ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

लघुवित्तको कर्तव्य

२०७८ बैशाख, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ ।

नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् ।

सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।

लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् ।

लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ ।

लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्