ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बजेट कार्यान्वयनमा वैदेशिक सहयोग : रू. ३ खर्ब ७२ अर्ब कसरी जोहो हुँदै छ ?

२०७८ जेठ, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । चर्को विरोधका बीच जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएको सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न मुलुकभित्रको स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि रू. ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एमसीसीलगायत कार्यक्रमलाई अघि बढाउन यो वर्ष दातृ निकायबाट ठूलो सहयोग लिने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले लिने कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ भने रू. ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान पाउने आशा गरेको छ ।  सरकारका अनुसार बहुपक्षीयतर्फ कुल २ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख आउँदै छ  । यसमध्ये १६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान आउनेछ भने ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ऋण प्राप्ति हुनेछ ।

द्विपक्षीय साझेदारीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट कुल रू. ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख जोहो गरिँदै छ । यसमध्ये ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान हो भने ६१ अर्ब १२ करोड ८५ लाख ऋण प्राप्ति हुने अनुमान सरकारको छ । संयुक्त कोषमार्पmत सरकारले कुल २० अर्ब ५९ करोड १२ लाख जोहो गर्नेछ । यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान हो भने १० अर्ब ऋण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बहुपक्षीयतर्फ एशियाली विकास बैंकबाट सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहयोग लिएर बजेटमा आएका कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्दै छ । विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता ठूला दातृ निकायले सरकारलाई ठूलो सहयोग गर्न लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीयतर्फका दातृ निकायहरूमा भारत सरकारले मात्रै आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि २८ अर्ब ८० करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । जापान सरकारले २० अर्ब २७ करोड, छिमेकी चीनले १७ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहयोग गर्दै छन् ।

यसरी ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाएर लैजान भने ठूलो चुनौती देखिन्छ । जेठ १५ को बजेटपछिका हरेक मञ्चहरूमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बजेट देखाउन नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याएको भन्दै तत्कालै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा रहेका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

जानकारहरू भने सरकारका यस्ता प्रतिबद्धता यसरी नै अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आउने गरेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अझै सुध्रन भने नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बीचैमा छाडेर सरकार राजनीतिक दाउपेचमा उत्रँदा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनका अनुसार यसले सरकारको प्राथमिकता माथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

GOKUL POKHAREL

[Jun 8, 2021 03:57am]

Ma sabai bhanda pahila yo bujhna chahanchhu mahatwakanchhi budget lyaune ani deshko shrot ra sadhan ko sahi sadupayog nagarera bidesh bata lyayeko sahayog swaroop 53000 rin nepaliko taukoma bhayeko abastha ma yo rin kasari tirne ho....kasko baaule jimma line ho...yo bisayama please malai bujhaidinu bhaye atyantai abhari hune thiye.....


प्रतिक्रिया दिनुहोस्