ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नेपालको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिक घेराबन्दीमा

२०७८ जेठ, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीका कारण मन्दीमा गएको छ । विकसित मुुलुुकहरूले कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना ल्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन तथा वितरणमा भएको प्रगति र विश्वका अधिकांश मुलुकले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ अघि बढेको छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुुख मुुलुुकले कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिटै अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुुने अवस्था देखिँदैन । देशमा एकातर्फ कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई तहसनहसको बाटोतर्फ डोराएको छ भने अर्कोतर्फदलगत राजनीतिक खिचातानीले महामारी नियन्त्रणको स्पष्ट मार्गदर्शन तयार हुन सकेको छैन । न त उत्पादन र रोजगारलाई केन्द्रविन्दुुमा राख्न सकिएको छ न त उद्योग र कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ । एक अनुुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा बसोवास गरेका करीब ६० प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारको आयमा आश्रित रहेको देखिन्छ । कोभिडको पहिलो लहरको सुुधारसँगै व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माणक्षेत्रले विस्तारै गति लिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुुरू भयो जसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको छ ।

विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीका कारण देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुुपर्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भए तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । लामो निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर, हालको मुुद्रास्फीति, शोधनान्तर बचत र विप्रेषणमा आगामी दिनमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ ।

कोरोना संकट दिन प्रतिदिन तीव्र हुँदै गइरहेको छ तर सरकार तथा नेताहरू सत्ताको बचाउ र परिवर्तनमा तल्लीन छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने ठेक्का मिलाउनेजस्ता कार्यमा बढी ध्यान दिने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ । सुुशासनको पालनामा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीले भविष्यमा देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेरा बन्दीमा परेको छ भन्नुुमा अत्युुुक्ति नहोला ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा र विभिन्न नीति नियम बनाई लागू गर्दा बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधरणसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव छ । त्यसैले तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । हालै बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर लगानीमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने गुुनासाहरू व्यापक पाइन्छ । सुुधार हुुँदै गएको शेयरबजारमा लगानीकर्ताले बुुझेर वा नबुुझेर एक्कासि लघुुवित्त कम्पनीका मूल्यहरूमा तीव्र गिरावट आउन थालेको छ । भर्खर जारी शेयरसम्बन्धी नीतिगत पक्षको अनुुगमनकारी निकायले सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विस्तृृत जानकारी समयमा नै दिनुुपर्थ्यो । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता बजारलाई तत्काल असर गर्ने संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण कर्जा लगानी खुुम्चिने, समयमा कर्जा असुुली नहुुने, भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुँदै जाने, निक्षेपको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेजस्ता पक्षले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुुर्‍याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीको शेयर कर्जामा लगानी गरी घाटा सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि देखिन्छ । बैंकको लगानी खुुुम्चिँदा गुणस्तरीय लगानीको अभावले समग्र कर्जाको भाखा नाघी देशमा वित्तीय संकटको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिन, पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउने खालको योजना र बजेट ल्याउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय नपुगेको देखिन्छ ।

दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले सुशासन कायम हुन नसक्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बौं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । अपेक्षित आयात र निर्यातबीच सन्तुुलन हुुन सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ । मुुद्रास्फीतिमा सन्तुुलन नआउँदा महँगी बढेको छ । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा वन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधि एवं तरकारीको मूल्य धेरै गुना आकाशिएको छ । विप्रेषणमा केही सुुधार आए तापनि अपेक्षित देखिँदैन । बेरोजगारी विकराल छ । कोभिड संकटले नेपाल आएका नागरिक पुनः विदेश फर्कनेको लर्को लागेको छ । उचित रोजगार र शैक्षिक अवसरको खोजीमा विदेश जान नो अब्जेक्शन लेटर लिनेको भीड आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगर्ने हो भने कोरोना संकटबाट पार पाउन र आर्थिक संकटबाट पार पाउने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्न सक्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्