ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बजेटमा हानको सुझाव : होटेलको लगानीअनुसार पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन आग्रह

२०७८ बैशाख, १५  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । होटेलहरूको लगानीको आकार हेरी सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्ने माग होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै हानले लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा रू. २० करोडबाट बढाइ यसको दायरा थप फराकिलो बनाउन माग गरेको हो ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा कोष, सम्पत्ति करलगायत विभिन्न आठओटा बुँदामा हानले मंगलवार सुझाव दिएको हो । उसले चालू आर्थिक वर्षमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जालाई अर्को २ वर्षसम्म निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, विशेष पुनर्कर्जाको सीमा रू. ५ करोडबाट रू. १० करोडसम्म पुर्‍याउन पनि सुझाव दिएको छ ।

आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको ब्याजमा जरीवाना तथा हर्जाना मिनाहा हुनुपर्ने, मौद्रिक नीति २०७७/७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरू आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा हानको जोड छ । अतिप्रभावित होटेल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि हानको सुझाव छ ।

पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, अन्य उद्योगले निर्यातबापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटेल उद्योगलाई पनि उपलब्ध गराउन हानले माग गरेको छ । कोरोना माहामारीबाट अति नै प्रभावित होटेल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी २ वर्षका लागि विशेष किसिमको कर सहुलियत हुनुपर्ने, होटेल क्षेत्रमा संघ, स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले होटेलहरूलाई सम्पत्ति करमा दिँदै आएको ८५ प्रतिशत छूट आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिइनुपर्नेमा हानले जोड दिएको छ । सरकारले होटेल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छूट कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हानले बताएको छ । यसलाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आगामी २ वर्षको लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कोरोनाको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमान्ड शुल्कमा शत प्रतिशत छूट गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १ वर्षका लागि सरकारले योगदान गरिदिनुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारी संरचनाहरू भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटेल/रिसोर्टहरूलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनुपर्ने, साथै सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साना तथा मझौला होटेलहरू प्रायःजसो भाडा हुने र उनीहरूसँग धितोको अभाव हुँदा होटेलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । होटेलहरूले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने जरीवाना मिनाहा गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्