ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : साढे ७ लाख सूचीकृत, ८२ हजारलाई मात्रै रोजगारी

२०७८ बैशाख, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना महामारी चलिरहेकै बेला चालू आवको बजेटमा सरकारले २ लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने घोषणाका साथ अघि बढाएको बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ८२ हजार ५ सयले रोजगारी पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको प्रदेश सुदूरपश्चिममा २१ हजार ५४, कर्णाली प्रदेशमा १६ हजार २०० र प्रदेश नम्बर २ मा १५ हजार ६०० ले रोजगारी पाएका छन् ।

उनीहरूले औसतमा १२ दिनको रोजगारी पाएका छन् । ज्यालाबापत अहिलेसम्म ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले बताएको छ । चालू आवमा ७ लाख ५३ हजार १६६ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । आवेदन परेका सबै रोजगारी पाउनयोग्य हुँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मापदण्डअनुसार परिवारका कुनै पनि सदस्यले कहीँ कतैबाट आयस्रोत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र सूचीकृतलाई न्यूनतम १०० दिनसम्मको रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख छ ।

रोजगारी पाउन योग्यलाई काम दिन चालू आवमा ७ अर्ब ८६ करोड बराबरका १० हजार ५ सयभन्दा बढी कार्यक्रम छनोट गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ३४ करोड बजेट रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवबाटै कार्यान्वयन हुनेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले रू. १३ अर्ब ६५ करोड सहुलियत ऋण दिएको थियो ।

यसै वर्षबाट कार्यक्रमको दायरा फराकिलो पार्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने घोषण सरकारले गरेको छ । तर, कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म गरिएको खर्चले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार वैशाखको पहिलो सातासम्म कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी हिसाबले अघि बढेको थियो । तर, कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न भेगमा लागेको निषेधाज्ञाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

‘कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी नै कोभिड लागेर कार्यालय नै सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैनन्, निषेधाज्ञाले रोजगारीका गतिविधि अघि बढाउनसमेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ,’ भुसालले बताए । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममार्फत रोजगारी दिन आवेदन गरिएकोमा हालसम्म ७ लाख ७ हजारभन्दा बढीको आवेदन परिसकेको छ । उनका अनुसार आगामी वर्ष रोजगारी सृजना र बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ तर टुंगो लाग्न भने सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्