ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रोत्साहन प्याकेजको आवश्यकता

२०७८ बैशाख, २७  
सम्पादकीय
Image Not Found

निषेधाज्ञा शुरू हुँदा अर्थतन्त्रलाई खासै फरक नपर्ने आकलन गरिए पनि उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्र बिस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन् । निषेधाज्ञाले भन्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण अर्थतन्त्र बढी प्रभावित हुने लक्षण देखिन थालेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य दुवै जोगाउने उद्देश्यले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र जोगाउन सहजीकरण गर्नेगरी निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्र जोगाउन खोजिए पनि यसले बिस्तारै असर पार्न थालेको छ ।

गतवर्ष जस्ता बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ ।

पर्वतारोहणमा यसपटक राम्रो उत्साह देखिए पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूले झन्झटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै चितवनका दुग्ध व्यवसायीहरूको उत्पादन नबिकेर समस्या छ । ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको छ । दूध उपभोग नै घटेर उत्पादन विक्री हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै तरकारी नबिक्दा किसानहरूले बारीमा त्यसै फाल्नुपरेको समाचार पनि आएको छ । बजारमा उपभोक्ताले निषेधाज्ञा अगाडिकै मूल्यमा तरकारी खरीद गर्नुपरिरहेको छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ नपाएर खेर फाल्नु परेको अवस्था छ । यसले आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको मात्र देखाउ“दैन, उपभोक्ताको आम्दानी घटेर उपभोग गर्न नसकेको अवस्थालाई समेत संकेत गरेको छ ।

सरकारले उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कामदारहरू उद्योगभित्रै राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यसले संक्रमण फैलने सम्भावना बढी भएको उद्यागीहरूको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा कामदारहरू संक्रमित हुन थालेका छन् । त्यस्तै संक्रमित हुने डरले उनीहरू उद्योग वा कार्यालय जान डराइरहेको अवस्थासमेत छ । त्यही भएर कृषि उद्योगले समेत आफ।नो उत्पादन ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न थालेका छन् ।

साना तथा मझौला उद्योगको समस्या त झनै खराब छ । अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट थलिएर उठ्न नसकिरहेका यी उद्योग फेरि थिचि“दा पलायन हुने खतरा बढेको छ ।

यी केही प्रतिनिधि क्षेत्र हुन् । यसरी अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष प्रभावित हुँदा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न कठिन हुन सक्छ । उद्योगहरू आफ्ना कामदारलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरूलाई कामदार टिकाइराख्न समस्या पर्न थालिसकेको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले राजस्व तिर्ने म्याद थपिदिन आग्रह गर्दा सरकारले वास्ता नगर्नु अचम्मलाग्दो छ । कर बुझाउने म्याद थप भए उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू निजीक्षेत्रलाई खासै असर नपरेको विश्लेषण गरेर बसेका छन् जुन सही देखिँदैन ।

वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त गतवर्ष नै व्यवसायीहरू सरकारबाट निराश बनेका हुन् । त्यसैले अहिले सरकारबाट अर्थतन्त्र उकास्न साहसिक कदम चालिन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । गतवर्ष जस्तो बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । अतः सरकारले खर्चका अन्य धेरै शीर्षक कटौती गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य बनेको छ ।

हो, सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै खोपकै लागि पनि ठूलै बजेट चाहिने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन र राहत दिन नसक्ला । तर, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तथा रोजगारी सृजना गराउने खालको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने तयारी थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यो समस्यालाई बेवास्ता गरे तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको ४ दशालव शून्य १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको नेपालका लागि निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव निश्चय नै ठूलै चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सरकारले टालटुले र कामचलाउ नीति होइन, साहसिक र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्