ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

ज्याला वृद्धिमा विवाद

२०७८ बैशाख, २२  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मजदूर दिवसका दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुुभएको थियो । त्यसैअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिएको भनी निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि पोखेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । तर, ३ वर्ष भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा सहमति नभएमा ऐनअनुसार सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निजीक्षेत्रले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पारिश्रमिक वृद्धि हुने गरेको भने कमै पाइन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्र सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको हो ।

ऐन र महँगीका आधारमा हेर्दा ज्याला वृद्धि आवश्यक नै होला तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने होइन, निजीक्षेत्रले हो । कोरोनाका कारण धेरै उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय व्यवसायी त व्यवसायबाट पलायनसमेत भएका छन् । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले सरकारबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायको अवस्था राम्रो नभएकै कारण उनीहरूले सरकारसँग भएको छलफलमा ज्याला वृद्धिमा सहमत हुन नसकेको देखिन्छ । ज्याला वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारका पछिल्ला चरणका केही भनाइ र निर्णयहरू लोकप्रियताका लागि हुन थालेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण चाँडै नै देशमा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा मतदाता रिझाउने नियतका साथ वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा भएको छ भने ज्याला वृद्धि गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिन्न । सरोकारवालाहरूको असहमतिकै बीच गरिएको निर्णयले लगानी विकर्षित हुनुका साथै लगानी विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

कामदारले माग गरेको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम छ भने रोजगारदाताले धेरै भन्दा धेरै जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्छन् । यही कारणले केही देशले न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान राख्दैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा श्रमिक वर्गको हितको रक्षा होला । तर, रोजगारदाताको सहमतिविना निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा पक्कै समस्या आउँछ । निर्धारित पारिश्रमिक दिन नसके अहिले सुध्रिएको श्रमिक र उद्यमीको सम्बन्ध फेरि द्वन्द्वतर्फ मोडिन सक्छ ।

संविधानले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । सरकारले पनि विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका खोजेको छ । निजीक्षेत्रले विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पनि छ । तर, निजीक्षेत्रसँग सहमति नभई यो निर्णय गर्दा सरकारप्रति उसको विश्वास घट्ने देखिन्छ । विगतमा प्रेस तथा गुठीलगायत धेरै कानून प्रस्ताव गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन जसले गर्दा सरकार पछि हट्नु परेको थियो । यस्ता कामले सरकार नै कमजोर हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय गर्दा नीतिगत स्थिरता नहुन सक्छ ।

कुनै पनि विषयलाई वस्तुपरक ढंगले हेर्ने र अध्ययन गरेर दूरगामी र दिगो हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले हचुवाका भरमा धेरैजसो काम गर्ने गरेको पाइन्छ । ज्याला वृद्धि यसैको उदाहरण हो ।

अहिलेको निर्णयले निजीक्षेत्रलाई नाफामात्र खोज्ने वर्गका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई नै संकेत गर्छ । निजीक्षेत्रको जति नै प्रशंसा गरे पनि सरकार उनीहरूप्रति उदार छैन र उनीहरूका मर्कामा चासो राख्दैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्