ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हकप्रद मनोनयनमा बेरुजूको निरर्थक प्रश्न

सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहीन

२०७८ बैशाख, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले शेयरबजारलाई केही वर्ष यता निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । मलेपको कमिशन (दलाल) आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रसंगले पिरोल्नु पिरोल्यो । बोनस र हकप्रद शेयरको अङ्कित मूल्यमा लाभकर लिनुपर्ने भन्दै अर्को प्रहार गर्‍यो । प्रहारको सिलसिलामा अर्को वाण म्युचुअल फन्डलाई हानेको थियो । ५७औं प्रतिवेदनले हकप्रद शेयरमा गरिएको मनोनयनबाट लाभकर छलिएको भन्दै गरेको प्रहारले फेरि खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न प्रतिवेदनमा मलेप शेयरबजारको आधारभूत कुराबाट पूरै विचलित भएको छ । मलेपको ५८औं प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बेला भइरहँदा अब केमा प्रहार गर्ला भन्ने चासो देखिन थालेको छ ।

मनोनयनले कानूनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सृजना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ ।

प्रतिवेदनको अंश
प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय खण्डको बुँदा नं. ५७ मा ‘कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी भुक्तानी (कुनै एक व्यक्तिबाट सृजित सम्पत्ति उक्त सम्पत्तिको सृजनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा) गरिएको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम परिमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न हिताधिकारी (शेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ गणना तथा यस्तो लाभमा कर तिर्ने, तिराउने गरेको पाइएन’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५७.१ देखि ५७.४ सम्म केही करदाता तथा व्यक्तिले हकप्रद शेयर किन्ने हक मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्दा मनोनयनकर्तालाई शेयरको बजार मूल्यअनुसार भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै बेरुजू कायम गरेको छ ।

हकप्रद र हकप्रदको कानून
हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण हो । व्यवसायको विस्तार हुँदै जाँदा र वा नियमन गर्ने निकायले जोखिम वहन गर्न निर्देशन दिँदा पूँजी थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको आफ्नै आर्जनले मात्र पूँजीको प्रवन्ध हुन नसक्दा हकप्रदमार्फत कायम शेयरधनीसँग पूँजी माग्नुपर्छ । हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको मात्र निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निर्गमन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई सर्वेसर्वा तोकेको छ । दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर किन्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शेयरको सर्वेसर्वा कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले किन्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

मनोनयन र मनोनयनको परिणाम
शेयरसम्बन्धी सर्वोच्च कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले हकप्रद शेयर कायम शेयरधनीबाहेक निजले मनोनयन गरेको व्यक्तिले किन्ने पाउने भनेको छ । कम्पनीले जारी गरेको हकप्रदमा शेयरधनीको सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै अधिकार निहित छ । कायम शेयरधनी बाहेकले यस्तो शेयर किन्न नसक्ने हुँदा निरपेक्ष अधिकार हो तर, शेयरधनीले आवेदन गर्ने वा नगर्ने (किन्ने वा नकिन्ने) सापेक्ष अधिकार हो । कम्पनीले माग गरेको थप रकम (हकप्रद) स्वीकार, अस्वीकार (आवेदन नै नगर्ने) वा मनोनयन (हक हस्तान्तरण) गर्नसक्छ । ऐन (धितोपत्रसम्बन्धी) ले सुनिश्चित गरेको मनोनयनलाई अझ व्यवस्थित गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ मा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रहेर मनोनयन गर्न पाइने व्यवस्था छ । मनोनयनले कानूनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सृजना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ ।

सम्पत्ति र निःसर्ग
मलेपले हकप्रदको अधिकारलाई सम्पत्ति मान्दै यसको निःसर्ग भएको तर्क दिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) मा ‘सम्पत्ति’ भन्नाले ‘कुनै पनि किसिमको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलार्ई जनाउँछ’ भनिएको छ । ऐनको परिभाषाअनुसार ‘हकप्रद शेयर’मा आवेदन गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति होइन भन्ने स्पष्ट छ । हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने अधिकार मनोनयनमार्पmत हक हस्तान्तरण गर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदैन । मनोनयनकर्ताले शेयरको पूरै मूल्य भुक्तानी गरेपश्चात् उक्त शेयर अन्य व्यक्तिलाई मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्ने पनि होइन । एउटा व्यक्तिको नाममा आइसकेको शेयर बाख्रापाठा बेचेजस्तो आफू–आफूमा कारोबार हुँदैन । सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकेको नियम–विनियमको अधीनमा रही प्रणालीमा आबद्ध भएर गर्नुपर्छ । नेपालमा हकप्रदको निस्सा कारोबार हुने व्यवस्था नभएको हुँदा मनोनीत व्यक्ति स्वयम्ले सो शेयरबापतको रकम सोझै निर्गमक कम्पनीलाई भुक्तान गरी निजकै नाममा शेयर स्वामित्व कायम हुन्छ । यसर्थ खरीद नै नगरेको शेयरलाई सम्पत्ति हो भन्न मिल्ने कुरै हुँदैन ।

आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पत्ति मात्र निःसर्ग हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४०(१) मा ‘कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले उक्त सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु उक्त सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी विक्रीको माध्यमबाट विक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टाअन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनुजस्ता कार्यसमेत समावेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । हकप्रदमा आवेदन गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ । आवेदन नगरेसम्म त्यसले सम्पत्तिको रूप धारण गर्दैन र हित पनि सृजना गर्दैन । सम्पत्तिका रूप धारण नगरेसम्म निःसर्ग गर्नसक्ने वा हुने अवस्था हुँदैन । आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति निःसर्ग गर्न उक्त सम्पत्तिमा सो व्यक्तिको स्वामित्व हुनु र उक्त व्यक्तिले कुनै तरीकाबाट सो सम्पत्ति माथिको स्वामित्व त्याग गरेको हुनुपर्छ । मलेपले निःसर्ग भयो भनेको सम्पत्ति (शेयर) कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको स्वामित्वमा आएकै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहीन बनेको छ ।

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ दफा २(म) ले ‘निकायमा रहेको हित’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै निकायको आय वा पूँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनुपर्छ‘ भनेको छ । यसको अर्थ कुनै निकाय वा व्यक्तिले किनी लिन पाउने अधिकारको व्यवस्था मात्र हो । किन्न गर्न पाउने तर, किनेको शेयरबापत कुनै निकाय वा व्यक्तिले ‘आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार’ दुवै र हक हस्तान्तरण गर्दा शेयरपूँजी वापतको रकम समेत प्राप्त हुँदैन । यस अवस्थामा कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरीद नै नगरेको र स्वामित्वमा नै नरहेको शेयर (अधिकार) लाई हस्तान्तरणसम्म गरिएको विषयलाई उक्त निकायमा रहेको हितका रूपमा व्याख्या गर्नु आयकर ऐनको व्यवस्थाविपरीत छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्