ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

संगठित संस्थाको आपराधिक दायित्व

२०७८ जेठ, २४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

प्राकृतिक व्यक्तिभन्दा नितान्त फरक हुन्छ कानूनी व्यक्ति । कानूनबमोजिम सम्बद्ध निकायमा दर्ता भएपछि मात्र कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्छ । कानूनबमोजिम स्थापित संस्था नै संगठित संस्था हो । यस्ता संस्थाको कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि एक सञ्चालक समिति, आवश्यक कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । कानूनले नै संस्थाको दायित्व निर्धारण गरेको हुन्छ । तिनीहरूले गरेको कामको दायित्व संस्थाले वहन गर्नुपर्छ । कानूनी रूपमा अर्को व्यक्तिले गरेको कामको दायित्व वहन गर्नु परदायित्व हो । यही मान्यताअनुरूप संस्थाको काममा कर्मचारीले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व संस्थाले समेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै आधारमा संगठित संस्थाको आपराधिक दायित्वको विकास भएको हो ।

संगठित संस्थालाई कसूरको प्रकृति हेरेर जरीवाना गर्ने, चल अचल सम्पत्ति जफत गर्ने, वस्तु वा सेवासुविधा प्रयोग गर्नमा निषेध गर्ने, संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, काम गर्नमा रोक लगाउनेजस्ता आर्थिक प्रकृतिको सजाय हुन्छ । तर, संस्थालाई धेरैजसो आपराधिक दायित्व वहन गराउने क्रममा जरीवाना नै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

परदायित्वको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले गर्ने कामको आपराधिक दायित्व संस्थाले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले वहन गर्ने दायित्व प्रायःजसो आर्थिक प्रकृतिको हुने हुन्छ । यसका अलावा संस्थाले देवानी तथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कमन ल प्रणाली भएको देशमा संगठित संस्थाले फौजदारी कसूर गर्दैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक संगठित संस्थाले फौजदारी कसूरमा दायित्व वहन गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । फौजदारी कसूरमा कानूनी व्यक्ति जवाफदेही हुने गरी बेलायत तथा भारतको अदालतबाट व्याख्या भएको छ । कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न पनि सकिँदैन । यसको कुनै मन, मस्तिष्क नहुने हुँदा यसले कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय पनि राख्न वा बोक्न सक्दैन भनी युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको चर्चित मुद्दा (नेकाप २०६९, अंक ४, निर्णय नं. ८८१४) मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । यस मुद्दामा कानूनी व्यक्तिको हैसियत, सञ्चालकको दायित्व तथा संस्थाको आपराधिक दायित्वका बारेमा व्याख्या भएको छ । प्रचलित कानूनले नै कुनै निरपेक्ष फौजदारी दायित्वको परिकल्पना गरेको भएमा त्यस्तो अपराधमा कम्पनीको संलग्नता देखिएमा जरीवानासम्म हुने र कम्पनीको नामबाट गरेको आपराधिक कार्यमा संस्थापक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा सजाय हुने गरी सोही मुद्दामा संस्थाको फौजदारी दायित्वको सम्बन्धमा व्याख्या भएको छ । त्यसै गरी कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्तीको दायित्व कम्पनीले बेहोर्नु नपर्ने भनी वेबलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रालिको मुद्दा (नेकाप २०७५, अंक २, निर्णय नं. ९९५४) मा निर्णय भएको छ । कम्पनीको नाम प्रयोग गरी भएको अनियमित, जालसाजीपूर्ण एवम् गैरकानूनी कामका सम्बन्धमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी आपराधिक दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । तर, कम्पनीले दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । यो कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ । यसले कम्पनीको फौजदारी दायित्व वहन गर्ने सीमालाई सीमित बनाएको देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्ला समयमा जारी भएका केही सामान्य तथा विशेष कानूनमा संगठित संस्थाले फौजदारी कसूर गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी सजाय समेतको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संस्थाको आपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूर गरेमा फर्मको हकमा सम्बद्ध हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानी सजाय हुन्छ ।

कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संंस्थाले गरेमा त्यस्तो संस्थाको सम्बद्ध सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई सजाय हुने र सम्बद्ध व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा उक्त संस्थाको प्रमुखलाई सजाय हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०४ मा उल्लेख छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकराण निवारण ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सहकारी ऐन, २०७४ लगायत कानूनमा कुनै संस्थाले कसूर गरेको पहिचान भएमा कसूर गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने गरी आपराधिक  दायित्व स्पष्ट गरेको छ । पहिचानको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै कसूर गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई पहिचान गरेर आपराधिक  दायित्व वहन गर्न लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था भएको हो ।

संस्था कानूनी व्यक्ति भएकाले यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्र्ण काम कारबाही प्राकृतिक व्यक्तिबाट हुने गर्र्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले त्यस संस्थालाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी आप्mनो फाइडाको लागि काम गरेको हुन सक्छ । यस स्थितिमा व्यक्तिले संस्थामा फौजदारी कसूर पनि गरेको हुन सक्छ । यस्तो कामको आपराधिक  दायित्व संस्थालाई वहन गर्न लगाइन्छ । संस्थामा कसूर गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेकोमा सोही व्यक्तिलाई र पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्था सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धक, निर्देशक वा सोही हैसियतमा काम गर्ने प्रमुख व्यक्तिले आपराधिक  दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई आपराधिक  दायित्व वहन गर्न लगाउँदा अपराधमा कमी आउँछ । संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी वा मुख्य भई काम गर्ने व्यवस्थापक वा सञ्चालकले आपराधिक  मानसिकताबाट पछि हटेर आप्mनो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्छ । संस्थाको कामबाट सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणले समेत सुरक्षित हुने मौका पाउँछ । संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन र त्यसबाट अधिक लाभ प्राप्त गर्न पनि संगठित संस्थालाई आपराधिक  दायित्व वहन गराउनु आवश्यक छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्