ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

पूर्वाधार निर्माणका काममा अवरोध नहोस्

२०७८ बैशाख, २८  
सम्पादकीय
Image Not Found

कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका बीचमा मुलुकका निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारले निरन्तरता पाए पनि बजेट निकासा नहुँदा केही आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छ । विकास खर्च न्यून भइरहेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन थप प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा बजेट निकासा नै नहुनु दुर्भाग्य हो ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ ।

निषेधाज्ञा अवधिमा विकास निर्माणका काम प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले केही छूट दिएको छ । उनीहरूलाई आवतजावत गर्न, आयोजना स्थलमै बसेर काम गर्न दिनेजस्ता छूट दिइएको छ । यसै आधारमा आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । तर, कामदारहरू संक्रमित हुन थाल्नुका साथै कामदारमा डर पैदा भई आयोजनास्थल छाडेर हिँड्न थाल्दा काम प्रभावित हुन थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा विपन्न वर्गका मानिसहरूले बढी रोजगारी पाउँछन् । कोरोनाका कारण धेरैको आय गुमेर देशमा गरीबी बढेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन भने अझै थप मानिस गरीबीतर्फ धकेलिन सक्छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा कोरोनाका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उत्पादन बढाउँछन् । यसमा अवरोध भए उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणले गति नलिए सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुँदै जाने र बजारमा तरलताको समस्या आउने पनि हुन सक्छ । यद्यपि कोरोनाका कारण अहिले कर्जा प्रवाह तीव्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरिसकेको भने छैन ।

कोरोनाका कारण ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । संक्रमितले उपचार नपाउने समस्या देखापरेकाले नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रास पनि फैलिएको छ । प्रशासनिक अवरोधले भन्दा पनि अहिले यही कारणले पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । केही आयोजनामा कामदारहरू संक्रमित भए पनि निर्माण कार्य भने जारी छ ।

तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने आयोजनाहरूको म्याद थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले चैतदेखि कात्तिकमसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरूको देखिन्छ । गतवर्ष पनि आयोजनाहरूको म्याद थपिएको थियो । तर, ती आयोजनामध्ये अझै पनि धेरै सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काममा थप सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार, भ्याक्सिन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो स्रोत आवश्यक परेको छ । यसका लागि कतिपयले विकास बजेटको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनालाई बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कसरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च गराउने भनेर सरकारले चासो दिइरहँदा आयोजनाहरूले रकम नपाउनु पक्कै पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । त्यस्तै ठेकेदारहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । भुक्तानी रोकि“दा उनीहरूलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि अझै थप्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको र संक्रमितको उपचार गर्न राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ भइरहेको सन्दर्भमा निषेधाज्ञा कति समय लम्बिन सक्छ भन्न सकि“दैन । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइरहन सरकारका सबै संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्