ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कोटाको नाममा चलखेल

२०७७ चैत, २७  
सम्पादकीय
Image Not Found

देशभित्र केराउलगायत वस्तुको अभाव भएपछि सरकारले तिनमाथि लागेको आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै कोटा तोकेर आयात गर्न खुला गरेपछि त्यसको निर्धारणमा चलखेल भएको भनी विवाद भएको छ । कोटा वितरण गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यसको वितरणको काम शुरू नगरेको अवस्थामा एलसी खोलिएकाले कोटा वितरण विवादास्पद बनेको हो । सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि त्यसका लागि अनियमित चलखेल हुनु स्वाभाविकै हो ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कोटा तोकेर सीमित व्यापारीलाई मात्रै सामान आयात गर्न दिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त, व्यावहारिक र तार्किक देखिँदैन । अतः परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु नै गलत हो ।

सुपारीको कोटा वितरणमा अनियमितता भएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । सीमित व्यवसायीको प्रभावमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै केही व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारेका छन् । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । तर, विभागले कोटा वितरण नगरेको स्वीकारेको अवस्थामा विभागकै पत्रका आधारमा बैंकहरूले एलसी खोल्नुले यसमा ठूलै चलखेलको संकेत गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार विभागले लागि सूचना नै ननिकाली सीमित व्यवसायीलाई भित्रभित्रै कोटा वितरण गरिएको छ । व्यवसायीलाई कोटा बुक भइसकेको भनी फिर्ता पठाएकाले पनि विभागको काममा शंका गर्ने ठाउँ स्पष्ट देखिएको छ । चालू वर्षका लागि ८० हजार मेट्रिक टन केराउ, ५ हजार मेट्रिक टन छोकडा, र १५ हजार मेट्रिक टन मरीच आयातका लागि सरकारले परिमाण निर्धारण गरेको छ । सरकारले यसरी परिमाण तोकेर आयात गर्न दिँदा यसमा चलखेल हुनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले जति परिमाणमा सुपारी आयात गर्न खुला गरेको छ त्यति सुपारी नेपालमा खपत हुने देखिँदैन । छोकडा र मरीचमा पनि यस्तै देखिन्छ । यी वस्तु मलेशियालगायत देशबाट आयात भई भारत निर्यात हुन्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन जसले गर्दा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न पनि यसको कुनै भूमिका रहँदैन । यो तथ्य थाहा पाएर पनि सरकारले परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाउँदा बिचौलिया व्यापारीहरूको हित हेरेर नै यसो गरेको हो भन्न सकिने आधार देखिन्छ ।

परिमाणात्मक बन्देज लगाएर कोटा तोकी सुपारी लगायतका वस्तु आयात गर्न दिनु नै गलत हो । यसले लाइसेन्स राजको संकेत गर्छ । आयातका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई गैरकानूनी तरीकाले रकम दिएर प्रभावित पार्ने काम हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कोटा तोकेर सीमित व्यापारीलाई मात्रै सामान आयात गर्न दिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त, व्यावहारिक र तार्किक देखि“दैन । अतः परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु नै गलत हो ।

मुलुकलाई नचाहिने वस्तु नै हो भने पूरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अथवा सबै खुला गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सबै व्यापारीले समान अवसर पाऊन्, भेदभाव नहोस् । हो, सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ अर्थात् कम आयात होस् भन्ने चाहन्छ भने गाडी वा अन्य विलासिताका वस्तुमा जस्तै बढी कर लगाउन सक्छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले यस्ता वस्तुमा सरकारले भन्सार शुल्क धेरै लगाउन मिल्दैन । तर, त्यसको आयात निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क लगाउन भने सकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनलाई पत्र लेखेर जानकारी दिई अन्तः शुल्क लगाउन सक्छ । यसरी प्रतिस्पर्धा हुने गरी नियन्त्रणात्मक विधि अपनाउन सकिन्छ जसले गर्दा सबै व्यापारीले समान अवसर पाउँछन् तर मुलुकले चाहेको आयात नियन्त्रणमा आउन पनि सक्छ । तर, कोटा प्रणाली लगाउँदा भ्रष्टाचार बढाएको छ । व्यवसायीले स्वीकृति लिनका लागि गैरकानूनी बाटो अपनाउने सम्भावना हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्