ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

आशंकाबीच बौरिँदै उद्योग क्षेत्र

२०७७ चैत, ३१  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीताका सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्साका करीब १० प्रतिशत उद्योगमात्रै सञ्चालनमा थिए । त्यसबेला सञ्चालित उद्योगको संख्यामात्रै होइन, सञ्चालनमा रहेका अत्यावश्यकीय उद्योगको उत्पादनसमेत क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा सीमित थियो । कोरोना महामारीमा थलिएको उद्योग व्यापारले यतिखेर गति समात्न खोजिरहेको छ ।

मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका औसत उद्योग अहिले क्षमताको ७० देखि ८० प्रतिशतमा चल्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कोरोना महामारीका बेला बन्द भएका उद्योग व्यवसायमध्ये ५४ प्रतिशत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य उद्योग पूर्ण क्षमतातिर उन्मुख छन् । महामारीको कहरबाट १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोना महामारीले शिथिल बनेको उद्योग व्यवसाय सामान्य लयमा फर्किने प्रयासमै रहेका बेला शुरू भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले यो क्षेत्रमा स्वाभाविक चिन्ता थपिएको छ । दक्षिण छिमेकी भारतमा बढ्दै गएको संक्रमण, सीमा नाकाहरूमा कमजोर सतर्कता, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमै देखिएको संक्रमितको बढ्दो संख्याबीच महामारी नियन्त्रणबाहिर गए पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने सरकारी अभिव्यक्तिले निजीक्षेत्र थप सशंकित बनेको छ ।

बन्दाबन्दीको असरबाट बौरिने प्रयत्नमा रहेको उद्यम फेरि बन्दाबन्दीको मार थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्यमीहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा पुनः बन्दाबन्दी भए उद्योग व्यापार उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्न सक्ने चिन्ता निजीक्षेत्रको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिइसकेकाले सरकारले यसको असर न्यूनीकरणका उपायमा जोड दिनुपर्ने आग्रह निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउँदै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका निम्ति प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउनुपर्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा मापदण्डको कार्यान्वयन र उद्योग व्यापारका गतिविधिलाई सँगसँगै अघि बढाएमात्रै अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । बन्दाबन्दी लगाएर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘६ महीनाको बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग अहिले विस्तारै गति समात्ने क्रममा छन् । खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने लगभग पूर्ण उद्योग क्षमतामा चल्न थाले पनि निर्माण क्षेत्रका उद्योगमा बन्दाबन्दीको असर कायमै छ । यस्तो अवस्थामा पुनः बन्दाबन्दी हुँदा ती उद्योगको लगानी जोखिममा पर्दछ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको गति अझै अन्योलमा रहेकाले उद्योग व्यापारलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई असर पार्ने निर्णय गर्नुअघि गम्भीर विचार पुर्‍याउनुपर्ने राय निजीक्षेत्रको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । विकास साझेदार विश्व बैंकले हालै यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले नै अर्थतन्त्रको वृद्धि करीब २ प्रतिशतले ऋणात्मक देखाइसकेकाले राहत र पुनरुत्थानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो देखिएको निजीक्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने उपाय अपनाउनु पर्दछ,’ अध्यक्ष लाठले भने ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान उत्पादन, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारका पक्षको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायका लागि घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट केही राहत मिले पनि अन्य कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसकिएको र कतिपय प्याकेज नाम मात्रका भएको टिप्पणी लाठले गरे । ‘कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र रोजगारीमा व्यापक क्षति पुगेकाले उद्योगलाई अघि बढाउने स्पष्ट कार्यक्रमले मात्रै उत्पादन र आय आर्जनका अवसरलाई उकास्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कोरोनाबाट बच्न सतर्कता अत्यावश्यक भए पनि बन्दाबन्दी खराब विकल्प भएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ता बताउँछन् । यस्ता उद्योग क्षमतामा चल्न थाले पनि बजारमा माग र भुक्तानीको असन्तुलन कायमै रहेकाले समस्याग्रस्त भएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

‘सरकारले गतवर्ष चैत ११ देखि ६ महीनासम्म लगाएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट जनजीवन ठप्प पारेरमात्रै महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड र पूर्वाधारलाई चुस्त बनाएर उद्योग व्यापारलाई निरन्तरता दिने रणनीति उत्तम विकल्प हो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताको भनाइ छ, ‘सतर्कताका नाममा अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने गल्ती अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।’

कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनसमेत आइसकेकाले सरकारले सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने, स्वास्थ्य सतर्कता र मापदण्डको पालना गराउनेजस्ता उपाय अपनाएर उद्योग व्यापारलाई भने चलायमान बनाइराख्नुपर्ने गुप्ताले बताए । अब उद्योग व्यवसाय र आम दैनिकीले बन्दाबन्दीको थप मार थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । विगतमा बन्दाबन्दीको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएपछि सरकार पछि हट्नुपरेको पनि गुप्ताले स्मरण गरे ।

कोरोना महामारीबाट थलिएको उद्यम व्यवसायलाई स्वाभाविक गति दिन र नयाँ लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सरकार नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा इमानदार हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । सरकारको अव्यावहारिक अनुगमन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । ‘नेपालका ऐन तथा नियमावली नै निजीक्षेत्रमैत्री छैनन् । हामीले मुख्यगरी १४ ओटा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं,’ महासंघको १० वर्षे योजनाअन्तर्गत ‘भिजन पेपर २०३०’ सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले भनेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको बनाउने तथा २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको योजनाका लागि उद्योग व्यापारका गतिविधिमा कुनै प्रकारको अवरोध आउन नहुने आग्रह निजीक्षेत्रको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइने निषेधले उद्योग व्यापार खुम्चिने र यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर विकासको लक्ष्यमा पर्ने बुझाइ उद्यमीहरूको छ ।

‘अवसर उपयोग गरौं’
विगत बन्दाबन्दीमा समग्र उद्योग व्यापार असहज अवस्थाबाट गुजिँ्रदा केही स्वदेशी उद्योगले भने राम्रो आर्जन गरे । भारतसँगको सिमाना बन्द भएपछि खाद्यान्न, कपडा, फुटवेयर, दैनिक आवश्यकताका स्वदेशी उत्पादनले राम्रै बजार पाएका थिए ।

बन्दाबन्दीको समयमा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट हुने किनमेल र अनौपचारिक आयात बन्द भएपछि यस्ता उत्पादनको आपूर्तिमा स्वदेशी उद्योगले राम्रो अवसर पाएका थिए । पछिल्लो समय त्यस्ता स्वदेशी उत्पादनको बजार खस्किएको छ । सिमाना खुलेसँगै भारतबाट वैध/अवैध आयात बढेको छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जाने क्रम पनि बढेको छ । ‘बन्दाबन्दीको बेला स्वदेशी उद्योगले पाएको बजारले अवसर त देखाइसकेको छ । अब यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ उद्योगी एवं विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन्, ‘सिमाना नियमन गरेर सम्भव छैन । यसमा नीतिगत सुधारको खाँचो छ ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्