ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अनुशासित बजेटको रटान

२०७८ बैशाख, २  
सम्पादकीय
Image Not Found

हरेक वर्षजस्तै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अनुशासित बजेटको नारा समेटिने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले शुरू गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीले अनुशासित बजेट ल्याउने जानकारी दिएका छन् । तर, चालू आवको बजेटले समेत यही लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनमा अनुशासन पालना भएको देखिँदैन ।

विकास निर्माणका शीर्षकमा हुने न्यून खर्च अत्यासलाग्दो अवस्थामा भए पनि प्रभाव र दबाबका कारण नयाँ आयोजनाहरू थप्ने र तिनका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउँदै गएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकामा प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्तिजस्ता आकस्मिक अवस्थामा बाहेक बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, कुनै शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट नपुग भएमा १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी रकमान्तर गर्दा पूँजीगत खर्च झिकेर चालू खर्चमा लैजान पाइँदैन । विकास निर्माणका लागि जाने पूँजीगत खर्च केही गरी अपुग हुन आएमा कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयन आउन थाल्नेबित्तिकैदेखि लिएर आवको अन्त्यसम्ममा मनपरी आयोजना थप्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । कुनै आर्थिक वर्षमा ८ सय १७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसले वित्तीय अनुशासन बिगार्ने मात्र होइन, विकास निर्माणका काममा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।

विकास निर्माणका शीर्षकमा हुने न्यून खर्च अत्यासलाग्दो अवस्थामा भए पनि प्रभाव र दबाबका कारण नयाँ आयोजनाहरू थप्ने र तिनका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउँदै गएको छ । सरकारी खर्चको लेखाजोखा राख्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बारम्बार यसबारे प्रश्न उठाउँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले यो प्रवृत्ति रोक्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक जवाफदेही र कडा आर्थिक अनुशासनले मात्र सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्छ र बजेटले लिएको विकास निर्माणको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन बजेट अनुशासनभन्दा बाहिर गएर गरिने रकमान्तरको प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।

चालू खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम करीबकरीब शतप्रतिशत हुने गरे पनि विकास निर्माणको खर्च भने सधैं निराशाजनक हुने गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा चालू खर्च बढेको छ भने विकास खर्च झनै घटेको छ । यसले बजेट असन्तुलितसमेत बनाउँदै छ । विकास साझेदारहरूले पनि सरकारको खर्च क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् । बजेटमा पनि यसका लागि सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने, करार गराउनेजस्ता काम नभएका होइनन् । तर, पनि विकास खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन । अझ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार बजेट सक्ने ‘असारे विकास’ झनै भयावह बन्दो छ । यही असारे विकासका लागि पनि बजेट अनुशासनबाहिर गएर रकमान्तर गर्ने गरिएको छ ।

विकास निर्माणका आयोजनाहरू माग हुनु राम्रो हो । तर, त्यो बजेट अनुशासनमा पर्नुपर्छ । दबाब र प्रभावमा परी पकेटबाट निकालिएका चुनावलक्षित आयोजनामा बजेट दिनु हुँदैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सांसद र मन्त्रीहरू यस्ता आयोजनाको माग गर्न धाइरहेका छन् । यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता राम्ररी अध्ययन भएको हुँदैन । त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन पनि भएको हुँदैन जसले गर्दा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन नै हुन्छ । त्यस्ता आयोजनामा हुने खर्चको पारदर्शितासमेत हुँदैन । त्यसैले बजेट अनुशासन भंग हुनेगरी यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन ।

कोरोनाका कारण स्रोतमाथि दबाब परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन जसले गर्दा चालू खर्चकै लागि पनि धौधौ पर्ने अवस्था छ । अहिलेको राजनीतिक अन्योल र संसद्भित्र हुन सक्ने अंकगणितीय खेलका कारण पकेटका आयोजनाहरू राख्न अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब पर्ने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा अनुशासित बजेट बनाउनेमात्र होइन, कार्यान्वयनमा अझ बढी अनुशासनको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्