ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

डिजिटल नेपालको लागि छुट्याईएको बजेट पर्याप्त भएन : विज्ञ

२०७८ जेठ, २३  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

जेठ २३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।  

शनिवार आयोजना भएको डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केहि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । डेटा सेन्टरहरुमा स्थानिय निजी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको बताए ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भने, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड १९ का कारण आएको देखिन्छ ।’

सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको धारणा थियो । 
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए । ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन । अहिले इन्टरनेटमा विभिन्नथरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।’

व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामिसँग डेटाको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ ।’ उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पनि नभएको बताइन् । ‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रुपान्तणको लागि डिजिटल सोँच हुनुपर्छ ।’ उनले स्थानिय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् ।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारी सवालमा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यसको काम क्रमश गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

डिजिटल इकोनोमी र डिजिटल फाइनान्सको रुपमा पनि रुपान्तरण भइरहेको भन्दै बजेटका कार्यक्रमहरु निरन्तर आइरहेको बताए । बजेटका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भौगोलिक कारणले पनि समय लागेको उनले बताए । 

‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जीवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौ ?,’ उनले भने, ‘प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।’ मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवयरलगायतको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताए । ‘टेलिकम, दूरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बैको बजेट छ,’ उनले भने । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यस अन्तर्गत कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको उनको भनाई छ । इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषी, शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन । साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको बताए । ‘डिजिटल फाउण्डेशनको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपुर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लि अधिकारी, क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल र हेमन्त बराल र डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई

आइसिटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिएका थिए । कोभिड १९ को अवस्थामा पनि स्वास्थ र कृर्षीको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको डा. प्याकुरेलले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्