ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

देउवालाई तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्न बाटो बन्द

२०७८ जेठ, २७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित विपक्षीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले रीट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपति कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

रीट निवेदकले देउवालाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलाउन अदालतबाट परमादेश हुनुपर्ने निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले त्यसबारे कुनै आदेश नै दिएन । आदेश नआएसँगै कांग्रेस सभापति देउवाको अदालतको आदेशको बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजना अधुरो बनेको छ । देउवाले सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको बलमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधवार देउवासहितका १४६ सांसदको रीट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै रहिरहनेछन् ।

संवैधानिक इजलाशले कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर बहस छोट्याउने आदेश गरेको छ । अब यस मुद्दामा ७ दिनको म्यादबाहेक कुनै म्याद वा तारीख थाम्न थमाउन नपाइने भएको छ ।

संवैधानिक इजलाशले ‘एमिकस क्युरी’ मगाएको छ जसमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई–दुई जना तोकिएको छ ।

रीट निवेदक र विपक्षीलाई १० असारभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न भनेको छ । अब बहस गर्न पनि धेरै समय नलगाइने भएको छ । बहसका लागि १५ घण्टा समय छुट्ट्याइएको छ । निवेदकले १२ घण्टा र विपक्षीले ३ घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि निवेदकलाई एकआपसमा समय विभाजन गर्न भनेको छ ।

बुधवार इजलाशको शुरुमै न्यायाधीश खतिवडाले इजलाशका विषयमा अब प्रश्न नगर्न भनेका थिए । न्यायाधीश खतिवडाले बोलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस शुरू भएको थियो । रीट निवेदकमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्पmबाट कानून व्यवसायीले बहस शुरू गरेका थिए ।

उनीहरूका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले राष्ट्रपतिले प्रायोजित रूपमा सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकीर गरेका थिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिकार खोसेको जिकीर गरे । थापाले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन राष्ट्रपतिज्यूले आफै निर्णय गर्नुभएको छ, प्रतिनिधिसभाको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन ।’

सर्वाेच्चमा परेका ३० रीटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । तीमध्ये २६ रीटमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र चार रीटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँले कात्तिक र मङ्सिरमा मध्यावधि चुनाव पनि घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यसविरुद्ध सांसदसँगै कानूनव्यवसायी सर्वाेच्च पुगेका थिए । अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्