ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

औद्योगिक विकासका बाधक

२०७८ बैशाख, ६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति मुलुकको विकासका लागि पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आयात निर्यात गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । जबसम्म कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई घटाई मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गरी औद्योगिकीकरणको दिशामा गति लिन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने छैन । भूपरिवेष्टित, साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक–आर्थिक विभेद र शोषणबाट सृजित द्वन्द्वका कारण विगतका वर्षमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र विकसित राष्ट्रहरूको पक्षपात पूर्ण व्यवहारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई मार परी व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरको ह्रास, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित बाढीले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत स्थायित्व नहुनु, कानूनी जटिलता र असुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पूँजीको अपर्याप्तता अतिवादी पर्यायवरणीय संरक्षण सोचले अहिले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप चुनौती सृजना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्राप्त अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोगका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी वा सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न निकाय, प्रतिष्ठान र व्यापारिक फर्म÷कम्पनीहरूले रणनीतिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उद्योग क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) को कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । नियमकानूनको फितलो कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयता नहुनु, निगरानी राख्ने निकायहरूको बेवास्ता, सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उचित तालीमको अभाव, सम्बद्ध कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न रहनु र दण्डहीनताको स्थिति रहनु, दरिलो र स्वच्छ नेतृत्वको अभाव आदिले उद्योगको स्थापनामा असर परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यी समस्या निराकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । अधिकांश सेवाहरू जति प्रभावकारी र उत्पादक हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।

देशको आवाधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिई कार्यनीतिहरू स्पष्ट गरिए तापनि यस क्षेत्रको आशातीत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपाली परम्परा एवम् मौलिकतालाई संवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउने परम्परागत उद्योगहरू खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी पयाप्त संरक्षणको अभावमा टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । आफ्नो मौलिक संकृति र परम्परामा आधारित घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभावबाट कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुरानै परिपाटी र पारिवारिक परिवेशबाट नै सञ्चालन हुने हुँदा आधुनिक व्यवसाय तथा व्यवस्थापकीय दक्ष तथा कौशलताको विकास गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पुराना विस्थापित भइसकेका अनुपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा रहेकाले नवीन प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । घरेलु उद्योगका लागि दिइने सुविधा सहुलियतमा निश्चितता दिई निर्बाधरूपमा प्रक्रियागत झन्झटविना प्रदान गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधियुक्त विदेशी सामानको बढ्दो प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित सामानको गुणस्तरमा कडा निगरानी राख्न नसक्नुजस्ता समस्या उद्योगमा छ । बजार विश्लेषण राम्रोसँग नगरी बजार मागलाई अधिक प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति, बजार सूचना प्रणाली विकास नहुनु, नयाँ वस्तु उत्पादन तथा विविधीकरण नभई उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाई बन्द हुने स्थिति देखिएबाट बजारीकरण समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि अलगै नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था र विद्यमान औद्योगिक नीति एवम् ऐनमा समेत पुनरवलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

मौलिकता, संस्कृति तथा परम्परामा आधारित हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक जनशक्ति तयारका लागि विभिन्न शीप विकास प्रदान गर्ने सस्थाहरूबाट प्रदान हुने शीप विकास तालीममा दोहोरोपन नल्याई नहुने गरी प्रशिक्षकहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शीप प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी, सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रम सशक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास बजार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गरी वस्तु विशिष्टीकरण तथा विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत र स्थानीय शीपमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी एक गाउँ एक माल वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य एवम् अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूलाई स्वदेशमै काट्ने, कुद्ने, चम्काउने, कार्य गरी रत्न र गहना स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न र निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपालमा एक रत्ननगरी स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालका स्थानीय स्रोत, साधन शीप प्रयोग गरी रोजगारीको अवसर बढाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । वर्तमान खुला अर्थतन्त्रमा खरो उत्रन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय साधन र शीपलाई कसरी अधिकतम बजारमुखी बनाउने, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, परम्परागत प्रविधिमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणात्मक सुधार ल्याउनैपर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूको सहायक उद्योगका रूपमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने हो, कसरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति र व्यवस्थातर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली युवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोकी देशमै उद्योगसम्बन्धी आवश्यक रोजगारीको स्थापना गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान भई सबल आर्थिक कारोबार भई मुलुक अग्रपंक्तिमा लम्कने आशा लिन सकिन्छ ।

लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्