ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

एमसीसीमा विलम्ब

२०७८ बैशाख, ६  
सम्पादकीय
Image Not Found

करीब करीब सबैजसो प्रक्रिया पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी रोकिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा यो परियोजना ढिला हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको विवादमा चेपुवामा परेको यो परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यसबारे नेपालभित्र निकै विवाद सृजना गरिएको छ । अनावश्यक हो भने त्यसैअनुसार नेपालले निर्णय लिनुपर्छ अन्यथा यसलाई शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।

एमसीसी राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।

एमसीसी सम्झौताका बारेमा धेरै नै विवाद उठाइएको विषय यसलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो भन्नेमा रहेको छ । एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हाल २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन शुरू हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मंगोलियामा यही एमसीसीबाट सञ्चालित परियोजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा परियोजनामा असर नपरोस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो भने संसद्बाट पारित गराउँदा कुनै समस्या हुने देखिँदैन । त्यतिबेला कानून मन्त्रालयले नै यसो गर्न सुझाव दिएको थियो ।

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चबारे अमेरिकी कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भनी यसमा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । तर, यो बुँदा सम्झौतामा परेको छैन र महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्छ । दुवै सरकारले चाहेमा ३० दिने सूचना दिएर यो परियोजना खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको स्वार्थविपरीत भए कुनै पनि बखत खारेज गर्न समस्या हुने देखिँदैन ।

नेपाल विद्युत् उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रसारण लाइनको कमजोर समस्या देखिएपछि यसका लागि अमेरिकी सहयोग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा सही गरेका थिए । ५७ अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । साथै, त्यसबाट भित्रिने प्रविधि पनि लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा यसलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएको छ । अमेरिकी विश्व रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिएको भनी यसको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने केहीको आशंका छ । तर, यसलाई अमेरिकाले नै खण्डन गरिसकेको छ । त्यसैले आफूअनुकूल हुने गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावका कारण कोशी, दोर्दी आदि कोरिडोरमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन शुरू भएर पनि कतिपय आयोजनाले विद्युत् विक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा विदेशी अनुदानमा प्रसारण लाइन बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।

भारतीय क्षेत्रमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि उसको सहमति खोजिएको छ । भारतीय सीमासम्म नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने भए पनि त्यसउता भने उसले नै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । एमसीसी सहयोगका विषयमा शंका उपशंका गरिएको छ र यसलाई असफल पार्न खोजिँदै छ । अहिले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजिएको छ जुन गलत हो । आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय महŒवको परियोजनालाई बन्धक बनाउनु गलत हो ।

एमसीसीको मूल दस्तावेजलाई लिएर अनेक ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध गर्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तै तर्क गरी अरूण तेस्रो बन्न दिइएन र देश दशकौं अन्धकारमा बस्न बाध्य भयो । त्यसैले साँचीकै राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्