ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा

बैकहरूले स्वामित्व नलिई सफल होला ?

२०७८ जेठ, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सरकारबाट हालै प्रस्तुत गरेको बजेट (आव २०७८/७९ ले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा रू. २५ लाखसम्मको बैंक कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्नातक वा त्यो सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनेहरूका लागि सहुलियत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्राप्त हुने भनिएको छ । सरकारले त्यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदान दिने कुरा पनि भनेको छ । यस्ता प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा पाइने कुराले शैक्षिक बेरोजगारहरू पक्कै खुशी भएका होलान् । पढिरहेकाहरू पनि उत्साहित होलान् । कर्जा पाइने कुराले मात्र होइन कि ब्याज अनुदान पनि पाइने कुराले ती झनै प्रोत्साहित भए होलान् । ब्याज अनुदान ऋणीलाई होइन कि बैंकहरूलाई हो । यस्तो नीति ल्याउने दलहरू त खुशी नहुने
कुरै भएन ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल भएका छैनन् ।

कुनै बजेट व्यवस्थाविना पनि पपुलर नीति आउनु एकखाले कुरा हुनसक्छ तर मूल कुरा भनेको यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेपछि मात्र त्यसको उपलब्धि मापन हुने विषय हो । कुनै पनि कार्यक्रम नीतिमा पर्दैमा त्यसबाट उत्पातै परिवर्तन भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यसमा लागानी गर्ने भन्ने कुरा मूलतः उनीहरूको लगानी नीति र वित्तीय स्रोतको कुरा अगाडि आउँछ । यसमा हुने लगानी भनेको बैंकको मौजुदा स्रोत हो । त्यस्तो स्रोतको अधिकांश अंश भनेको निक्षेप नै हो । त्यो निक्षेपको रकम सर्वसाधारण जनताको हो । यस्तो रकममा बैंकले जोखिम लिएर जथाभावी लगानी गर्न सिद्धान्ततः उपयुक्त मानिँदैन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई केन्द्रीय बैंक समेतको मूल ध्यान त्यस्ता निक्ष्ोपको सुरक्षा र प्रतिफलमा नै पहिले हुन्छ । अझ, प्रतिफलभन्दा पनि सुरक्षा, दिगो सुरक्षा (बैंकमा राखिएको निक्षेप फिर्ता आउने सुरक्षाको चासो) चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बैंकमा बढी ब्याज हुँदैमा निक्षेपकर्ताहरू सधैं त्यसका पछि नलाग्लान् । बढी ब्याजभन्दा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ प्रमुख कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले यसै कारण पनि बैंकको लगानीमाथि अनेक खाले नियमनलगायत बलियो पूँजी आधार र संस्थागत सुशासनका कुरा जहिल्यै अघि सारेको पाइन्छ । यसैले मूलतः सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी वा तयारै नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल नभएका उदाहरण अन्त खोज्नै पर्दैन । सरकारले विगतमा ल्याएका यस्ता धेरै कारण असफल हुनुको कारण यही नै भन्ने देखिन्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन । ४० को दशक (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला) मा नै आएको हो । स्नातक शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि कर्जा कार्यक्रमले त्यो चिनिन्थ्यो । त्यो कार्यक्रम पनि पपुलर मात्र रह्यो । त्यसको कुनै उपलब्धि रहेको भन्नुभन्दा पनि त्यसअन्तर्गत वितरित अधिकांश कर्जा दुरुपयोग रह्यो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नै सकेनन् होइन कि तिनले त्यसमा रुचि नै राखेनन् । अब सुदुपयोग नहुने कर्जामा तिनका रुचि हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसपछि त व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने करीब ४ दशकपहिले नै ल्याइएको कर्जा कार्यक्रम पनि इतिहासकै गर्तमा हराएर गयो ।

केही वर्षअद्धि (गणतन्त्र आएपछि ) पनि यस खाले कर्जा कार्यक्रम बजेटमै आएको हो । हालसम्म बैंकहरूको त्यसअन्तर्गत करीब ६ करोड कर्जा लगानी भएको र त्यसबाट करीब १ सय हाराहारी मात्र लाभान्वित भएको आँकडा (अभियान १६ जेठ) लाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । मूल कुरो यो लगानीमा बैंकहरूको रुचि नै पाइएको छैन । त्यसो हुनुमा उनीहरूको मूल चासो भनेकै कर्जाको सुरक्षण हो, यो कर्जाको जोखिम भनेकै कुनै धितो नहुनु हो । त्यसको कुनै प्रत्याभूतिको अभाव रहनु हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिने कर्जा मात्र राष्ट्र बैंकले अघि सारेका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह सुस्त नै छ । यी सबै क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा त्यति चासो नराख्नुमा कर्जा सुरक्षा नै प्रमुख कारण मानिन्छ । कर्जा माग गर्नेका प्रस्ताव पनि उपयुक्त नदेखिनु अर्को कारण हो । यस्ता कर्जामा दुरुपयोगको सम्भावना अधिक रहने र लगानीमा राजनीतिक दबाबसमेत अधिक आउने सम्भावना रहेकाले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा अरुचि वा हिचकिचाहट हो । बैंक नै विश्वस्त नभई यस्ता खाले कर्जा प्रवाहमा जहिल्यै कठिनाइ हुन्छ । अब बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट हुने कुनै बाध्यकारी नियमनमार्पmत, कुनै क्षेत्रगत, शाखागत सीमा तोकी आएमा लगानी गर्ने अवस्था आए पनि जबसम्म त्यस्ता कर्जाको जोखिमको सुरक्षा हुने आधार, व्यवस्थाको प्रत्याभूति (चाहे त्यो केन्द्रीय बैंक वा सरकारकै तर्पmबाट होस््) नहुँदासम्म यस खाले पपुलर कार्यक्रमको लगानी धरापमा पर्ने हुन्छ । त्यो कुरा बैंकहरूले राम्ररी बुझेका छन् । प्रसंगमा, यहाँ विगतमा (पहिलो जन आन्दोलनपछिको सरकारका समयमा) सरकारले निकै गतिलो तामझाम र प्रत्याभूतिका साथ ल्याएको वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि कर्जा कार्यक्रममा पनि बैंकहरूसित त्यसको असुलीको तीतो अनुभव आलै होला । सम्भवतः त्यो बेला यस कार्यक्रममा अगुवा बैंक रहेको बैंक अफ काठमाडौंसित त्यो अनुभव अद्यापि होला पनि । यसैले पपुलर कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याइँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पनि स्वामित्व हुने गरी र खासगरेर कर्जा लगानीभन्दा पनि लगानी भइसकेको कर्जाको जोखिमको व्यवस्थापन नहुने गरी ल्याइएका पपुलर कार्यक्रमको दिगोपनामाथि विश्वस्त हुन सकिँदैन । सरकारले चाहेको भए यस्ता कर्जा कार्यक्रमका लागि केही निश्चित कोषको बजेटरी व्यवस्थापन गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउन सक्थ्यो । ती स्नातकलाई पहिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि त्यस्ता कोषबाट परिचालित गरेर त्यसमा तिनका केही अनुभव बटुलेपश्चात् बैंकहरूलाई लगानीमा सरिक गराउने अभ्यास भयो भने केही हदमा त्यस्ता कार्यक्रममा उपलब्धि प्राप्त होलान् । मूल कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो भनेकै लगानीको सुरक्षणको हो । निक्षेपकै अंश लगानी हुने हुँदा यस्ता पपुलर कर्जामा बैंकको निक्षेप निवेश हुन थालेपछि त्यहाँनिर आम निक्षेपकर्ताहरूको पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्