ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्राधिकरणले गर्‍यो आयोगको निर्णय सदर : विद्युत् उत्पादन कम भए पेनाल्टी नलाग्ने

२०७८ जेठ, २  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूबाट हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भएमा प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी नतिराउने निर्णय गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाबाट पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा प्रवर्द्धकलाई जरीवाना नलाग्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य रामेश्वर पौडेलले आयोगको निर्देशन सदर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगले गत चैतमा नै प्राधिकरणलाई उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले भने यस्तो व्यवस्था गर्दा आफ्नो वित्तीय प्रणालीलगायत पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँदै आयोगलाई उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, विभिन्न चरणको छलफलपछि प्राधिकरणले आयोगको निर्णय तथा निर्देशन सदर गर्दै तोकिएका आयोजनाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

‘आयोगको निर्देशनले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने देखिएपछि यसमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका थियौं । आयोगसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि उक्त निर्देशन सदर भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘तर, दुवै पक्ष (प्रवर्द्धक र प्राधिकरण) लाई फाइदा हुनेगरी निर्णय पनि भएको छ । विशेष परिस्थितिका कारण प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा जरीवाना तिर्न नपर्ने निर्णय पनि भएको हो ।

उनका अनुसार आयोगले विशेष परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेमा जरीवाना तिर्नु नपर्ने व्याख्या गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले गत चैतमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूले पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा पेनाल्टी नतिराउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका आयोजनाको हकमा आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी (पानीको बहाव) का कारणले मात्र आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम भएमा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अन्य कारणबाट विद्युत् उत्पादन तोकिएभन्दा कम भएको अवस्थामा भने अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भएमा पनि आयोजनाहरूले विद्युत् खरीदकर्ता (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) लाई तोकिएको मात्रामा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब त्यस्तो पेनाल्टी तिर्न पर्नेछैन ।

प्राकृतिक समस्या कारण विद्युत् उत्पादन कम हुँदा पनि पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसपछि प्रवर्द्धकहरूले यस मामलामा आवश्यक नीति ल्याउन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । आयोगले यो समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पुराना आयोजनाहरूलाई पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अबदेखि सम्बद्ध आयोजनाहरूले साप्ताहिक रूपमा आगामी सातामा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को परिमाण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । साथै, मासिक रूपमा पनि कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच आयोजनाको पूर्ण क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) भए पनि हाइड्रोलोजीका कारण त्यस बराबर विद्युत् उत्पादन हुँदैन । त्यसैले आयोजनाहरूले प्रत्येक महीना यतिसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पेश गरिएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

पहिला हिउँद प्रतिबद्धता गरिएकोमा न्यूनतम ६० प्रतिशत र वर्षात्मा ९० प्रतिशतसम्म विद्युत्् उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले आएर त्यस्तो सीमा हटाइएको छ । अब सञ्चालनमा आउने आयोजनाले अनुमान गरिएअनुसार नै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार उत्पादन नभएमा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आयोगको निर्णयअनुुसार आयोजनाहरूले अनुमान गरेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेमा प्राधिकरणबाट थप रकम पाउनेछन् । आयोजनाबाट तोकिएभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्को ५० प्रतिशतको प्रोत्साहन रकम प्राधिकरणले दिनुपर्ने गरी आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि प्राधिकरणले सदर गरेको छ ।

पहिला प्रतिबद्धता गरिएभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाले त्यसबापत केही पनि पाउने थिएनन् । तर, अब भने बढी हुने विद्युत्को ५० प्रतिशत दरमा थप रकम प्राधिकरणबाट पाउनेछन् । पीपीएमा उल्लिखित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यी सुविधा कार्यान्वयन गर्न आयोजना र प्राधिकरणबीच यसअघि भएको पीपीएको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्