ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

स्टार्टअपलाई सहजीकरणको खाँचो

२०७८ जेठ, २४  
सम्पादकीय
Image Not Found

विश्वमा स्टार्टअप कम्पनीहरूले जीवनशैलीमा परिवर्तन, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति तथा उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । त्यसैले यसले ल्याउने आर्थिक परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी सबैजसो देशका सरकारले अहिले स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राखेर युवाहरूको नयाँ सोचलाई व्यावसायिक बनाउन हरतरहले साथ र सहयोग दिइरहेका छन् । नेपालले पनि २०७४ सालदेखि स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम तय गरेको पाइन्छ । तर, बजेटमा कार्यक्रम राखिए पनि सहयोग गर्ने काम भने भएको छैन ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सहयोग गर्नेभन्दा पनि झारा टार्ने खालको छ । सरकारी अधिकारीहरूको सोच पनि यस्तै खालको देखिन्छ ।

माग, आपूर्तिमा प्रविधि प्रयोग गरी व्यवसायलाई नयाँ रूप दिनु र यसमा पूँजीको लगानीभन्दा नवीन सोचले काम गर्नु स्टार्टअप हो । स्टार्ट अपहरूका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । विश्वविद्यालयहरूले यस्तो सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन इन्क्युवेशन सेन्टरहरू बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक प्रविधि, पूँजी जुटाइदिने जस्ता कामसमेत गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ तर यिनमा सरकारी सहयोग, सहजीकरण तथा दृष्टिकोण भने खासै सकारात्मक रहेको देखिँदैन । तर, व्यक्तिगत प्रयासमै केही स्टार्टअपहरूले राम्रो काम गरिरहेको पाइन्छ । यद्यपि ठूलो परिमाणमा नदेखिएकाले उनीहरूको सफलताको त्यति चर्चा भने पाइँदैन ।

स्टार्टअपको शुरुआत गर्ने कतिपय युवा विदेशिएका पनि छन् । यस्तोमा सरकारले स्टार्टअप शुरू गर्न समस्या नहोस् भने बीउ पूँजी वा व्यवसाय विस्तार गर्न अनुदान वा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक हो । तर, सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी देखिएको छ र यसबाट स्टार्टअप सुरू गर्न खोज्नेले केही पनि सहयोग पाएका छैनन् ।

बजेटमा स्टार्ट अपको परिभाषा नै नभएको हुँदा कस्तो व्यवसायलाई यो कर्जा दिने भन्नेमा सरकार आफै अलमलमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय मध्ये कुन चाहिँले कार्यक्रम चलाउँदा बढी उपलब्धि हासिल हुन सक्छ भन्नेमा समेत निर्देशिका बनाउँदा ध्यान दिएको पाइँदैन । पटक पटक बजेटमा राख्दा असफल भएको कार्यक्रमलाई उस्तै स्वरूपमा निरन्तरता दिनु असफलता नै रोज्नु हो ।  

स्टार्ट अपले युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्छ, नयाँ पुस्तालाई जोखीम बहन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । जागिरे मानसिकता फेर्न पनि स्टार्ट अपहरू सफल हुन जरूरी छ । त्यसैले यसको विकास गर्ने हो भने विश्वविद्यालयका कक्षाहरूसँग यसलाई सम्बन्धित गर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई नवीन सोचका यस्ता प्रोजेक्ट दिनुपर्छ र त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यस्तो प्रोजेक्टका लागि विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छ । साथै, विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर उद्यमशीलता र शैक्षिक स्थललाई जोड्न सकिन्छ ।

विश्वमा स्टार्टअप असफल हुने दर ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तोमा युवा मष्तिस्कलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सहयोग गर्नेभन्दा पनि झारा टार्ने खालको छ । सरकारी अधिकारीहरूको सोच पनि यस्तै खालको देखिन्छ । नियमकानुनले अप्ठ्यारो बनाएका स्टार्टअपहरूलाई सरकारले सहयोग नगरेबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

स्टार्ट अप सफल हुन यसका लागि आवश्यक इकोसिस्टम तयार हुनुपर्छ । यो इकोसिस्टम तयार पारिदिने काम सरकारको पनि हो । युवाहरूले नेपालमा भएका उत्पादनलाई व्यापक रूपमा लैजाने सोचले केही काम गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरूलाई सरकारले भन्दा पनि विदेशी नियोगहरूले सहयोग गरेको पाइन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० वटा स्टार्ट अप विचारलाई हुर्काउने तथा तिनलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले नेउवा महासंघ तथ उद्योग परिसंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी स्टार्ट अप व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक कार्यदल गठन गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्न बनाएको कार्यक्रम असफल भएकाले त्यो बजेट निजी क्षेत्रमार्फत परिचालित गर्दा परिणाम प्राप्त हुन सक्नेतर्फ कार्यदलको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि निर्देशिकामा सामान्य परिवर्तन गरेर हुँदैन । पूरै नयाँ सोचका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्