ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड

२०७८ बैशाख, ७  
समाचार
NA

काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए ।

पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्