ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बीमा अभिकर्ताहरूलाई रू. ८ अर्ब ७१ करोड कर्जा प्रवाह

नेपाल लाइफको मात्र रू. ५ अर्ब ४१ करोड

२०७८ जेठ, २५  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूलाई रू. ८ अर्ब ७१ करोड ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ ।

बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूलाई त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको हो । गत वैशाख २ गतेसम्ममा कम्पनीहरूले त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

हाल नेपालमा १९ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा निजीक्षेत्रका १८ कम्पनीले अभिकर्तालाई त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने यससम्बन्धी तथ्यांक बीमा समितिमा पेश गरेको छैन ।

समितिले बीमा अभिकर्ताहरूलाई नयाँ कर्जा दिन रोक लगाएर प्रवाहित कर्जा पनि असुल गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो जसको अभिकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् ।

बीमा समितिले गत वैशाख २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक लगाएको थियो भने प्रवाहित कर्जा असारभित्र नै असुल गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्ने मामलामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्र स्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले अभिकर्ताहरूलाई रू. ५ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख कर्जा दिएको छ । दोस्रोमा नेशनल लाइफले रू. १ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । अन्य कम्पनीहरूले भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कर्जा अध्ययन गर्ने क्रममा अभिकर्ताहरूले कम्पनीबाट त्यस बराबरको कर्जा लगेको देखिएको बताए ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि समितिको निर्देशनअनुसार उक्त कर्जा असुल गर्ने बताए ।

प्राइम लाइफका सीईओ मनोजकुमार भट्टराईले पनि अभिकर्तालाई प्रवाह गरेको कर्जा असुल गरिने बताए । तर, अभिकर्ताहरूलाई कर्जा दिन रोक लगाउन भने नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा अभिकर्ताहरूलाई कर्जा दिन मिल्दैन, त्यसमा हामी सहमत छौं । तर, व्यावहारिक रूपमा भने यसलाई खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मापदण्ड तोकेर समितिले यसलाई खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नीति तथा सिद्धान्तलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्