर्चकालागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहनगर्ने र सुशासन तथा यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नु पर्ने पनि बताएका छन् । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि  वित्तीय व्यवस्थापनको खाँचो पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्