ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर : जी–सेभेन बीच ऐतिहासिक सम्झौता 

२०७८ जेठ, २२  
अन्तरराष्ट्रिय
Image Not Found

जेठ २२, लन्डन (बेलायत)  । सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरुको समूह जी–सेभेन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कर लगाउने ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेको छ ।

बेलायतको लन्डनमा बसेको जी–सेभेनका अर्थमन्त्रीहरुको बैठकले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई उनीहरुले कमाएको मुनाफामा कम्तिमा १५ प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकी प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । 

वर्षौसम्मको छलफलपछि शनिवार जी–सेभेनका अर्थमन्त्रीहरु विश्वको कर प्रणालीलाई सुधारेर वर्तमान डिजीटल युगलाई सुहाउँदो बनाउन ऐतिहासिक सम्झौतामा पुगेको बेलायती अर्थतन्त्र ऋषि सुनाकले एक भिडियो विज्ञप्तिमा भने । 

सम्झौता उपयुक्त कम्पनीले उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त कर तिरुन भन्ने सुनिश्चित गर्न गरिएको पनि उनले बताए । बैठकमा व्यवासय गर्ने देशहरुमा कम्पनीहरुलाई कर तिराउने उपायहरुमार्फत कर छली रोक्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । 

एमजन र गूगललगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टको आइरिस सहायक कम्पनीले गत वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब डलर मुनाफामा कर नै नतिरेको भन्दै यसै हप्ता समाचारहरु आएका थिए । कोरोना भाइरसको महामारीबीच अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटली र जापानबीच भएको यस सम्झौताले सरकारहरुलाई कर्जा तिर्न अर्बौ डलर आम्दानी मिल्ने देखिएको छ । 

यस सम्झौताले अन्य देशहरुलाई पनि यस्तै खालको नीति अपनाउन दबाब दिनेछ । पछिल्लो सम्झौता विश्वभरका कम्पनीका लागि समान खालको अवसर सृजना गर्न तयार पारिएको बेलायती अर्थमन्त्री सुनाकले बताएका छन् । सरकारहरु लामो समयदेखि विविध देशमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कर लगाउने चुनौतीमा थिए ।

एमाजन र फेसबुक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको संख्या बढ्सँगै यो चुनौती पनि बढेको थियो । अहिलेसम्म कम्पनीहरुले कर्पोरेट कर न्यून भएको वा हुँदै नभएका देशहरुमा स्थानीय शाखा खोलेर त्यहाँ मुनाफा घोषाणा गर्ने अनि अन्यत्र कर तिर्नबाट बच्ने गरिरहेका थिए ।

पछिल्लो सम्झौता भने यस्ता अभ्यास रोक्न केन्द्रीत छ । जी–सेभेनले सर्वप्रथमतः सबैभन्दा कम कर भएका देशमा जाने प्रवृत्ति रोक्न विश्वभर न्यूनतम कर दर तोक्न चाहेको छ । दोस्रो नियमले चाहीं जुन देशमा कम्पनीहरुले सामान वा सेवा बेच्ने हो त्यही देशमै कर तिराउन खोजेको छ । एजेन्सी

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्