ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कर्णालीमा गोठालाका लागि भत्ता, कृषकलाई पेन्सन

२०७८ जेठ, २८  
कर्णाली प्रदेश
Image Not Found
author avatar विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले गोठालाका लागि भत्ता, कृषकलाई पेन्सन दिने योजना आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा गोठालालाई मासिक भत्ता दिने योजना ल्याउने तयारी भएको  जानकारी दिए । मन्त्रालयको बजेटमा गोठालाका लागि भत्ता, कृषकलाई पेन्सन र अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको योजना समेत समेटिने उनले बताए ।

‘मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसार गोठालाका लागि भत्ता, वृद्ध कृषकलाई पेन्सन र अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु,’ उनले भने, ‘यस अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू केलाएर प्राथमिकताका योजनालाई मात्रै निरन्तरता दिइनेछ ।’

यस्तै सिँचाइ कुलो तथा सिँचाइ पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । क्रमागत योजनाहरू निरन्तर हुने र अन्य नयाँ योजनालाई आगामी बजेटमा समेट्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी उनले दिए ।  

प्रदेशमा रहेका कृषि पेशामा आबद्ध कृषकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको आगामी योजना ल्याउन लागिएको मन्त्री शाहीले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार कृषि पेशामा आबद्ध रहँदै ६० वर्ष उमेर नाघिसकेका कृषकका लागि मासिक ५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । कर्णालीका वृद्धवृद्धाका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आए पनि कृषिमा थप प्रोत्साहन हुनेगरी कृषकलाई मासिक पेन्सन प्रदान गर्न लागिएको उनले बताए ।

यस्तै पशुपालन गरिरहेका कृषक गोठालालाई प्रोत्साहनका लागि भत्ता उपलब्ध गराइने कृषिमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । त्यस्ता कृषकलाई मासिक १ हजार भत्ता दिने योजनाका साथ मन्त्रालय तयारीमा लागेको छ । कम्तीमा पाँच भैंसी, पाँच गाई, पाँच चौरी गाई, ५० बाख्रा र ५० भेडा पालेका कृषक ‘गोठालो भत्ता’ योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन् । कर्णालीमा पशुपालन प्रवर्द्धनमा सघाउन उक्त कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मन्त्री शाहीले बताए ।

प्रदेशलाई कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रमुख चार अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको योजना प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । औपचारिक हिसाबले विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनेगरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान, चौरी गाई अनुसन्धान, फलफूल अनुसन्धान र भेडा–बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

कर्णालीमा सम्बन्धित विषयक्षेत्रका विज्ञ एवं वैज्ञानिक राखेर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइने मन्त्री शाहीले बताए । ‘अनुसन्धान पश्चात् कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सकिने अपेक्षा गरेका छौं, उत्पादन बढे आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, सबै क्षेत्र आत्मनिर्भर भए समग्र मुलुक नै समृद्ध बन्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्