ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नोटबन्दी र खोपमा भारतको गैरजिम्मेवारी

२०७८ जेठ, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सन २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै अवकाश प्राप्त सैनिकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसम्म पठाएर तथा खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म पठाएर भारतले नेपालको एक असल र विश्वासिलो छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखिकै हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नरेन्द्र मोदीले छिमेकीलाई देखाएको सद्भावअन्तर्गत नेपाल पहिलो स्थानमा रहेकाले समेत नेपालीहरूको उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, उक्त सद्भाव केही समयमात्र कायम रह्यो ।

मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भाषण गर्दा यदि हामी केही दिन्छाैं भने केही कुराको अपेक्षा पनि राख्छौं भनेर भनिरहँदा कसैको ध्यान गएको थिएन । भूकम्पको केही महीनापश्चात् लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको नीति स्पष्ट बनाइदियो । कूटनीतिको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ र आफ्नै ढाँचा हुन्छ । तर, एउटा भूपरिवेष्टित राज्यलाई त्यसरी ज्यादती गर्नु शोभनीय थिएन । ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई हेप्छन् नै । आज मंगोलियालाई चीनले गर्ने व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने सरह छ । भारतले सहयोग गरेको छ तर पटकपटक नराम्रो व्यवहार पनि गरेको छ ।

कूटनीतिक पाटो एकातिर छ तर कतिपय विषयमा जिम्मेवारी पनि रहन्छ । नरेन्द्र मोदीकै पालोमा भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गरियो । भारतमा रहेको कालो धनको प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो आकस्मिक निर्णयले भारतलाई नगदरहित अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्‍यो । तर, नेपाललाई भने घाटा भयो । सन् १९४६ र १९७८ मा जस्तै २०१६ मा आकस्मिक रूपमा विमुद्रीकरणको निर्णय नेपाललाई भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेन ।

भारतीय मुद्राको सहज सटही हुने नेपालमा अझ विशेष गरी नेपाली तराई भेगमा उक्त खबर आउनासाथ सटहीको काम बन्द भयो । नेपाली नागरिकसँग भारतीय मुद्रा हुनु स्वाभाविक थियो । रोटीबेटीको सम्बन्धको कारण होस् या नेपालीहरू भारत गई रहने प्रणालीले गर्दा होस् नेपालीहरूसँग भारतीय मुद्रा हुने गर्छ । नेपाली नागरिकसँग रहेको भारतीय मुद्राको रकम कालो धन नभई आफ्नै कमाइको धन थियो । अझ कर तिरेको रकम हो त्योे । भारतले उक्त निर्णय लिनासाथ नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि भारतीय रुपैयाँ सटही हुने विश्वासमा थिए । नेपालझैं भुटानमा पनि यो समस्या थियो । तर, विभिन्न प्रयास भए पनि नेपाल उक्त समस्या भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भारतले विदेशी विनिमय दर पेग्ग भएको भुटान र नेपालको पर्वाह गर्नुपर्थ्यो । भुटानसँग केही सटही गरे तापनि नेपालसँग रहेको भारू सटही नगरेर ऊ गैरजिम्मेवार बन्यो । फलस्वरूप नेपालमा रहेको सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा कागजी खोस्टा बन्न पुग्यो । नेपालको पटकपटकको प्रयास पनि भारतले नेपालसँग भएका भारू सटही गर्न मानेन । भुटानमा रहेको भारू उसले सटही गरिदियो तर नजिकको मित्र भएर पनि नेपाललाई त्यही खालको सुविधा दिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयमा कुरा उठे पनि भारतले नेपालको कुरा नसुनिदिँदा नेपालको करोडौं भारू खेर गयो । व्यक्तिको घरमा रहेको भारू नोटको त यसमा हिसाबै छैन ।

विपद्मा हुँदा सबैले शुरूमा आफैलाई हेर्ने हो । आफ्नो पेट भोको राखेर अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ हो । युद्धमा होस् या कुनै समस्यामा आफू सक्षम भए मात्र अरूको निमित्त हेरचाह गर्ने हो । चीनमा आधाजस्तो आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप दिएपश्चात् बल्ल बाहिर अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले नेपाललाई चीनबाहेक बेलायत, रूस, अमेरिका आदि देशले खोप सहयोग गर्ने भनिरहँदा भ्याक्सिन सहयोग गर्न भारत पछि परेको देख्न सकिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, भारतमै मृत्युदर उच्च रहिरहेको अवस्थामा संक्रमण दर अझै धेरै देखिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । आप्mनो नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता दिलाएपश्चात् मात्र वितरण गर्न खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो ।

तर, विषय कहाँ बाझिन्छ भने भ्याक्सिन विक्री गर्न सहमति गरेर पहिलो चरणको खोप आपूर्ति गरिसके पनि दोस्रो चरणका लागि भ्याक्सिन आपूर्ति नगर्नु भारतको गैरजिम्मेवारी नै हो । पुनेमा अवस्थित सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिशिल्ड अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । सेरम इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेपछि उक्त खोप भारतसँगै नेपालमा पनि अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीमा लगाइयो । यो भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपश्चात् भारतसँग खरीद गरिएको खोप वृद्ध उमेरसमूहलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो डोज लगाइयो । उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्ष माथि गरी १३ लाख व्यक्तिले समयमा दोस्रो डोज प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको हो । यसमा नेपाल सरकारभन्दा पनि भारतीय नीति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।

यदि भारतले दोस्रो डोज समयमा प्रदान गर्न नसक्ने थियो भने त्यसको विश्लेषण शुरूमै गर्नुपथ्र्यो । नेपालसँग अन्य विकल्प पनि थियो । चिनियाँ खोप नेपालसँग विकल्प सरह थियो । तर, हिजो नाकाबन्दीदेखि मुद्रा सटहीसम्म बेवास्ता गरेको भारतले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ला भनेर सोचिएको थिएन । तर, भारतले नेपाललाई हेर्ने सबै कोणबाट समान दृष्टि रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो डोज प्रदान गरेर दोस्रो डोज प्रदान नगर्नुले स्पष्ट देखाउँछ । सेरम इन्स्टिच्युटले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत खोप हाल निर्यात नगर्ने भनिरहँदा पहिलो डोज खोप निर्यात गरेकोलाई बिर्सन हुँदैन थियो ।

नैतिकता, आदर्शजस्तो विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बोलिरहने भारत, दोस्रो डोज प्रदान नगरेर करीब १३ लाख नेपाली वृद्धवृद्धालाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याएकोमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता भन्दा बढी भारतकै गैरजिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्