ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बजेटमा खेलाँची नहोस्

२०७८ बैशाख, २९  
सम्पादकीय
Image Not Found

प्रतिनिधिसभाबाट केपी शर्मा ओलीले विश्वास गुमाएसँगै सत्तारूढ दलभित्रको लामो अन्तद्र्वन्द्व तथा राजनीतिक खिचलोले एक प्रकारले निकास पाएको छ । अनेक आशंका र उपशंकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेसँगै संवैधानिक निकास निस्कने देखिएको हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने दिन नजिकिइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा अहिले उल्टो भइरहेको छ ।

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकारका लागि दलहरूले पहल गरे पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न त्यति सहज देखिँदैन । सत्तारूढ दलभित्रको खिचलो नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको दुई खेमा मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नसक्ने अवस्थामा देखिएकाले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिएको हो । कुनै पनि दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश नगरेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले नै पुनः सरकार गठनका लागि अवसर पाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक योजनाविना खिचलामात्रै गरेको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ ।

अहिले मुलुक निकै जटिल मोडमा छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकेर मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली असफल भइसकेको छ । नागरिकहरू उपचार, अक्सिजन र औषधिको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्कातिर ४ जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ जसले गर्दा नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको छ । खासगरी विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै संकटतर्फ धकेलिन थालेको छ । उद्योगहरू सुस्ताउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गतवर्षको बन्दाबन्दीले भन्दा पनि केही हप्ताको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने लक्षण देखापर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न बजेट निकै सन्तुलित, गम्भीर तथा क्रान्तिकारी र नवीनतम हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । तर, नयाँ सरकार बनाउन दिइएको म्याद र त्यसमा देखिएको जटिलताले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा अन्योल देखिएको छ ।

२०७२ सालमा भूकम्पले मुलुक प्रभावित हुँदा दलहरूबीच एकता देखिएको थियो । तर, अहिलेको समस्या त्यो भन्दा गम्भीर छ र यसको असर दीर्घकालीन पर्ने देखिएको छ । तैपनि दलहरूमा त्यतिबेलाको जस्तो एकताको भावना देखिएको छैन । अहिले संकटप्रति उनीहरू करीबकरीब उदासीनजस्तै भएको भान हुन्छ ।

दलहरूबीच तथा नेतृत्वबीच देखिएका पारस्परिक अविश्वासको वातावरणमा कतै बजेट नै नआउने वा कामचलाउ बजेटमात्रै आउने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । सरकार जस्तो बने पनि जसको बने पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा बजेट बनाउन र तिनलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता देखिएको छ ।

नयाँ सरकारले शुरूमै विश्वासको मत लिन थाले बजेट प्रभावित हुन सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा बजेटमा अवरोध नहोस् भनेर नै संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकिएको हो । बजेट निर्माणमा पूरै केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणमा भन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ । अर्थमन्त्री बजेटमा केन्द्रीकृत नहुँदा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम समेत भइरहेको छैन । यसले राजनीतिक दल र नेतृत्व अर्थतन्त्रप्रति पूरै उदासीन भएको संकेत गर्छ ।

अतः सबै दलहरू अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर भई बजेटमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न तथा जतिसुकै राजनीतिक विवाद भए पनि अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा एक ढिक्का हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्