ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

माओवादी छाडेका चार मन्त्रीको सांसद पद खोसियो

२०७७ चैत, २७  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको सांसद पद खोसिएको छ । एमालेतर्फ लागेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद खोएिएको हो ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित रायमाझी, कैलाली–४ का भट्ट, रौतहट–३ कासाह र कैलाली–३ काचौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराए ।

सापकोटाका अनुसार चार सांसदले दलत्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएअनुसार पद रिक्त भएको उनले बताए ।

नेकपा विभाजनका बेला केपी ओली पक्षमा लागेका यी नेता सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि पनि ओलीको साथ नछाड्ने भन्दै एमालेमा बसेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पनि उनीहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किएपछि २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनीहरूलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए ।

यसबारे माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रभु साहले मात्र दिएका थिए । साहको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र अरूले जवाफ नदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरेको थियो ।

संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चार सांसदले दल परित्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम गरिदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएसँगै चारै जनाको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।

भट्ट ५ मङ्सिर २०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने साविकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका रायमाझी, साह र चौधरी १० पुस २०७७ मा मन्त्री बनेका थिए । रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थिए ।

पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू पुनः मन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर त्यसका लागि संविधानको अर्काे प्रावधानको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानकै धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । धारा ७८ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरू ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्