ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बजेट कार्यान्वयनप्रति चासो देखाउँदै अर्थसमिति

रकमान्तर वृद्धिदेखि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण खोजिँदै

२०७७ चैत, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला गत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले चासो देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित विकासे अड्डाका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर यसै सातादेखि छलफल गर्न थालेको छ । बजेटमा नपरेका कतिपय कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचैमा आफूखुशी रकमान्तर गर्ने विगत आवदेखिको परिपाटी यसपालि पनि कायम रहेको छ ।

त्यसको उदाहारण हो, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीमा बजेटमा नपरेको सडक कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेट विनियोजन गरिनु । खर्ज्याङ–दरबार–घुम्ती–गौंडाकोट–भुंजुुग–मजुवा–शान्तिपुर सडकलाई रणनीतिक सडकमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्र गर्न रू. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट विनियोजनपछि गुल्मी दरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकावासीलाई ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा बधाई नै लेखेका छन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक अनुशासन मिचेर चालू वर्षको बीचैमा आप्mनो गृहजिल्लामा वार्षिक बजेटमा नभएको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला रूपन्देहीमा दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करीब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेसँगै अरू नेताले पनि आफ्ना बजेटबाहिरका कार्यक्रममा बजेट पारिदिन मन्त्रीसामु गुहार्ने क्रम बढेको अर्थका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार फागुनयता बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा दबाब र प्रभावका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सहायताका नाममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको अर्थका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ ।

आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेटमा नपरेको कार्यक्रमलाई यसरी स्रोत छुट्टाइनुको कारण समेत समितिले मन्त्रीसहित सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई सोध्न लागेको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् ।

‘बजेट समर्पण कहाँकहाँ किन केकसरी गरिएको छ, यसबारेमा अर्थसहित विकासे अड्डाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सोध्नेछौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय यथार्थपरक बजेट बढाउन सरकारी अधिकारीहरू चुक्ने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । पूर्वतयारीविनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी पछिल्लो समय बढेको छ । यसप्रति पनि समितिले छलफल गर्दै छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीना बाँकी रहँदा सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । सरकारी अभिलेखअनुसार चैत २७ गतेसम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्चमध्ये विकास निर्माणतर्फको बजेटको अवस्था कमजोर छ भने चालू खर्चको अबस्था डरलाग्दो छ । सरकारले विकासतर्फ विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालू खर्च करीब ५५ प्रतिशत गरेको छ ।

चालू खर्च अस्वाभाविक बढ्नु र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुको कारणसमेत खोज्ने गरी छलफलको तयारी अघि बढाउन लागेको अर्थसमितिले जानकारी दिएको छ । समितिले आगामी बजेटमा समेत सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन यसै सातादेखि सरकार, निजीक्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल थाल्दै छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्