ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विज्ञहरू एमसीसीको पक्षमा : ‘सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको बाटो छिटो खोलाैं’

२०७८ बैशाख, १७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि टेबुल हुन नसकेको करीब ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमै रहेको र यसलाई छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

एक दर्जनभन्दा बढी स्कोरहरू पूरा गरेर यस्तो खालको अमेरिकी अनुदान पाउन नेपाल सक्षम भएको भन्दै उनीहरूले गलत रूपमा अर्थ्याएर एमसीसीलाई अघि नबढाएर ठूलो मेहनत खेर जाने बताए । उनीहरूका अनुसार एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन नभए दातृ निकायहरू लगानीका लागि भड्किने खतरा उतिकै बढ्नेछ ।

नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघले बिहीवार आयोजना गरेको एमसीसीसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा पूर्वअर्थ डा. रामशरण महतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताए । महतले भने, ‘जुन सम्झौता भएको छ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयले हेरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ, यो देशहितविपरीत छँदै छैन ।’

यस सम्झौतालाई लिएर अहिले धेरैले यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुन्छ भन्ने आरोप लगाइएको प्रति महतले यो गलत कदम भएको बताए । ‘अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्ने सम्झौता हो भनेर दुष्प्रचार समेत भएको छ,’ महतले भने, ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ भनेर अतिरञ्जना गरिएको छ । यो गलत छ, एमसीसी सहयोगका परियोजना सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइँदैन ।’

उनले सन् २००४ मा खडा भएको एमसीसी र नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अवधारणा नै नआएको समेत स्पष्ट पारे । कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवम् परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले एमसीसी परियोजना नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै यो त्यसै नआएको स्पष्ट पारे । ‘यो अनुदान हाम्रोमा त्यसैमा आएको होइन, धेरै मापदण्ड पूरा गरेर नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार भएको हो, संसद्बाट पास भएन भने यो ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हामीले गुमाउँछौं नै, त्यसमा पनि दातृ निकायबाट हामीले विश्वसनीयता समेत गुमाउनेछौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार एमसीसीमा चरम राजनीति भएको छ । पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा. भट्टराईले छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई रणनीतिमा सदस्य नै बनेर खुला बहस गर्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘एमसीसी र बीआरआईका आआप्mनै लक्ष्य होलान् । तर, हामीले नेपाललाई फाइदा हुने सहयोग लिन चुक्नु हुँदैन ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालमा रोकिरहेको बेला अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट दुईओटा कम्प्याक्ट लागू गरिसकेको देश मंगोलिया हो ।

सोही देशकी आमचाम मंगोलियाकी उपाध्यक्ष मुन्खानसन नरमान्दाखजले मंगोलिया, रूस र चीनजस्ता शक्तिशाली र प्रभावशाली देशहरूको बीचमा रहेर पनि मंगोलियाले एमसीसीसँग दुईपटक कम्प्याक्टअन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन गरेको बताइन् ।

ठूलो अनुदान भएकाले अमेरिकी अनुदानका सहयोगमा आफूहरूले अध्ययन गरेको बताउँदै उनले एमसीसीबाट आफ्नो देशले खानेपानी परियोजना सम्पन्न गरेको बताइन् । उनले संस्थागत विकास र सुशासनमा समेत एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनपछि सुधार भएको बताइन् । उनका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनपछि त्यो देशमा विकास परियोजना कार्यान्वयनमा दक्षतासमेत बढेको छ ।

पूर्वअर्थसचिव डा.शंकर शर्माले एमसीसी गेमचन्जरको परियोजना भएकाले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि ट्रान्समिशन लाइन बनाउने हो, बिजुली निर्यात गर्ने हो, बाटोघाटोमा अभिवृद्धि गरेर जनतामा सेवा पुर्‍याउने, व्यापारघाटा घटाउने हो भने एमसीसी परियोजनालाई सिरियस भएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी क्षमतासमेत बढाउन जरुरी छ ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता हितविपरीत रहेको बताए । उनले विश्व बैंकको सहयोगमा एमसीसी सम्झौता हुनुअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेबारे सम्झौता गर्ने तयारी तत्कालीन समयमा भए पनि रातारात गायब गरिएको बताए ।

एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेर आफूहरूलाई विकास विरोधीका रूपमा आरोप लगाइएको बताउँदै उनले भने, ‘यो सम्झौतामा अध्ययन गर्दा ३४ प्रतिशत बजेट केमा खर्च गर्ने त्यो खुलाइएको छैन, यसको जवाफ हामीले खोजिरहेका छौं ।’

ऊर्जाप्रवर्द्धक गणेश कार्कीले अहिले नेपालमा १४ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताउँदै नेपालमा ट्रान्समिशन लाइनको चरम अभाव रहेको बताए । ‘काबेली कोरिडोरमा विद्युत् उत्पादन भयो तर ट्रान्समिशनमा जोडिन सकेन, सोलु कोरिडोरको अझै जोडिएको छैन, सिंगटी कोरिडोरमा मेरै प्रोजेक्ट २५ मेगावटको छ, १५ महीनाअघि प्रोजेक्ट पूरा भयो । अहिलेसम्म प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेको छैन,’ उनले भने ।

विद्युत् उत्पादन ठूलो मात्रामा भइरहे पनि प्रसारण लाइनमा जोड्न ठूलो समस्या रहेको भन्दै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लगेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । विद्युत् निर्यात गर्ने भनेको मुलुकमा प्रसारण लाइनको समस्या देखिनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्ने धेरैजसो वक्ताहरूले एमसीसी सहयोग नेपालले गुमाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्