ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

जलविद्युत्मा नयाँ विवाद : पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

२०७८ बैशाख, ६  
१० वर्ष अघि
NA

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ ।

निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वतः जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् ।

नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू. ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् ।

वर्ष ५, अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६

 

प्रतिक्रिया [1]
User Image

gehendra2

[Apr 19, 2021 01:14am]

ढिलो त सरकारको कारण भाईरहेकोछ त्यसैले सरकारअको कारण ढिलो भएमा सरकारले जरिबाना भनी तोकेको रकमको दोब्बर क्षतिपुर्ति दिने ब्यबस्था पनि हुनु पर्दछ । सरकारी पक्षबाट काम फर्च्यौत हुने म्याद पनि तोकिनु पर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्