ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आर्थिक विकासको दृष्टिकोणमा विरोधाभास

योजना रूपान्तरणमा समस्या

२०७८ बैशाख, ३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सपना नदेखि समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन । विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित देशको उन्नतिको इतिहास हेर्ने हो भने शासकले देखेको समृद्धिको सपनाले ती देशहरूलाई विकासको उचाइमा पुर्‍याएको पाइन्छ, जो सपनामा मात्र सीमित भएनन् । उनीहरू सपनाको रूपान्तरण योजना र कार्यान्वयनको आधार निर्माणमा लागे, सफल भए । हामीकहाँ भने यसको विपरीत अभ्यास भइरहेको छ । शासकहरू सपना देखाउने, तर त्यसको रूपान्तरणमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त भएपछि विकास सपनामै सीमित हुने खतरा बढेर गएको छ ।

सरकारले अघि सारेको विकासको २५ वर्षे योजनामा ३०३ खर्ब रुपैयाँको खाँचो औंल्याइएको छ । महासंघले अघि सारेको विकास भिजनको खाँचो पनि करीब त्यही अनुपातमा देखिएको छ । तर, निजी लगानीकर्ताको मनोविज्ञान भिजन पेपर सार्वजनिक समारोहमा निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

शासकमात्र होइनन्, सरोकारका संघसंस्थाले पनि विकासका लक्ष्यसहितको योजना पस्किने क्रम बढेर गएको छ । हालै निजीक्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारलाई १ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बनाउने लक्ष्यसहितको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गरेको छ । यसो त, सरकारले यसअघि नै २५ वर्षीय दीर्घकालीन विकास योजना ल्याएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता देखाउँदै सन् २०३० सम्मको विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउने गरी योजना बनाएको थियो । चालू पञ्चवर्षीय योजनालाई विकास लक्ष्यको प्रस्थानबिन्दुमात्र मानिएको छैन, यो योजनाको शुरू वर्ष २०७७/७८ लाई व्यापक रूपमा नीतिगत सुधारको वर्षका रूपमा अघि सारिएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारलाई योजनाको अग्रभागमा राखे पनि लगानीको मुख्य स्रोत मानिएको निजीक्षेत्र नीतिगत विरोधाभासमा रुमलिएको पनि कटु सत्य हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका १० वर्षे महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्‍यो । अहिले ३४ अर्ब डलर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य चानचुने होइन । यसका लागि १ सय ५० अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये १ सय ८ अर्ब डलर निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने भिजन पेपरमा उल्लेख छ । निजीक्षेत्रले विकासका सन्दर्भमा यस्ता भिजन ल्याएको यो पहिलोपटक होइन । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि विगतमा पटकपटक यस्ता अवधारणा ल्याइसकेको छ । तर, ती अवधारणा अपेक्षित सार्थक हुन सकेनन्, अलपत्र परे । यसको पछाडि अरू कारण नभएर सरकारले यस्ता अवधारणाको प्रशंसामात्र गर्ने तर स्वामित्व भने नलिने परिपाटी मुख्य समस्या हो ।

विकासको योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती हो । हाम्रा लागि स्रोतको व्यवस्थापन कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा मूल समस्या हो । सरकारले अघि सारेको विकासको २५ वर्षे योजनामा ३०३ खर्ब रुपैयाँको खाँचो औंल्याइएको छ । महासंघले अघि सारेको विकास भिजनको खाँचो पनि करीब त्यही अनुपातमा देखिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले अघि सारेका विकास दृष्टिकोणमा लगानीको मुख्य स्रोतको रूपमा निजीक्षेत्रलाई मानिएको छ । तर, निजी लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने त महासंघको भिजन पेपर सार्वजनिक समारोहमा निजीक्षेत्रका अगुवाहरू अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता रहेको औपचारिक समारोहमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको अव्यावहारिक अनुगमन, व्यवसायीलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणजस्ता कारणले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेकोमात्र उल्लेख गरेनन्, नेपालका ऐन तथा नियमावली निजीक्षेत्रमैत्री नभएको आरोपसमेत लगाए । सरकारले एकातिर चालू योजनाको पहिलो वर्षको अवधिलाई नीतिगत सुधारको वर्षका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ, लगानीकर्ताहरू कानूनी सुधारको माग गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएका कानूनी प्रावधानबाट लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । महासंघले १४ ओटा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी कानूनमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिमात्र होइन, यस्ता कानूनले सरकारको नियतमाथि नै आशंका उत्पादन गरेको छ ।

कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, राजस्व चुहावट ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ लगायतमा सुधारका खाँचो औंल्याइएको छ । विकासको भिजनसमेटिएको दस्तावेजमै नीतिगत र कानूनी विरोधाभास समाधानको अनुनयविनयका कुराहरू सार्वजनिक हुनु भनेको लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको ऐना पनि हो । जबसम्म लगानीकर्ताको मनोवल उच्च हुँदैन, त्यतिबेलासम्म विकासका लागि स्रोतको सकस समाधान हुन सक्दैन । महासंघले १० वर्षका लागि बनाएको १ सय योजनाका लागि सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहने बताएको छ । तर, महासंघले अघि सारेका योजनाहरूको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गरेर त्यसको कार्यान्वयनका अवरोधहरूको समाधानमा इमानदार नभएसम्म विकासको भिजन कागजी दस्तावेजबाट बाहिर आउन सम्भव हुँदैन ।

महासंघको विकासको भिजन यस्तो बेलामा आएको छ कि, कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिइराखेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा विश्व बैंकले यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको तथ्यांकले नै यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने संकेत गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको वृद्धि करीब २ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीबाट १० प्रतिशत उद्योगधन्दा सधैंका लागि बन्द भएको तथ्यांंक नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बन्दाबन्दी खुलेपछि सुचारू भएकामध्ये ५४ प्रतिशतमात्र पूर्ण सञ्चालनमा आएका छन् ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार घाटाको अनुपात २८ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई १० वर्षमा आधामा झार्ने भनिएको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग व्यवसाय बढाउने, निर्यातमा जोड दिने तथा कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ । तयारी भएर बसेको सेजमा उद्योग जान अनिच्छुक छन् । भएको एउटा सेज चल्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सेज कसरी चल्न सक्लान् ? आशंका स्वाभाविक छ । गार्मेन्ट प्रवर्द्धन क्षेत्रमा उद्योग नै नआएपछि सरकारले यो संरचना खारेज गरेको छ । देशभरिका औद्योगिक क्षेत्रको हविगत र दुरुपयोग नयाँ विषय होइन । सरकार अहिले पनि अपायक ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र र सेजको योजना बनाइरहेको छ । भौगोलिक र भौतिक सहजताका कारण स्वतःस्फूर्त रूपमा खुलेका औद्योगिक कोरिडोरमा जग्गाको प्राप्ति अब फलामको चिउरा चपाएजस्तो भइसकेको छ । यस्तो कोरिडोरमा उद्योग र मानव समुदायबीचको द्वन्द्व कहिल्यै नटुंगिने विवाद बनेको छ । पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता उत्पादनका अवयवहरू महँगो हुँदा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । र, महँगो लागतका उत्पादन निकासी गरेर वा आयात प्रतिस्थापनबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्भव छैन । ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा बेच्ने योजना सुन्दा जति सहज लाग्छ, रूपान्तरण त्यति सजिलो छैन भन्ने त हालै भारतमा बिजुली बेच्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण असफल भएको दृष्टान्तमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा दरिन हामीलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको खाँचो औंल्याइएको छ । सरकारले औद्योगिक विकासका बाधक, ऐननियम र कानून प्रतिकूल भए तिनलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता नगरेको होइन । योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा समेत नीतिगत सुधारलाई जोड दिइएको छ । सरकारले नीतिगत विरोधाभासलाई स्वीकार गरेको छ । तर, त्यसको सम्बोधनमा अनपेक्षित उदासीनता बुझिनसक्नु विषय बनेको छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्