ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सामाजिक सुरक्षाको दबाब

२०७८ जेठ, २३  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा जान अनिच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कोषमा सहभागी हुन दबाब दिने तयारीमा कोष लागेको छ । राम्रो तलब र उपदान आदिका व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् भने सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरू कोषमा जान इच्छुक छन् । तर, यस्ता कम्पनी र विद्यालय भने कोषमा जान तयार छैनन् । कोषले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सहभागी हुन प्रोत्साहित भने गर्न सकेको छैन ।

राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा दर्जनभन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । तर, कोष भने सबैजसो माग पूरा गरेकाले दबाब दिने तयारीमा छ । त्यसै आधारमा कोष र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच अहिले विवाद भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई योगदानमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा दिने गरी अलगअलग कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई भार परिरहेकाले सरकारी र निजी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमार्फत पेन्सनसुविधा दिएर सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारी योजना छ । तर, समान योगदान दिए पनि सरकारी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै उपदानलगायत सुविधा धेरै पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुँदा घाटामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषका केही प्रावधानमा परिवर्तन खोजेका हुन् । कोषका कतिपय प्रावधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् ।

हो, कोषले कार्यविधिमा धेरै परिवर्तन ल्याएर योगदानकर्ताको केही चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यो अझै अपुग छ । त्यस्तै योगदानकर्ताले दिएको योगदानअनुसार प्रतिफल पनि पर्याप्त छैन । कोषले मुनाफा पाइने क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी लाभ दिने हो भने बल्ल कोषका कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ ।

राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग नपाएकालाई पहिला समेट्न दबाब दिनु बढी तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीहरूको संगठनले उनीहरूले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हट्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्टता छ । कर्मचारीको मृत्युपश्चात् वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन । त्यस्तै निजी कोषमा जम्मा भएको रकममा कसैका दाबी नलाग्ने व्यवस्था सरकारी कोषका लागि छ भने सामाजिक सुरक्षामा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदानमा दोहोरो कर लाग्ने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ ।

सामाजिक कोष निजीक्षेत्र, मजदूर युनियन तथा सरकार तीनओटैको सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले दबाब दिनुभन्दा योगदानकर्ताहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी यसलाई सफल पार्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्