ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश

२०७८ जेठ, २७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले हालै सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित बिहीवारको संवैधानिक इजलाशले रीट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा संवैधानिक इजलाशले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसबमोजिम वितरीत नागरिकताबारे अन्योल हुने ठहरसमेत गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रीट निवेदन हालेका थिए । रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अध्यादेश ल्याउनुका कारण सोध्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँगको छलफलपछि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न जेठ ६ गते सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

संसद्बाट पारित गरेर ऐन बनाउनु नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया भन्दै संवैधानिक इजलाशले नागरिकताको विषयमा पनि संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई भएको भन्दै नागरिकता अध्यादेशलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

नेपाल सरकारले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र त्यसलगत्तै ९ जेठमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको देखिएको भन्दै सर्वाेच्चले त्यसलाई अनुचित भनेको छ ।

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र बन्देजहरू नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कारण पेश गर्न भनेको सर्वोच्चले बिहीवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुले न्यायालय र कार्यपालिकाबीच दूरी बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्